आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सरकार प्रयासरतः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

२७ चैत, काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् । आर्थिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सुरक्षा गर्न सरकार अत्यन्तै गम्भीर रहेको उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पुँजी निर्माण, पुँजीगत खर्चमा सुधार एवं व्यापार घाटा नियन्त्रण सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको बताए । पुँजी वृद्धि र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गरेर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीच खुला छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन सरकारको नीति योजना र बजेट त्यहीअनुसार हुनुपर्ने परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यकता औँल्याए । मुलुक विप्रेषण, राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा राज्य चलाउने सोचको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी बजेट वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने बताए।

अध्यक्ष मल्लले भने, “बजेट सधैँ महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बनाउने तर स्रोतको अभावमा पछि घटाउने गरिएको छ । बजेट यथार्थपरक एवं घाँटी हेरी हाड निल्न सक्ने हुनुपर्दछ ।” आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी राजस्व लक्ष्य वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । करको दर नभई दायरा विस्तार गरेर नागरिकतासँगै प्यानकार्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको धारणा थियो ।

अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकमा सुधारका केही सङ्केत देखिए पनि आन्तरिकतर्फ सुस्तता कायमै रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए । आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुँदा यस वर्ष पनि व्यापार घाटा उच्च हुने देखिएको उनको भनाइ थियो । पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुन नसक्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा चुनौती रहेको अध्यक्ष मल्लले बताए । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अनिवार्य रहेको उनले उल्लेख गरे । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो ।