अरुका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्नु गणतन्त्र होः प्रधानमन्त्री
१५ जेठ, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभइ सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्ने परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल भएको बताउनुभएको छ ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामूहिक प्रयास र सहकार्यबाट राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिएको र सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको बताउनुभयो ।
“गणतन्त्र कसैको लहड थिएन, न त कसैको राजनीतिक स्वार्थमा चलेको आन्दोलनको परिणाम नै। यो त विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गरिएको सामूहिक प्रयास थियो,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत् राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल बन्यौँ ।”
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजनीतिकरूपमा क्रान्तिको एउटा अध्याय त पूरा भएको भए पनि जुन जग र सपनाको बलमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो, त्यसका सोंच तथा लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा भने बाँकी नै रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले आमजनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यसले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अभिष्ट पूरा हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थालाई नै असफल पार्न कोशिश भइरहेको भन्ने आफूले सुनेको तर यस्ता प्रयासहरू सफल नहुने बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता गलत प्रयासलाई असफल पार्न सचेत र सामूहिक प्रयास एवं परिवर्तनका मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक औँल्याउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ संसारभरिको अनुभव हेर्दा इतिहासको रथ पछाडि कहिल्यै फर्किएको छैन र नेपालमा पनि त्यस्तो हुन दिइने छैन।” सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास गर्दै र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधारका लागि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “हाम्रो मुख्य कोशिस भनेको देशका लागि राम्रो मात्र गर्ने हो। केही पनि हुँदैन, सकिँदैन भन्ने भाष्य चिर्दै थप उपलब्धिहरू हासिल गर्दै अघि बढ्ने हो।” उहाँले केही पनि भएन भन्नेहरूका लागि समावेशीता, स्वतन्त्रता, सामाजिक(आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गणतन्त्रपछिका उपलब्धिहरूले ठोस जवाफ दिएको बताउनुभयो ।
नागरिक आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई आर्थिक(सामाजिक रूपमा सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने प्रयासले क्रमशः मूर्तरूप लिँदै गएको बताउँदै प्रधानममन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । उहाँले छिमेकी मुलुकहरू र अन्य मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएकाले यसैको फलस्वरूप नेपाल विक्रम सम्वत् २०८३ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित भएको बताउनुयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सम्वत् २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्यसहित विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने अभियान जारी छ।”
गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली समेत भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भएको छ र नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ। वास्तविक रूपमा गणतन्त्र अरुका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्ने जीवन पद्धति पनि हो।” उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयहरूमा स्वनिर्णयको अधिकार भएकाले यसका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।
पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको बताउनुभयो ।
“लगानीको वातावरण सुधारका लागि यससम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थीलगायतका सम्पूर्ण गरी खाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिँदै बीउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधीजस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल र पहुँचयोग्य बनाइएको छ।” उहाँले सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी राज्यको स्रोतमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सामाजिक विकासमा समानता एवं सेवा प्रवाहमा सरलता कायम गरिएको बताउनुभयो ।
गणतन्त्रलाई समृद्धिको मार्गका रूपमा उपयोग गर्न तथा समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ बृहत् स्तरमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन र सबै नागरिक एकतावद्ध भई साझा हितका लागि परिचालन हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै लय र तालमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ज्यूको सम्बोधन
(जेठ १५, २०८१)
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यू,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
उपस्थित विशिष्ट पदाधिकारीज्यूहरू,
विदेशी मित्रराष्ट्र तथा नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू,
कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, सञ्चारकर्मी साथीहरूका साथै आदरणीय दिदीबहिनी एवं दाजुभाइहरू,
नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको जगमा संविधान सभाले २०६५ साल जेठ १५ गते देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको दिनको सम्झनामा आज हामी गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं। यस अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाईसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका लागि २००७ सालदेखि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू, जनयुद्ध, २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनसहितका विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षमा आफ्नो अमूल्य जीवन आहुति गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु।
गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरूका घाइते तथा अपाङ्गहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उहाँहरूसहित बेपत्ता दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। गणतन्त्र प्राप्त गर्न र यसलाई संस्थागत गर्न योगदान गर्ने राजनीतिकर्मी, विधायक, न्यायकर्मी, राष्ट्रसेवक, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसहित आम जनसमुदायमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु।
भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराईको विशेषता बोकेको एवं विभिन्न धर्म, संस्कृति, जातजाति, भाषाभाषी तथा बहुसँस्कृतिले सुसज्जित एवं विविधतामा एकताको मर्मलाई आत्मसात गरेको हाम्रो सुन्दर देश नेपालमा स्वाभिमानी र पराक्रमी नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणामस्वरूप आजभन्दा १६ वर्षअघि वंशवादी सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी “जनताद्वारा जनताका लागि शासन गर्ने” सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको थियो। यसर्थ, आजको दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको सुनौलो दिनका रूपमा अङ्कित भएको हामी सबैलाई विदितै छ।
गणतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस व्यवस्थाले नेपालको संविधानबमोजिम समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि दिशानिर्देश गरेको छ। नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई संस्थागत गरेको छ। साथै, यसले नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक-साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गरेको छ। त्यसै अनुरूप सरकारले नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गरी आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेका कारण हाम्रो समाजका राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न धारणा र विचारहरू जीवन्त छन्। तर, जनताको जीवनस्तरमा सुधार एवं आर्थिक, सामाजिक समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दा र राष्ट्र निर्माण प्रक्रियामा सबै राजनीतिक दल, समुदाय तथा आम नेपाली जनताको साझा मत रहेको छ।
संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकाशं कार्य सम्पन्न गरेका छौं। शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम समेत यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार दृढ छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा हामीले गरेको अभ्यास विश्वसामु नवीन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुन:स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।
विश्वव्यापीरूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्रसहितको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको छ। संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको छ। आवधिक निर्वाचनबाट गठन भएका तीन तहका सरकारहरू नागरिकको हित र उन्नतीका लागि क्रियाशील रहेका छन्।
राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। नेपाली जनताको सुख र समुन्नतिका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले कार्य गरिरहेको छ।
सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी सुधारका लागि सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको छ। संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रर्वद्धन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता हुन्।
देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको फलस्वरूप रैती भएर युगौंदेखि हेपिएका वर्ग तथा समुदाय अहिले अधिकार र सम्मानका साथ राज्यका विभिन्न निकायमा नेतृत्व तहमा रहेका छन्। कल्पनाभन्दा पर रहेको, आँगनमा उभिँदा समेत छोइछिटो सहनुपर्ने समुदाय अहिले देशैभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वडालगायत राज्यका विभिन्न तहका निकायमा निर्णायक भूमिकामा रहेका छन्। आधा आकाशको उपमा पाएका तर चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरूले ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। सार्वजनिक क्षेत्र मात्रै होइन सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घसंस्था लगायत हरेक तहका निकायका एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवं लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरू क्रियाशील रहेका छन्। नेपाली समाजमा व्याप्त यिनै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका विभेद र वञ्चितीकरणको अन्त्य गर्दै समृद्धिको जग बसाल्ने सफल दिनका रूपमा हामीले आजको दिनलाई स्मरण गरिरहेका छौं।
गणतन्त्र कसैको लहड थिएन, न त कसैको राजनीतिक स्वार्थमा चलेको आन्दोलनको परिणाम नै। यो त विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गरिएको सामुहिक प्रयास थियो। हाम्रो सामुहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत् राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल बन्यौं। यसबाट राजनीतिकरूपमा क्रान्तिको एउटा अध्याय त पूरा भएको छ, तर जुन जग र सपनाको बलमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो, त्यसका सोंच तथा लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा भने बाँकी नै छ।
व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले आमजनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यसले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अभिष्ट पूरा हुन सक्दैन। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा हामीबीचमा देखिएका अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थालाई नै असफल पार्न कोशिश भइरहेको भन्ने पनि सुनिएको छ। यस्ता प्रयासहरूलाई असफल पार्न हाम्रो सचेत र सामुहिक प्रयास एवं परिवर्तनका मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक पर्दछ। संसारभरिको अनुभव हेर्दा इतिहासको रथ पछाडि कहिल्यै फर्किएको छैन र नेपालमा पनि त्यस्तो हुन दिइने छैन।
सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास गर्दै र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधारका लागि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको अवगत नै छ। हाम्रो मुख्य कोशिस भनेको देशका लागि राम्रो मात्र गर्ने हो। केही पनि हुँदैन, सकिँदैन भन्ने भाष्य चिर्दै थप उपलब्धिहरू हासिल गर्दै अघि बढ्ने हो। केही पनि भएन भन्नेहरूका लागि समावेशीता, स्वतन्त्रता, सामाजिक-आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गणतन्त्रपछिका उपलब्धिहरूले ठोस जवाफ दिएका छन्।
नागरिक आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई आर्थिक-सामाजिक रूपमा सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले क्रमशः मूर्तरूप लिन थालेको छ।
स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार दृढ छ। छिमेकी मुलुकहरू र अन्य मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएको छ। यसैको फलस्वरूप नेपाल विक्रम सम्वत् २०८३ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित भएको छ। साथै, सम्वत् २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्यसहित विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने अभियान जारी छ।
गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली समेत हो। हामीमा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भएको छ र नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ। वास्तविक रूपमा गणतन्त्र अरुका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्ने जीवन पद्धति पनि हो। अझ, त्यसभन्दा माथि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयहरूमा स्वनिर्णयको अधिकार समेत हो। तसर्थ, यसका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको छ।
पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गरिएको छ र यसको फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको छ।
लगानीको वातावरण सुधारका लागि यससम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको छ। देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थीलगायतका सम्पूर्ण गरी खाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिंदै बीउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधीजस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल र पहुँचयोग्य बनाइएको छ। सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी राज्यको स्रोतमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सामाजिक विकासमा समानता एवं सेवा प्रवाहमा सरलता कायम गरिएको छ।
संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वका साथै सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको सुशासन, विकास र समृद्धिप्रतिको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै लैजानेछ।
गणतन्त्रलाई समृद्धिको मार्गका रूपमा उपयोग गर्न तथा समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि हामीले अझ बृहत् स्तरमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन र सबै नागरिक एकतावद्ध भई साझा हितका लागि परिचालन हुन जरुरी छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै लय र तालमा अघि बढ्न जरुरी छ।
जनतालाई नतिजामुखी र प्रभावकारी सेवाप्रवाह एवं विकास निर्माणमा गतिशीलता हासिल गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता र भावनाअनुसार समन्वय र सहकार्य स्थापित गरी मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको उद्देश्यमा सबै पक्षबाट रचनात्मक सुझाव र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु।
हाम्रा असीमित चाहना र आकाङ्क्षाको प्राथमिकता निर्धारण गरी सीमित स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गर्दै प्रभावकारी ढङ्गबाट विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरू यथासमयमा सम्पादन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई साझा लक्ष्यका रूपमा लिई सबै पक्षबाट सकारात्मक भावनाका साथ कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेछ।
देश हाम्रो हो, सबै परिस्थितिको जानकारी पनि हामीसँगै छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रचुर सम्भावना रहेको हाम्रो सुन्दर देशलाई समृद्ध बनाउने अभिभारा पनि हाम्रै हो। यसलाई आत्मसात् गरी सबै राजनीतिक दललगायत सम्पूर्ण वर्ग र समुदाय, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई एकताबद्ध भई सकारात्मक सोंचका साथ समृद्धि पथमा अघि बढ्न समेत यस अवसरमा अनुरोध गर्दछु।
गणतन्त्र दिवसको यस पावन अवसरमा गणतन्त्रको ओज, महिमा र महत्त्वलाई उच्च सम्मान गर्दै यस दिवसलाई भव्यरूपमा मनाउन र आफ्ना अधिकारको उपभोगसँगै अरुका अधिकारको सम्मान गर्दै गणतन्त्रलाई जीवनशैलीको रूपमा अबलम्बन गर्न तथा आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धिका लागि सामुहिक यात्रामा क्रियाशील हुन आम जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।
अन्त्यमा, गणतन्त्र दिवसले हामीहरूलाई शहीदहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न प्रेरित गरोस् भन्ने कामनाका साथ पुनः एकपटक गणतन्त्र दिवसको यस उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद !
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८१, मंगलवार १०:३१
