घरमा नजरबन्दमा रहँदा सुकीले पाएको सम्मान र नागरिकता विदेशमन्त्री भएपछि खोसियो

२७ कात्तिक, काठमाडाैँ । एमनेस्टी इन्टरनेशनलले म्यानमारकी नेतृ एवं विदेशमन्त्री आङ सान सुकीलाई दिएको आफ्नो सर्वोच्च सम्मान फिर्ता लिएको छ । रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदायप्रति सुकी अनुदार देखिएको भन्दै एमनेस्टीले सम्मान फिर्ता लिएको हो । नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीलाई एमनेस्टीले सन् २००९ मा आफ्नो सर्वोच्च सम्मान ‘एम्बेस्डर अफ कन्शियन्स अवार्ड’ प्रदान गरेको थियो । त्यतिबेला सुकी आफ्नै घरमा नजरबन्दमा थिइन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेशनलका सचिव जनरल कुमी नाइडुले म्यानमारका नेतालाई पत्र लेखेर सम्मान फिर्ता लिइएको जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ । सुकी म्यानमार सरकारको नजरबन्दबाट मुक्त भएको आठ वर्ष पुगेको छ र रिहाइ भएको ठीक आठ वर्षकै दिन एमनेस्टीले सर्वोच्च सम्मान फिर्ता लिइएको जानकारी दिएको छ ।

सुकीलाई म्यानमार सरकारले १५ वर्षसम्म उनकै घरमा नजरबन्द गरेर राखेको थियो । उनलाई एमनेष्टीले १९८९ मा ‘राजनैतिक बन्दी’ घोषणा गरेको थियो । राजनैतिक बन्दी घोषणा गरेको ठीक २० वर्षपछि एमनेस्टीले सुकीलाई सर्वोच्च सम्मान दिएको थियो ।

यसअघि क्यानडाको संसदले म्यानमारकी नेतृ तथा विदेश मन्त्री आङसाङ सुकीको मानार्थ नागरिकता खारेज गरेको थियो । रोहिंग्या अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायविरुद्धको हिंसा नियन्त्रणका लागि पहल गर्न नसकेको भन्दै क्यानाडाले सम्मान खारेजको निर्णय गरको हो ।

रोहिंग्या मुसलमानमाथिको नरसंहार नभएको भन्दै मानवअधिकारवादी नेतृ सुकीले सरकारबाट गरिएको हिंसाको बचाउ गर्दै आएकी छन् । क्यानडाले म्यानमार सरकारकी सल्लाहकारसमेत रहेकी सुकीलाई सन् २००७ मा सैनिक शासकविरुद्ध शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरेको भन्दै मानार्थ नागरिकता प्रदान गरेको थियो।

रोहिंग्या मुस्लिम समुदायविरुद्ध भएको नरसंहारलाई लिएर पछिल्ला समय सुकीको आलोचना भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलेसमेत रोहिंग्या मुस्लिममाथि म्यानमारमा नरसंहार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ। रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि आक्रमण बढेपछि उनीहरु बंगलादेशमा शरण लिएर बसेका छन्। राष्ट्रसंघका अनुसार विस्थापित रोहिंग्याको संख्या १० लाखभन्दा धेरै छ । म्यानमार सरकारले उनीहरुलाई पुनर्स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।