श्रमिक होइन, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गर्न चाहन्छौँः मन्त्री शर्मा

१५ साउन, काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको बताएकी छिन् । एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा सूचना प्रविधिको वृद्धि’ विषयक कार्यक्रममा उनले सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

“सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भइसकेको छ”, भन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

उनले सरकारको कूल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, “नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्न ‘स्टार्टअप इको सिस्टम’ विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न ‘इन्क्युवेशन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा पूँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”

मन्त्री शर्माले लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायत व्यवस्था यस वर्षदेखि सुरु गरिएको बताइन् ।

“चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ”, उनले भनिन् ।

यसबाट देशभित्रै बसेर विभिन्न देशको काम गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने सरकारको अपेक्षा रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उनले सूचना र प्रविधिका क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिष्पर्धी क्षमता विकास, व्यावसायिकतामा वृद्धि, उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, आवश्यक नीति र कानुन, सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको बताइन् ।

मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई सेवा प्रवेशका लागि सहयोग पुग्ने गरी निश्चित अवधि तोकेर तालिमको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । “विश्व बजारमा जुन क्षेत्रमा जनशक्तिको माग भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरी नेपालभित्रै सहज पठनपाठनका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने छ”, उनले भनिन्, “सरकाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो व्यावसायिक तालिम दिन पनि सोचिरहेको छ ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।

उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक नीति र कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । “साइबर सुरक्षा नीति चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदैछ भने अन्य आवश्यक कानुनको तयारीमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जुटेको छ”, मन्त्री शर्माले भनिन्, “नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनजस्तै अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्र स्थापित भएको छ ।”

“अब हामी नेपालबाट श्रमिक होइन, सेवा निर्यात गर्न चाहन्छौँ । त्यसका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ”, उनले भनिन्, “सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नेछ ।”

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको उच्च सम्भावना रहेको उल्लेख गरे। उनले आन्तरिक बजारमा मात्र नभई विश्वबजारमा नेपालका सूचना प्रविधिक पेसाकर्मीले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था रहेको बताइन् । पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रेमनारायण अर्यालले विश्वविद्यालयले सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासलाई आत्मसात गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै आइटीसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।