कच्चा पदार्थमा भ्याट नबढाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्यात व्यवसायी महासंघको आग्रह

२९ जेठ, काठमाडौं । निर्यात व्यवसायीहरुको छाता संगठन निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले सरकारले ल्यएको बजेटले उद्योग र निर्यातका कतिपय पक्षलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतलाई संशोधनको लागि नौं बुँदे सुझाव दिएको छ ।

सोमवार अर्थमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर आयात प्रतिस्थानमा सहयोग पुग्ने गरी उद्योग स्थापना र ग्रामीण भेगमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिने खालको उत्पादकमुलक उद्योगहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउन अपरिहार्य रहेको, कच्चा पदार्थमा भ्याट थप गरेकोमा त्यसलाई हटाइनु पर्ने लगाएतका विविध कुरालाई जोड दिएर अर्थमन्त्री समक्ष सुझाव पेश गरेको निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शंकर प्रसाद पाण्डेले बताए ।

उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिलो विषय कच्चा पदार्थलाई जुन भ्याट लगाएको छ, उनीजन्य,कटन,धागो आदिलाई भ्याटको दायरामा राखेर भ्याट लगाएको छ । यो पहिला थिएन् अहिले पनि राखिनु हुदैन् । आयात र घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यिनीहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने जरुरी छैन् । योसंँग प्रोसेसिङका रङ गर्ने लगायत थुप्रै कुराहरु भ्याटमा परेको हुनाले भ्याटबाट हटाइनुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौं ।’

त्यस्तै उनले कच्चा पदार्थमा १० देखि १५ प्रतिशत सम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बढाएर सरकारले उद्योगलाई भन्दा आयातलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै त्यसलाई सरकारले हटाउनुपर्ने माग गरेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले आयातको क्षेत्रमा सरकारले व्यवसायीलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिएर १२.५० प्रतिशतको आयकर लगाएकोमा अहिले बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएकोमा त्यसलाई विद्यमान कर कायम राखेर राज्यले दिने नगद प्रोत्साहनलाई सबै क्षेत्रलाई हुने गरी प्रतिशतको आधारमा दिईनुपर्ने बताए ।

‘सरकारले आयातको क्षेत्रमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिएकाले व्यवसायीले १२.५० प्रतिशत आयकर तिर्ने गर्थे, अहिलेको नयाँ व्यवस्थाले २० प्रतिशत पुगेको छ । त्यसकारण जुन अहिलेको विद्यमान व्यवस्था छ,त्यो कायम गरिनुपर्छ भनेका छौं। अर्को नगद प्रोत्साहनको विषयमा हामीलाई सरकारले दिएको जुन नगद प्रोत्साहन छ,त्यो प्रयाप्त छैन् । यात राज्यले प्रयाप्त नगद प्रोत्साहन दिन सक्नुपर्यो हैन् भने कम्तिमा पनि भएको पैसालाई सबै क्षेत्रले पाउने गरी पटके रुपमा प्रतिशतको आधारमा दिइनुपर्छ ’ पाण्डेले भने । पहुँचको आधारमा दुई चारवटा ठूला उद्योगले नगद प्रोत्साहन सक्ने तर अरु कसैले नपाउने विद्यमान स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा पनि उनको थियो ।