नेपालको सन्दर्भमा रेमिट्यान्स र आर्थिक बृद्धि

-उदय रानामगर

विश्वव्यापीकरणले आप्रवासनलाई एक जल्दोबल्दो मुद्दा बनाएको छ । विश्व आप्रवासनको अनुमानअनुसार सन् २०२० मा विश्वमा करिब २ सय ८१ मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी छन्, जुन विश्वको जनसंख्याको ३.६ प्रतिशत हो । विश्वमा सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूबाट ७ सय २ बिलियन रेमिटेन्स आर्जन भएको छ । यो रकम सन् २०१९ मा ७ सय १९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढी रहेको सन्दर्भमा नेपालबाट जानेको सख्या पनि उल्लेख्य छ ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०१८ ले नेपालमा ९ लाख व्यक्ति रोजगारीको खोजीमा रहेको देखियो, जसमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत नेपाली १५ देखि ३४ वर्षका युवा रहेका छन् । रोजगारीको क्रममा नेपालबाट करिब ४५ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यो आँकडामा भारतमा काम गर्ने मानिसहरू समावेश छैन । भारतमा मात्र नेपालीहरू ३ मिलियनको हाराहारीमा काम गर्दै आएको अनुमान छ ।

नेपालमा श्रम गर्ने वर्गको हरेक हिसाबले अवस्था दयनीय हुँदा वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प बन्न पुगेको छ । यही वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत रेमिटेन्स बनेको छ । यो विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत, आयातमा योगदान गर्दै राजस्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, भुइँ तहका जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासमा लगानी वृद्धिद्वारा मानव पुँजी निर्माणमा सहयोग सिद्ध बनेको छ । यो दीर्घकालीन रूपमा एउटै स्रोतमाथिको उच्चतम स्तरको निर्भरता मुलुकका लागि निकै जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ । खासगरीकन जनसांख्यकीय लाभ फाइदाको आन्तरिकीकरण रेमिटेन्सबाट गर्नु तत्कालका लागि उपलब्धिमूलक जस्तो देखिए तापनि दिगो आर्थिक वृद्धि र विकासको दृष्टिले सो प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा घरायसी आय र आर्थिक वृद्धिका लागि रेमिटेन्स महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा विगतको अध्ययनले देखाएको छ । तर, पुँजी निर्माणमा यसको खासै उपयोगिता देखिएन । कुल प्राप्त हुने रेमिटेन्सको ७९ प्रतिशत उपभोगमा नै प्रयोग हुने गरेको छ । जबकि रेमिटेन्सको ३ प्रतिशतमात्र बचत हुने गरेको छ । पछिल्लो दुई दशकमा नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च रेमिटेन्सको चपेटामा परेको छ । रेमिटेन्समा मात्र धेरै भर पर्दा हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिन सकेनौं । नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा फेरि विदेशी सामान आयातमै खर्च भएको छ । अहिले वार्षिक आम्दानीको एकतिहाइ भारत, चीन, बंगलादेश र भियतनामजस्ता मुलुकमा बनेका निर्माण सामग्री खरिदै गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा यस लेखमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्स कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढाउन कत्तिको सहयोगी बनेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।

यो अध्ययनमा देशबाट बाहिरिएको जनसंख्या, भित्रिएको जनसंख्या र त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सको आधारमा हेरिएको छ । अध्ययनमा के देखियो भने देशभित्र मानिसहरूको प्रवेश बढ्यो भने जिडिपी बढ्छ । यसको विपरीत यदि जिडिपीमा कमी छ भने जनसंख्याको प्रवेश पनि घट्छ । त्यसकारण नेपालमा आउने पर्यटक वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका मानिस र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीच एकतर्फी कार्यकारण सम्बन्ध देखिन्छ । विदेशी नेपाल आउँदा उनीहरूले गर्ने खर्चले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन सहयोग गर्दै आएको छ भने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीले पनि विदेशबाट केही पैसा र सीप लिएर आउँछन्, त्यसबाट आर्जित रकम आर्थिक गतिविधिमा लगाउँछन् र ती गतिविधिबाट अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्छ । यो नतिजाले विदेशबाट आउनेको संख्या जति बढी हुन्छ, त्यति नै आर्थिक विकासको सम्भावना बढ्छ भन्ने देखाएको छ । तसर्थ, हामी यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं भने विद्यमान अवस्थामा नेपाल भित्रिने पर्यटक तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने युवा दुवै पक्षले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने देखियो ।

त्यसैगरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ले देशबाट बाहिरिने जनशक्तिसँग कार्यकारण सम्बन्ध भएको देखिएको छ । यदि देशको जिडिपी बढी वा घटी हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसमा प्रभाव पार्छ भन्ने देखिन्छ । देशको जिडिपी बढ्दा देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ र रोजगारीका लागि बाहिरिने जनशक्तिमा पनि कमी आउँछ । यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले बिदेसिने मानिसको संख्यामा प्रभाव पार्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा आउने रेमिटेन्स र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनबीचको कार्यकारण सम्बन्ध विश्लेषण गर्दा रेमिटेन्स र जिडिपीबीच सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । रेमिटेन्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देखियोे । तर, यहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दा वा घट्दा रेमिटेन्सलाई भने खासै असर परेको देखिएन । नेपालमा कुल आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनशक्ति १४ मिलियन छ भने तीमध्ये ४ मिलियन वा २८ प्रतिशत श्रमशक्ति विदेशमा कार्यरत रहेको अनुमान छ ।

रेमिटेन्स आर्थिक वृद्धिमा मात्र नभई गरिबी न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६०–६१ मा कुल रेमिटेन्स प्राप्त रकम रु. ५८.६ बिलियन रहेकोमा त्यति बेला नेपालमा गरिबी ३०.९ प्रतिशत थियो । अर्कातर्फ सोही समयमा ३१.९ प्रतिशत घरपरिवारले विदेशबाट रेमिटेन्स प्राप्त गरिरहेका थिए । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा कुल रेमिटेन्स आप्रवाह रु. ७५५.१ अर्ब थियो भने १८.७ प्रतिशत जनता गरिब थिए । रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको तुलनामा प्राप्त नगर्ने परिवारहरू गरिबीमा फस्ने सम्भावना २.३ प्रतिशतले बढि छ । रेमिटेन्स आप्रवाहमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा नेपालमा १.१ प्रतिशतले गरिबी घट्ने गरेको भन्ने कुरा अध्ययनले देखाएको छ । यसले नेपालको गरिबी घटाउनमा रेमिटेन्सको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, विश्वव्यापीकरणले गर्दा विश्वलाई एउटै गाउँको रूपमा रूपान्तरण गरिसकेको अवस्थामा एउटा भौगोलिक सीमाभित्र नेपाली युवाहरूलाई रोक्न सजिलो छैन । विभिन्न देशमा उपलब्ध अवसरका कारण नेपालीहरू बाहिरिने गरेका छन् । नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएका देशहरूका अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाएको देशहरूमा समेत नेपालीहरू पुगेका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गर्दै पनि आइरहेको छ । जसले गर्दा नेपालीहरूका लागि रोजगारीका लागि थप देशहरू खुला हुँदै पनि छ ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालीको लागि बाध्यता बनेको छ तर त्यसबाट अशातित रुपमा फाइदा लिन सकेको अवस्था छैन । यसर्थ पनि वैदेशिक रोजगारीबाट अधिकतम फाइदा लिनको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु पर्दछ । त्यसका लागि युवाहरूमा उच्च व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी उनीहरूलाई थप दक्ष र सीपमूलक बनाउन आवश्यक छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दा पनि रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको कारणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले बाहिर जाने जनशक्तिलाई प्रश्रय मिलेको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि देशबाट बाहिरिएका युवाहरूबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग हुँदै आएको छ । विभिन्न देशमा करिब ४५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स सन् २०२० मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.१ प्रतिशत रहेको थियो । रेमिटेन्स नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहेको देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अंशमा रेमिटेन्सको योगदान बढ्दा गरिबीको स्तर घटेको छ । यसका साथै विकासको स्तरमा समेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समाथिको निर्भरता देशको हितमा मानिँदैन । तथापि यसले नेपालको विद्यमान आर्थिक संकटलाई केही हदसम्म भए पनि सञ्जीवनीको काम गर्दै आएको छ । देशभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्नु भनेको मजबुत अर्थतन्त्र र विकासका लागि प्रस्थान बिन्दु हो । तर, रोजगारीको अवसर देशभित्र पर्याप्त मात्रामा नहुँदा वैदेशिक रोजगारी एकमात्र विकल्प बनेको छ ।

पोस्ट कोभिड अवस्था, ग्लोबल लेबर मार्केट प्याराडाइम सिफ्ट, बढ्दो मुद्रास्फीति तथा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सलाई मध्यनजर गरी नयाँ तवरबाट श्रमशक्ति सर्वेक्षण गरी श्रमशक्ति प्रक्षेपण योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विप्रेषणको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उच्च आम्दानी हुने स्थान र क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई आर्थिक कूटनीति र श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

लेखक हङकङको महावाणिज्यदूत हुनुहुन्छ ।