बिरोध खतिवडाको तोकमा नियुक्त भएका स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का ४ सदस्यको जागिर चैट

३ फागुन, काठमाडौँ । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बिरोध खतिवडा र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको तोक आदेशमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा सदस्य भएका चार जनाको नियुक्ति वदर भएको छ । तीन वर्षपछि उच्च अदालत पाटले उनीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हो । तत्कालीन मन्त्री खतिवडा र राज्यमन्त्री खापुङले विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्नका लागि  २०७८ चैत १३ मा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा चार जनाको नियुक्ति गरेका थिए । त्यस्तो तीन वर्षपछि उच्च अदालत पाटनले उनीहरूको नियुक्ति नियम विपरित भएको भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ अनुसार निर्वाचनबाट नियुक्त हुने चार सदस्यमा मन्त्री खापुङले तोक हानेर माओवादी र समाजवादीका चार कार्यकर्तालाई जागिर दिएका थिए । उनीहरूले जागिर दिँदा ऐन, नियमावली र विनियमावली केही हेरेनन् । अहिले तीन वर्ष पूरा हुन लागेपछि अदालतले उनीहरूको नियुक्ति नै बदर गरिदिएको छ । माइकल देवकोटा, रामविनोद मेहता, सालिकराम धिताल र टोप थापाले मन्त्री खापुङको तोकमा परिषद्को सदस्यमा नियुक्ति लिएका थिए ।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ अनुसार परिषद्मा दर्ता भएका सदस्यहरूको निर्वाचनबाट नियुक्त हुनुपर्ने सदस्यमा मन्त्रीको तोकमा सदस्य नियुक्त भएका थिए । बुधबार न्यायाधीशद्वय डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले उनीहरुको नियुक्ति कानुन विपरित रहेको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।  नियुक्ति खारेज भएका सदस्यहरुमध्ये सालिकराम धिताल भने यसअघि नै नियुक्तिबाट लज्जित हुँदै राजिनामा दिएर विदेशीइसकेका छन ।

अदालतले सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा मुद्दा लम्ब्याउँदै उनीहरूको नियुक्तिको अबधि सकिन एक महिनअघिमात्र नियुक्ति बदर हुने फैसला गरेको हो । मन्त्रीले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म भन्ने बाक्यांश राखेर नियुक्ति दिएका थिए । परिषद्को सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुने प्रावधान रहेको छ ।

प्यारा मेडिकल एसोसियसनको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने तीन जनाको नियुक्ति भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको करिब एक वर्ष भएको भए पनि स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् ।

एसोसियनसले प्राध्यापक डा प्रमोद रिसाल, प्राध्यापक मुकुन्द गाैतम र निकेश डाँगीलाई सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । उनीहरूको नाम सिफारिस भएको एक वर्ष भयो तर मन्त्रीले निर्णय नगरी अड्काएर राखिदिएका छन । स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३ अनुसार परिषद्को बोर्ड १३ सदस्यी हुने व्यवस्था छ । जसमा अध्यक्ष र राजिष्ट्रार पनि सदस्य हुन्छन ।

१३ जनाको बोर्डमा अध्यक्ष, रजिष्ट्रार, प्यारामेडिकल एसोसियनबाट सिफारिस भएर मन्त्रीले नियुक्त गर्ने तीन जना,  परिषद्मा दर्ता भएका सदस्यहरूको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने चार जना, चिकित्सक विज्ञान संकायको डिन वा डिनले तोकेको प्रतिनिधि, मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार वा उसको प्रतिनिधि, रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष वा उसले तोकेको प्रतिनिधि र फार्मेसी एसोसियसनको अध्यक्ष वा उसले तोकेको प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य रहन्छन । परिषद्का सदस्यले देखिने गरी कर काटेर एक हजार रूपैयाँ भत्ता पाउँछन । त्यो बाहेक उनीहरूले देखिने गरी केही पनि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दैन् तर पनि परिषद्को सदस्य हुन मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन ।

(नोटः यसअघि तस्बिरमा तत्कालीन स्वास्थ्यराज्यमन्त्रीको मात्र तस्बिर पर्न गएकोमा क्षमायाचनासहित सच्चाइएको छ ।-सम्पादक)