नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा

-डा प्रकाशशरण महत 

नेपाली कांग्रेस जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने आधुनिक इतिहासका सबै प्रमुख राजनीतिक आन्दोलन र रुपान्तरणको नेतृत्व गरेको मुलुकको प्रमुख दल हो । बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका संस्थापक अग्रजहरुको दूरदृष्टि, यसले अविचलित रुपमा आत्मसात् गरेको आदर्श र अवलम्वन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी सिद्धान्तका लागि प्राण आहुति दिने शहीदहरुको बलिदानले यो ऐतिहासिक पार्टीलाई मुलुकप्रतिको वर्तमान दायित्व र भविष्यको अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा निरन्तर राखेको छ । सात दशक लामो संघर्ष पछि मुलुकमा समावेशी, लोकतान्त्रिक, संघीय गणतन्त्र स्थापित भएको छ । यो राजनीतिक प्रणालीलाई संस्थागत र दीगो बनाएर राष्ट्रलाई वैभवशाली एवं आम नेपालीलाई सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समुन्नति दिलाउन जनमतद्वारा निर्धारित जिम्मेवारी अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्नु नेपाली कांग्रेसको दायित्व हो ।

यही राष्ट्रिय दायित्वलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर पार्टी सरकारमा रहँदा जिम्मेवारी बोधका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको आदर्शलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक वृद्धि र त्यसको न्यायोचित वितरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने नीतिको पक्षमा कांग्रेस अडिग रहेको छ । राष्ट्रिय समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउनु तथा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको हितमा लक्षित हुनु नै कांग्रेसको आर्थिक नीतिको प्रमुख आधार हो । यसै सन्दर्भमा २०७९ चैत्र १७ गते नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा बनेको गठबन्धन सरकारमा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि भइरहेको आर्थिक सुधारको प्रयास र प्राप्त उपलब्धि तथा भावि कार्ययोजनालाई नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट महासमितिको बैठकमा छलफलको लागि प्रस्तुत गरिएको छ।

• कार्यभार सम्हाल्दाको आर्थिक परिवेश:

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वर्तमान गठवन्धन सरकारमा प्रतिनीधित्व गरी हामि सरकारमा समाबेश हुदा र  मैले अर्थमन्त्रीको रुपमा  कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकाश परिसूचक अनुकूल अवस्थामा रहेका थिएनन्। आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर १.८६ प्रतिशत पुगेको अवस्था थियो। विगत केहि वर्षदेखि नै स्रोतको आँकलन नगरी ठूलो संख्यामा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रवृतिले स्रोतमा चापको अवस्था रहेको थियो। आयोजनाको प्राथमिकीकरण कमजोर रहेको र ससाना आयोजनाहरुमा ah]6 छर्ने समस्याले खर्चको प्रभावकारितामा समस्या रहेका थिए। कोभिडको परिवेसमा नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार भएको र पछि एक्कासी नियन्त्रणमूलक नीति लिँदा अर्थतन्त्रमा संकुचनकारी असर देखिएको थियो। बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीबाट २०७७ असार मसान्तमा रु.३२१० अर्बबाट वृद्धि भै कर्जा प्रवाह २०७९ असार मसान्तसम्म रु.४६२१ अर्ब पुगेको अवस्था थियो। सो कर्जा घर जग्गा, शेयर, आयात तर्फ प्रयोग भई माग र आपूर्तिमा असन्तुलन बढेको थियो।

आयात उच्च हुँदा वाह्य क्षेत्र असन्तुनल भई भुक्तानी सन्तुलन रु.२५५ अर्बले घाटामा रहेको र वाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न लिइएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर उच्च हुन पुगेको अवस्था थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धि र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन समेतले आयात महङ्गो भई मुद्रास्फीति उच्च हुन पुगेको अवस्था रहेको थियो। यी कारकहरुले आर्थिक परिसूचकहरु सन्तोषजनक रहेका थिएनन्।

कतिपय वस्तुको आयातमा गरिएको बन्देजले भन्सार विन्दुमा सङ्कलन हुने राजस्व प्रभावित भई राजस्वको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको र राजस्व सङ्कलन अपेक्षित नहुँदा सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको अवस्था थियो। विगत लामो समयदेखि बजेट प्राथमिकिकरणको समस्या एउटा चुनौतीकै रुपमा रहेको छ। आयोजनाको प्राथमिकिकरण कमजोर रहँदा भ्यूटावर, अनावश्यक  भवन जस्ता अनुत्पादक खर्च दायित्व उच्च रहँदा स्रोत व्यस्थापनमा चाप परेको र उच्च सार्वजनिक ऋणभारका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि क्रमश रु=२२५ अर्ब र रु=१०५ अर्ब गरी रु=३३० अर्ब  विनियोजन गर्नु परेको अवस्था छ भने आउदो दिनको भुक्तानी दायित्व अझ बढ्ने देखिएको छ।अनिवार्य दायित्व तर्फको खर्च (पेन्सन,  सामाजिक सुरक्षा र  सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन खर्च) बढ्दै गएकोले विकास खर्चको लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न समस्या रहेको छ ।

साथै, कोभिडको समयमा अधिक लगानी भई बढेको शेयर कारोवार समेत खुम्चिन पुगेको अवस्था थियो। लगानी योग्य पूँजीको अभावमा पर्याप्त कर्जा लगानी हुन नसकेको र ब्याजदर समेत उच्च रहेको थियो। समग्रमा, कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीति र त्यसपछिको कसिलो नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको थियो।अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको समस्या र त्यसबाट सिर्जित  आर्थिक मन्दीले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको थियो ।

• अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन गरिएका पहल:

गत वर्ष जेठ १५ गते पेश गरेको बजेटमा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन विभिन्न प्रस्तावहरु गरिएका थिए। लगानीको वातावरण निर्माण गर्न प्रक्रिया सरलीकरण गर्दै लागिएको छ। रु.१०० मा कम्पनी खोल्न सकिने सरल व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गरिएको,  पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पहल गरिएको,  मौद्रिक नीति लचिलो पार्दै लगिएको, लगानीको लागत कम गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिमा तादात्म्यता कायम गर्दै लगिएको, तरलता प्रवाहमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्ने सुविधा दिईएको, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा र उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। फलत: अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् ।

 पर्यटक आगमन, होटल र रेस्टुरेन्ट, निर्माण, उत्पादन,खुद्रा र होलसेल व्यापार बढेको संकेत देखिएको छ। विप्रेषण उल्लेखनीयरुपमा बढेको छ। विद्युत उत्पादन र निर्यात बढेको छ। घरजग्गा क्षेत्र केहि चलायमान हुने संकेत देखिएको छ। सार्वजनिक खर्च क्रमश: बढ्दो छ।आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्ने छ।लगानीयोग्य पूँजीको अवस्था राम्रो छ र कर्जाको मागमा केहि सुधार आएको छ । तर यसको गति र मात्रालाई बढाउनु जरुरी छ।

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न हामी प्रयत्नशील रहेका छौं। हाल बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज रही लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त रहेकोले लगानीको लागत कम भै उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको छ।साथै, जल विद्युत, पर्यटन, कृषिमा ब्यवासायीकरण र सूचना प्रविधि उद्योगलाई संभावनाका क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरी लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिईएकोले दूरदराज र पिछडीएको क्षेत्रमा समेत पूर्वाधार, उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने छन् ।

• बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयनको अवस्था:

 बजेट अनुशासन

मैले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका अधिकांश विषयहरु कार्यान्वयनका क्रममा छन्। सरकारी खर्च तर्फ वित्त अनुशासन सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ। चालु प्रकृतिका खर्चमा कटौती गर्न अस्थाई प्रकृतिका विभिन्न कार्यालय/निकायहरु खारेज गरिएको छ। सार्वजनिक निकायहरुको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको छ। पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थित गर्न स्रोतको उपलब्धताका आधारमा महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा बहुबर्षीय ठेक्काको सहमती दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको चार गुणासम्म मात्र सहमती दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुनेछ। त्यसैगरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको सुरुवात  गरिएको छ। सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न भई प्रचलित विधि र प्रक्रिया पुरा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको दायित्व व्यवस्थापन गरिदैँछ।यसले साधन परिचालनमा कुशलता वृद्धि गर्नुका साथै सरकारमाथिको विश्वसनियता वृद्धि हुनेछ।परम्परागत शैलीमा आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ लाइ संशोधन गरी संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा यथेष्ट छलफल हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।

राजश्व परिचालन:

हाम्रो आवश्यकता र अपेक्षा अनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेको भएतापनि राजस्व परिचानलमा क्रमश:  सुधार भएको छ।हालको वृद्धिदर करिब १० प्रतिशत रहेको छ। बजेट मार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासबाट परिणाम देखिन थालेको छ।कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्च स्तरीय  समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको छ। समितिले राजश्व प्रणाली सुधारका लागि अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता र लगानी :

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीतिको तर्जुमा शुरु गरिएको छ। जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न शुरु गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरु सहमत भएकोले आगामी दिनमा यसबाट सकारात्मक नतिजा आउने स्थिति बनेको छ। बिदेशी लगानी आकर्षित गर्न कन्ट्री रेटीङलाई अगाडी बढाईएको छ।  कन्ट्री रेटीङले नेपाल लगानी योग्य ठाउँ हो भनेर बिदेशी लगानीकर्तालाई निर्क्यौल गर्न सजिलो हुनेछ। बिकास अनुदान र ऋण सहयोग बाहेक बैदेशिक लगानी मार्फत आवश्यक स्रोत र प्रविधिको खाडल लाई पुर्ने अवस्था बन्नेछ ।

मौद्रिक नीतिमा सुधार

नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग निरन्तर छलफल र समन्वयबाट मौद्रिक नीतिलाई क्रमशM  खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । मौद्रिक नीतिको हालैको समीक्षा मार्फत यसलाई थप लचिलो बनाईएको छ। यसबाट लगानीयोग्य पुँजी वृद्धि भएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा पश्चात कर्जा विस्तारको आधार तयार भएको छ। २०८० चैत्र सम्म समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जाको पूनर्संरचना गर्ने अवधि दिइएको छ । हाल घट्दो ब्याजदरले विविध कारणले बैङ्क ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । घरजग्गा र शेयर कारोवार बढ्न शुरु भएको छ। शेयर बजारमा आएको सुधारले सकारात्मक संकेत गरेको छ । बैकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थपिदै गएको छ भने निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ। मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको  सकारात्मक प्रभाव क्रमश: आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिबिम्वित हुँदैछ। यद्दपी मौद्रिक नीतिमा अझै सुधारको ठाउँ रहेको छ।

• हालसम्म प्राप्त उपलव्धिहरु

अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै रहेपनि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार हुँदै गएका छन्।

• आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुँदै गएको छ
  • पर्यटन, घरजग्गा, पुँजीबजार, निर्माण, सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरु चलायमान हुँदै गएका छन्।
• चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि सन्तोषजनक रहने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण रहेको छ।
  • नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२३/२४ मा ३.९ प्रतिशत  रहने विश्व बैङ्कको प्रक्षेपण र सन्  २०२५ मा  ५ प्रतिशत रहने अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण रहेको छ।
• मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्य भित्रै रहेको छ।
  • चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.४७ प्रतिशत रहेको छ।
• बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम भएको छ। साथै, विदेशी विनिमय सञ्चिति सबल रहेको छ।
• चालु आर्थिक वर्षमा ९०० मेगावाट बराबरको जलविद्युत उत्पादन थप हुने अनुमान रहेको छ। यसबाट आर्थिक गतिविधिहरू थप गतिशिल हुँदै जाने अपेक्षा रहेको छ।
• सन् २०२३ मा पर्यटक आगमन ६५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख नाघेको छ। जुन कोभिड पछिकै उच्च हो। साथै, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको छ।
• वैदेशिक लगानी प्राप्तीमा सुधार हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा रू. ३ अर्ब ६४ करोड बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा यस्तो लगानी रू. ४३ करोड मात्र रहेको थियो।
• प्रभावकारी मागको सिर्जना गर्न सरकारी खर्च बढाउने, लगानीका साधनको पर्याप्तता सुनिश्चित गराउने र निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउने गरी नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास भएका छन्।
• अर्थतन्त्रले गति लिई आर्थिक क्रियाकलापहरुमा बिस्तार भएकोले मध्यमकालमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको आधार तयार भएको छ।
• निजी क्षेत्रसँगको निरन्तर संवाद र सुधारका प्रयासले यस क्षेत्रको मनोबलमा क्रमश: सुधार भएको छ ।
• बजेट अनुशासन कायम गर्न लिइएको प्रयासले साधनको प्राथमिकतापूर्ण परिचालनमा सहयोग पुगेको छ।
• मौद्रिक नीतिमा हाल गरिएको सुधारले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने अनुमान छ।
• वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त अवस्थामा रहेको छ, यसले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने अपेक्षा छ।
• उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीले अनुदानको उपयोगलाई सहि दिशातर्फ निर्देशित गरेको छ।
• अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहयता परिचालनमा नेपालको पहिचान बढेको छ, आगामी असारको पहिलो हप्ता विश्व बैङ्क/अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोगको सहुलीयतपूर्ण ऋण सम्वन्धी बैठक नेपालमा आयोजना हुनेभएको छ।जलवायु परिवर्तन सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय मन्चमा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ।
• चुनौतीहरु

 अर्थतन्त्र समस्या मुक्त भई सकेको भने होइन। समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु अनुकूल भएपनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरुको बिस्तार, उत्पादन र उपाद्कत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो।

राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारी  बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त दायरा न्यून रहनु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप गम्भीर खालका चुनौतीहरु रहेका छन्। आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन एउटा संवेदनशील बिषय बनेको छ। बजेट सुनिश्चित नहुदै ठेक्का लगाउने प्रवृतिले थप समस्या सिर्जना गरेको छ। अनिवार्य दायित्वको परिमाण  ठूलो रहेको र  अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज नगर्ने प्रवृति विद्यमान छ।

वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता कमजोर रहेको  छ। यस्तो उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जति मात्र रहेको छ।  संचित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने र गैर-बजेटरी मागलाई निरुत्साहीत गर्ने बिषय पेचिलो बनेको छ। संचित कोष व्यवस्थापन तर्फ संघीय संचित कोष ऋणात्मक रहे पनि  प्रदेश र स्थानीय तहका कोषहरु बचतमा रहेकाले समग्र साधन व्यवस्थापनमा भने सन्तुलन कायमै रहेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै रहेको छ।

पुँजीगत बजेटको न्यूनता :

विकास निर्माणका क्षेत्रमा ठुलो लगानीको आवश्यकता छ । माग पनि त्यसै अनुरुप छ । तर विगतको ठुलो दायित्व र न्युन पुँजीगत बजेट र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको न्युन खर्च गर्ने क्षमता र बन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति लगायत आयोजनाको पुर्व तयारी सम्बन्धमा रहेको कानुनी जटिलता र व्यावहारिक कठिनाईले बिकास आयोजनाहरु गुणस्तरीय र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । जसका कारण बिकास निर्माणका आवश्यकता र माग अनुरुप पूर्ति गर्न समस्या परेको छ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तथा सहकारी:

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतिहरु देखा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी शिथिल भएको छ। यसले गर्दा यस क्षेत्रको खराब कर्जाको अंश बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वितरणयोग्य मुनाफा घटेको छ। निक्षेष उच्च दरमा संकलन भए अनुरुप कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । तथापि नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय भूमिका रहेकोले निकट भविष्यमा यस क्षेत्रको समस्या हल हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा परेको छ। सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताहरुको बचत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण र भरपर्दो क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ। सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय (Second Tier Institution) गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यस निकायले कार्यप्रारम्भ गरे पश्चात सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु निराकरण हुने अपेक्षा छ।

• सम्भावनाका क्षेत्रहरु

हालसम्म हासिल भएका उपलब्धी तथा अर्थतन्त्रमा विद्यमान चुनौतिको विश्लेषण गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन आर्थिक संभावनाका केहि महत्वपुर्ण क्षेत्रहरु पहिचान गरिएको छ।

 क) जलविद्युत:

यस क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धनगरी जलविद्युत उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक खपतमा पर्याप्तता र निर्यात प्रवर्धन गरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकोरुपमा विकास गरिदै छ । विद्युत उत्पादनमा लगानी गर्न निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। अरुण, दूध कोशी, कर्णाली चिसापानी, महाकाली,नलसिंगाड, पश्चिम सेतीलगायतका आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने  र ट्रान्समिसन लाईन विस्तार प्राथमिकतामा रहेका छन्।भारत सरकारसँग दश हजार मेगावाट विद्युत विक्री गर्ने गरी सम्झौता भएको छ भने बंगलादेशसँग समेत विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ। यसबाट नेपालमा उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चित भई थप विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आउने मार्ग प्रशस्त भएको छ।जलविद्युतमा हुने लगानीले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र पिछडिएको तथा दूर्गम क्षेत्रमा आय आर्जनको अवसर सिर्जना हुनेछ। उत्पादित विद्युतको निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुनुका साथै भुक्तानी सन्तुलनको आधार सिर्जना हुनेछ ।

ख) कृषिको व्यवसायीकरण:

कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अन्न, फलफूल, तरकारी, दूध,फुल,मासु उत्पादनको  व्यवासायीकरणमा जोड दिइएको छ।आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन केहि उपभोग्य वस्तुको आयातमा थप भन्सार कर लगाउने ब्यवस्था गरिएको छ। उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिलाइ कार्यान्वनमा लगिएको छ। मल आपूर्तिलाई दिगो बनाउन बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ।रसायनिक मलको उत्पादन स्वदेशमा गर्न दुई स्थानमा संभाव्यता अध्ययन भईरहेको छ।तराई मधेशका थप क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा विस्तार गर्न नदी जोड प्रणालीमा लगानी गरिएको छ।साथै,उन्नत प्रविधि र बिऊको उपयोग तथा किसानहरुलाई तालिमको व्यवस्था गरिएकोले उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने अपेक्षा छ। चक्लाबन्दी मार्फत बाँझो लगायतका जमीनको भरपुर उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था  गरिनेछ ।जमिन लिजमा लिने दिने बिषयलाई सहज बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाइदै छ।वैदेशिक रोजगारीमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमा उपयोग गर्न र व्यवसाय विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने कृषि क्षेत्रमा सीपयुक्त जनशक्ति र कृषि उद्यमीलाई गुरु किसानको रुपमा विकास गरी उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईएको छ।कृषि बस्तुको बजार प्रवर्धन गरी किसानले कृषि बस्तुको उचित मूल्य पाउने व्यवस्था मिलाउने र सहकारी तथा स्थानीयतहले किसानले उत्पादन गरेको बस्तु उचित मूल्यमा पाउने गरी खरिद गरी बजारसम्म पुर्याउने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

 ग) पर्यटन:

गुणस्तरीय पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई जोड दिई नेपाललाई पर्यटकीय हब बनाउने योजना अघि वढेको छ । पर्यापर्यटनको विकास गरी राष्ट्रिय निकुञ्जहरु, आरक्षहरु र पहाडी भेगका रमणीय स्थानहरुमा पर्यटक आकर्षित गरिनेछ।गुणस्तरीय सडक र हवाई पुर्वाधार विकास गरी बाह्य पर्यटक आवागमन र आन्तरिक पर्यटनलाई बिस्तार गरिनेछ। निजगढ विमानस्थल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ।पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई  सञ्चालनमा ल्याउन पहल थालिएको छ।लुम्बिनी,जनकपुर,पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ लगायतका धार्मिक स्थलहरुलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइनेछ।पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र आन्तरिक उत्पादनको उपभोगमा समेत सकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुनेछ।

घ) सूचना प्रविधि क्षेत्र

पूर्वाधार विकास , कर सहुलियत र प्रोत्साहन दिई सूचना प्रविधि उद्योगलाई सफ्टवेयर र सेवा निर्यात र रोजगारीको आधारको रुपमा विकास गरिदैछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा यूवाहरुको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिइएको छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जनका साथै युवाहरुको पलायन रोक्ने महत्वपुर्ण उपायको रुपमा यस क्षेत्रलाई विकास गरिएको छ।ईन्नोभेसन सेन्टरहरु स्थापना गरी यस क्षेत्रमा व्यवसाय प्रवर्धन गरिनेछ। स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

     साथै, मधेश र तराई क्षेत्रलाई कृषि, उद्योग र पर्यटन केन्द्र, पहाडी क्षेत्रलाई फलफूल, तरकारी, जडिबुटी उत्पादन, पशुपालन, जलविद्युत र पर्यटनको केन्द्र, हिमाली क्षेत्रलाई पर्यटन, घरेलु उद्योग, पशुपालन, जडिबुटी उत्पादन र सम्भाव्य स्थानहरुमा जल विद्युत उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै लगिनेछ।साथै,आयात प्रतिस्थापन गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न कलकारखानामा लगानी वृद्धि गर्ने तथा बन्द भएका उद्योगहरु खोल्न तथा कलकारखानामा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।

• भावी कार्यदिशा:

सरकारले शुरु गरेका आर्थिक र वजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिदैछ।अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक तर्फ उन्मुख अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरु फुकाउने,  मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा आएको भूकम्पबाट प्रभावितहरुलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईएको छ।

आगामी वैशाख १६ र १७ गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरी त्यसको तयारी शुरु गरेको छ। लगानी सम्मेलन अघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा संभावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागि परेको छ। दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ। युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइनेछ।

विगत लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरुको चाङको बीचमा गरिएका सुधारका प्रयासहरुको नतिजा देखा पर्न केही धैर्यता आवश्यक देखिन्छ।सुधारका लागि चालिने कदमहरु तत्काल केही कठोर र असहज देखिएपनि यसले दीर्घकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहि र सरल मार्गमा डोहोर्याउने अपेक्षा गरेको छु। यसैले यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष र सरोकारवालालाई आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनमा रहन अनुरोध समेत गरेका छौं।

मुलुकको अर्थतन्त्रको तीब्र विकासका लागि क्षेत्रगत रुपमा निम्न अनुसारको कार्यदिशा लिईनेछ:

• उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने:

लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जलविद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारमा जोड दिने,गुणस्तरीय सडक संजाल निर्माण गर्ने, कृषिउत्पादन केन्द्रलाई र बजारसंग ग्रामीण  सडक सञ्जालले जोड्ने र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने। लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप पहल गरिनेछ। आर्थिक वृद्धिमा निजि क्षेत्रले नेतृत्व लिनेछ भने सरकार नियमन,वितरण र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछ ।

• सार्वजनिक वित्तसुधारको कार्यदिशा:

बजेटले लक्ष्य गरे अनुरुप राजस्वको वृद्धि हासिल गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, राजस्वका परम्परागत स्रोतको विकल्प खोज्ने  (सवारीसाधन, इन्धन, दूरसंचार),पूर्व तयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने नीति लिईनेछ। सार्वजनिक स्रोतलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पूँजी निर्माणमा लगानी गरिनेछ।साथै,वैदेशिक अनुदान तथा सहुलीयतयतपूर्ण ऋणका अवसरहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालन गर्ने , राजश्व उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने तथा  वित्तीय अनुशासनमा जोड दिई संचित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम गरिनेछ ।

बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको पूर्णत कार्यान्वयन गर्ने, बहुबर्षीय ठेक्का सहमती दिइएका आयोजनामा स्रोतको अनिवार्य विनियोजन गरी भुक्तानीको समस्या अन्त्य गर्ने, सरकारीकोषबाट  अनावश्यक सुविधा दिने प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने, कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, राजस्व सङ्कलनलाई  दिगो र उच्च बनाउने, कर प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने साथै गत आर्थिक वर्ष बजेटमा समाबेश नभएका थप सुधार प्रयासलाई आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गरी अघि बढाउने जस्ता बिधिहरु अवलम्वन गरिनेछ।

• संघीयप्रणालीमा साधन परिचालन र उपयोग:

संघीय प्रणालीमा साधन परिचालन र उपयोग एउटा चुनौतिको रुपमा रहेको छ। काममा दोहोरोपन हटाउन, स्रोतको कुशल विनियोजन गर्न र साधन स्रोतको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न बिशेष पहलकदमी लिइनेछ।निश्चित सीमाभन्दा न्यून रकममा आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।प्रदेश र स्थानीय तह संगको संवाद बढाउदै तिनै तहका सरकारहरु बीच साझा अठोट र लक्ष्य निर्धारण गर्दै सविधानले दिएको अधिकारलाई कानुन मार्फत उपयुक्त व्यवस्था गरिनेछ।

• मौद्रिकर वित्तीय क्षेत्रमा सुधार:

कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने, वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्ने र वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने।

• वाह्यक्षेत्र सुधार:

विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने, निर्यातमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने: जल विद्युत, सिमेन्ट, आई.टि लगायत निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने,  सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्रतामिकताका क्षेत्रमा अधिकतम परिचालन गर्ने, शर्तहरुमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने (तालीम,सिप र गन्तव्य) र ब्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने।

• सामाजिकक्षेत्रमालगानी र समन्यायिक वितरण :  

नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध रहेकोले आर्थिक वृद्धिका साथै प्रतिफलको समुचित वितरणलाई उत्तिकै महत्व दिदै आएको छ।वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेकोले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र साधनको पुनर्वितरणका कार्यक्रममा स्रोतको उपलब्धताको आधारमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तिनै तहका सरकारले उत्पादनशील रुपमा साधनको उपयोग हुने गरी पर्याप्त रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाई सामाजिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्न पहल गरिनेछ।पिछाडिएको वर्ग,क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।विकासको प्रतिफलबाट सबै वर्गमा लाभान्वित हुने गरी अवसरको सिर्जना र समन्यायिक वितरणको प्रणाली विकास गरिनेछ।सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दिगो रुपमा लक्षितवर्गमा पुग्ने व्यवस्था मिलाईनेछ। वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाईनेछ।

      समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निम्न नीतिलाई अगाडी सारिनेछ:

• उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा वित्तीय साधनको परिचालन गर्ने।
• नेपालमा सम्भावनाको रुपमा पहिचान गरिएका जलविद्युत, पर्यटन, कृषि व्यवसाय र सूचना प्रविधि उद्योगमा आन्तरिक र बाह्य लगानी परिचालन गर्ने।
• आन्तरिक उत्पादन बढाउने, तिनको ;+/If0f गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने।
• निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिको सम्वाहकको रुपमा विकास गरी यस क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने।
• खर्च प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणमा जोड दिनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्र र आर्थिक-सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने।
• सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई लक्षित वर्गमा प्राथमिकताको आधारमा व्यवस्थित गर्ने।
• कर परिचालनलाई दिगो बनाउने र यसको कुशलता अभिवृद्धि गर्ने।
• ऋण व्यवस्थापनमा दिगोपन कायम गर्ने।
• संघीय प्रणालीमा प्राथमिकताको आधारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोतसाधन उपयोग गर्ने गरी विनियोजन कुशलता अभिवृद्धि गर्ने। अनावश्यकरुपमा बजेट छर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने।
• वित्तीय क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
• प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउन लगानी सम्मेलन गर्ने।
• अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
• विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
• बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्ने। 

८.अन्त्यमा:

मैले दलको तर्फबाट अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो। सरकारको बजेट प्रणाली र बजेट विनियोजन भन्दा बाहिर गई लगाईएका ठेक्का थुप्रिएको अवस्था रहेको थियो । यसले बजेट अनुशासनलाई चुनौती दिई रहेको अवस्था थियो। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको नाममा पहिले चाहिने भन्दा ज्यादा खुकुलो र पछी चाहिने भन्दा कठोर मौद्रिक नीतिले आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा अवरोध खडा भई रहेको अवस्था थियो । राजश्व वृद्धि नकारात्मक रहेको र खर्चको माग उच्च रहेको अवस्था थियो । निजी क्षेत्रमा निराशा रहेको थियो।

हाल आर्थिक वृद्धिले गति लिदैं छ। समष्टिगत अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचकमा सुधार आएको छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०२५ मा ५.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ। १.८६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट सो सुधार एउटा उपलब्धि उन्मुख संकेत हो ।

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम उल्लेख्यरुपमा रहेको छ । कर्जाको व्याजदर एकल अंक तर्फ झर्ने क्रममा रहेको छ । यसले आर्थिक वृद्धिकोलागि निजि क्षेत्रमा प्रवाह हुने साधन पर्याप्त रहेको संकेत गर्दछ। लगानी वृद्धि गर्न बजेटको माध्यमबाट लिईएका सुधारका प्रयास र निजि क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्न चालिएका कदमको कारण आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको छ ।

हामीले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरेदेखि धेरै महत्वपूर्ण सुधारका काम भएका छन् । चालु खर्च नियन्त्रण गर्न र पूँजीगत खर्चको  प्रभावकारिता बढाउन स्रोत साधन छर्ने प्रवृति रोक्न आयोजना बर्गीकरणका आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । बहुबर्षीय ठेक्कामा सहमति दिने मापदण्ड तोक्ने जस्ता काम भएका छन् । आयोजना बैंकमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई मात्र आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कुशलतापूर्ण विनियोजनको माध्यमबाट सरकारी स्रोत साधनलाई  गुणस्तरीय पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिनेछ। आर्थिक विकासकोलागि उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको वाहक शक्तिकोरुपमा बिकास गरी सरकारले सेवा प्रवाह, नियमन  सुशासन र  साधनको सहि वितरणमा केन्द्रित गरिनेछ । यिनै समष्टिगत मार्गचित्रभित्र रही आगामी बर्षको बार्षिक नीति तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई अगाडी बढाइने छ ।

आर्थिक वृद्धिसंगै यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई आम नागरिक विशेष गरि पछाडी परेका क्षेत्र वर्ग र समुदायमा पुर्याउनु नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य हो ।सीमित स्रोत साधन र गठबन्धन सरकारको सीमाको परिधिमा रही काम गर्नु पर्ने परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरी हामीले यिनै लक्ष्य हासिल गर्ने मनसायका साथ कार्य गरिरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छौ ।

(नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता एवम् नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतद्वारा प्रस्तुत प्रतिबेदनः सम्पादक)