द्वन्द्वपीडित महिला भन्छन्ः सिंहदरबार प्रवेशमै अपमान गरिन्छ

३ कात्तिक, काठमाडौँ ।  सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिका परिवारले राज्यबाट घोषणा भएका राहत, परिपूरण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमले आफूहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह (डब्लुएचआर) द्वारा आज आयोजित ‘महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले राज्यको माथिल्लो तहमा रहेकाहरुले आफूहरुका माग र समस्याको सुनुवाइका लागि पटक पटक धाउँदा पनि ध्यान नदिइएको बताएका छन् ।

“द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोहीको युद्धमा हाम्रा परिवारका सदस्य मारिए । अहिले त्यसबेलामा विद्रोही पक्ष सरकारको नेतृत्वमा छन् । हामी सिंहदरबारका मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका मुख्यालयहरुमा जाँदा प्रवेशद्वारबाटै अपमानपूर्वक फर्काइन्छ ।’’ द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार सङ्घका कार्यक्रम संयोजक रणवीर लावतीले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नुवाकोटकी विमला रिमालले युद्धकालमा आफ्ना पति नवराज रिजाल प्रहरीमा कार्यरत रहँदादेखि हालसम्म बेपत्ता रहेको र आफूले साना दुई सन्तानलाई काठमाडौँमा खलासीँ गरेर र पछि ट्याम्पु चालक गरेर हुर्काउँदा राज्य र समाजबाट कुनै सहयोग नपाइएको अनुभूति व्यक्त गर्नुभयो ।

दोलखाकी जमुना कार्कीले युद्धकै क्रममा श्रीमान् मारिँदा लास बुझ्ने मान्छेसमेत नपाएको र त्यसयता सरकारले बनाएका कानुन र कार्यक्रममा आफूलाई समावेश नगरिएको पीडा सुनाउनुभयो । पर्वतकी जुनुमाया श्रेष्ठले आफूहरुको श्रीमान मारिएको स्थितिमा सरकारले प्रतिबद्धता गरेका सुविधाहरु लिन जाँदा उल्टै पीडित हुनुपरेको बताउनुभयो भने अछामका धीरेन्द्र भण्डारीले द्वन्द्वकालका घाइते, अपाङ्ग, शहिद र बेपत्ता परिवारलाई उपचारलगायतको सुविधा दिन सरकारसँग राखिएका सात बुँदे मागको सम्बोधन नभएको जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता जीवन शर्माले द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला र बालबालिका प्रभावित हुने भएकाले सबै राष्ट्रहरुमा मानवअधिकारको संरक्षण र शान्ति स्थापनाका लागि राष्ट्रसङ्घबाट पारित उक्त प्रस्तावहरुको प्रगति विवरण सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट पारित कार्ययोजना कार्यान्वयनका नागरिक क्षेत्रबाट आवाज उठाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

एकल महिला व्यवस्थापक राजीन रायमाझीले सरकारबाट निर्मित दोस्रो कार्यायोजनालाई स्थनीकरण गरी स्थानीय तहमार्फत राहत, परिपूरण र पुनःस्थापनाका लागि नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।