८ श्रावण २०८१, मंगलवार | Wed Jul 24 2024

किसानलाई तत्काल दुधको भुक्तानी गर्न एमालेका सचेतक बर्तौलाको माग


५ असार, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले किसानलाई दूधको भुक्तानी तत्काल दिन माग गर्नुभएको छ । किसानका  समस्या सरकारले तत्काल वार्तामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बर्तौलाले किसानले दूधको भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलन गरेको लामो समय भएकाले सरकारले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । धर्नामा बसेका ४५ किसानलाई पक्राउ गर्नु दुःखद भएको उहाँको भनाइ थियो ।

“किसानको माग न्यायोचित छ, ६ लाख किसानले करिब रु ६ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ”, प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो– “किसानले बैँकबाट ऋण लिएका छन्, तिर्ने अवस्था छैन ।” उहाँले किसानको समस्याको विषयमा कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै दूधको भुक्तानीको बक्यौता अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्र्रेसकी सांसद नागिना यादवले किसानको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि भएकाले किसानको जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “आन्दोलनरत किसानको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणी चौधरीले कानुनसम्मत् दर्ता भएका क्रसर र खानी उद्योगको नवीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । क्रसर व्यवसायीबाट रु ६ अर्ब राजस्व प्राप्त भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले आन्दोलनरत कवाडी व्यवसायीमाथि लाठीचार्ज हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार निःशुल्क गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद एकनाथ ढकालले गोरखाको  भिमसेन थापा गाउँपालिका र धादिङको त्रिपुरासुन्दरी जोड्ने झोलुङ्गे पुल हालसम्म मर्मत हुन नसकेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका कवाडी व्यवसायीमाथि लाठीप्रहारको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद मानवीर राईले लामो  समयदेखि लुक्लास्थित तेन्जीङ हिलारी विमानस्थल अवरुद्ध हुँदा पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको उल्लेख गर्नुभयो । उक्त विमानस्थलसँगै सडकसमेत अवरुद्ध हुँदा बिरामीलाई समस्या भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८१, बुधबार १४:४२