राष्ट्रियसभा: कृषि क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिन्छ

१९ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेटिएको कृषि दशकको कार्यान्वयनबाट समृद्धि सम्भव भएको बताउनुभएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उहाँहरूले कृषि क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

सांसद वामदेव गौतमले कृषिको व्यावसायिकीकरणबाट नै मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । नेपालको कृषि भूमि राष्ट्रियकरण गरी सो जग्गामा जडीबुटी, फलफूल, तरकारी तथा पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु व्यापारबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । किसानका उत्पादन बिक्रीको सुनिश्चितताका साथै प्रत्येक पालिकाको केन्द्रमा अत्याधुनिक बजार विकास गर्न बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले कृषि र सिँचाइलाई एक ठाउँमा राखेर मन्त्रालयको पुनःसंरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आगामी दशकलाई कृषि दशक घोषणा गरिनु यस क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणबाट मात्रै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो ।

“कृषिको विशेष क्षेत्र घोषणा मात्र होइन, यस क्षेत्रमा बजेट बढाएर लैजानुपर्छ । कृषि बाली, फलफूल, तरकारी, पशु तथा माछापालनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनसहित विशेष कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । सिँचाइ कृषिसँग जोडिएको छ, भरपर्दो सिँचाइ प्रणालीको विकास गरी उत्पादनमा जोड दिने नीति लिनुपर्छ”, सांसद सुवेदीले भन्नुभयो ।

सांसद भगवती न्यौपानेले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सङ्घले ठूला ‘गेम चेन्जर’ आयोजना सञ्चालन गर्ने हो । प्रदेशले मझौला र स्थानीय तहले साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद न्यौपानेले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा चारवटा आयोजनालाई सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभयो । “जिल्लाको मुहार बदल्ने तथा धेरै नागरिकले लाभ लिने आयोजनालाई मात्र सङ्घले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद मोहम्मद खालिदले बजेटको समुचित विनियोजन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना मात्र सीमित भएका टिप्पणी गर्नुभयो । मधेस प्रदेशलाई कृषिको विशेष क्षेत्र घोषणा गरिनु सुखद् भए पनि कार्यान्वयन कार्ययोजनाका बारेमा स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । “चुरे संरक्षण गरेर तराई मधेस क्षेत्रमा देखिएको पिउने पानी तथा सिँचाइको समस्या समाधान गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप र ज्ञानको प्रयोग गरी समृद्धि हासिल गर्ने योजना सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । कृषिको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरण गर्नेलगायत बजेटमा समावेश गरिएका विषय प्रंशसनीय रहेको उहाँको भनाइ छ ।