राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’ काम गराउन अर्थ मन्त्रालयको आग्रह

२ साउन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’ काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रमुख छनोट गर्न र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिए बमाेजिम न्यूनतम अंक हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा बाहेक आयोजना अवधिभरि सरुवा नगर्न विकासे अड्डालाई आग्रह गरेको हो ।

विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार स्वीकृत वार्षिक आयोजना/कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने अवधिभरिका लागि जनशक्ति योजना सहित आवश्यक करार तथा अस्थायी पदपूर्ति साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गराउन समेत अर्थ मन्त्रालयले भनेकाे छ ।

बजेटमा नपरेका आयोजना/कार्यक्रम अगाडि नबढाउनू

बजेटमा नपरेका आयोजना/कार्यक्रम अगाडि नबढाउन र यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाए त्यसको जिम्मेवारी स्वयम् पदाधिकारीले लिनुपर्ने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।

यस्ता कार्यक्रममा बजेट निकासा, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नहुने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्दैन भने त्यस्ता ठेकेदारलाई पनि कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

त्यसैगरि,  १० करोड भन्दा माथिका आयोजना निर्माण गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गराउन समेत अर्थले भनेको छ ।