गणतन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दाको चिन्ता

-देवराज अर्याल

आज नेपालमा गणतन्त्र दिवस मनाइदै छ । २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको औपचारिक घोषणा भएयता जेठ १५ गतेका दिनलाई नेपालमा गणतन्त्र दिवसको रुपमा मनाउदै आउने गरिएको छ । वास्तवमा गणतन्त्रको घोषणा २०६२–६३ मा भएको जनआन्दोलनको सफलताको जगमा ततकालीन संविधानसभाबाट भएको थियो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएसंगै २ सय ४० बर्ष कायम रहेको राजतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणाली विस्थापित भएको छ । त्यसको बदलामा प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतान्त्रिक यानी प्रजातान्त्रिक अर्थात त्यो भन्दा पनि उन्नतस्तरको व्यवस्था लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । आज यही प्रतिस्पर्धामा आधारित यही राजनीतिक व्यवस्थाको स्मरणका लागि गणतन्त्र दिवस भनेर मनाउने गरिएको हो ।

आज नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ बर्षको यात्रा स्मरण गर्दैरहँदा आम नागरिकहरुले २०६२–६३ सालमा आन्दोलन गर्दाका क्षण गरेका आशा र अपेक्षाहरुलाई पनि तुलनात्मक रुपमा स्मरण गरिरहेका छन । त्यो बेलाका सात राजनीतिक दल (प्रमुखतः नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले) र नेकपा माओवादीले आन्दोलनका क्रममा आफूहरु जनता र देशप्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध एवं जिम्मेवारी रहने भनेर कसम खाएका थिए । खासगरी नागरिक अधिकारहरुको रक्षा, सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक रुपान्तरण, जनताको समृद्धि र राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिका लागि जनताको मन काँही कतैबाट अमिलो नहुने गरी ठीक ढंगले काम गर्ने र नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने उदघोष तत्कालीन नेताहरुले गरेका थिए । तर, आज १७ बर्षको लामो अवधि पार भैसक्दा पनि नेपाली जनताको त्यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेका प्रतिबद्धता किन पूरा भएन भनेर प्रश्न गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको संविधान सभाले जारी गरेको नेपालको संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चितादेखि लिएर संघात्मक शासन प्रणाली, पछाडि परेका महिला, जनजाति, दलित, मधेशी, सीमान्तकृत र पिछडा वर्गको लागि आरक्षण र समावेशी व्यवस्थाका साथसाथै समाजवादसम्म जाने सन्दर्भहरु लेखिएका छन । सर्वसाधारण जनताका लागि मौलिक अधिकारहरुको लामोसूचि सहितको संवैधानिक प्रावधान राखिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई राज्यको दायित्वको रुपमा नै स्वीकार गरिएको छ । लिखतमा हेर्ने हो भने कुनै प्रकारको समस्या र न्यूनताको महशुस गर्न पर्ने अवस्था छैन । तर, व्यवहारमा हेर्दा त्यसको कार्यान्वयन भएको महशुस जनताले गर्न पाएका छैनन । आखिर संविधानमा लेखिएका अधिकार र प्रावधानहरु समेत किन कार्यान्वयन हुन सकेनन जनताले प्रश्न गर्ने वातावरण देखापरेको छ । अधिकारहरुको कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के हो ? विद्यमान संरचात्मक स्वरुपमा रहेको खराबी हो वा राजनीतिक दलहरुको स्वार्थपूर्ण दाउपेच हो । जनताले अब यो आयामबाट पनि नियालिरहेको अवस्था छ ।

आज गणतन्त्र दिवस राष्ट्रिय रुपमा बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री एवं उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले निकै ठूला भाषणवाजी र आदर्शका ध्वनीहरु प्रकटित गर्नुभयो । तर, जनताले उपरोक्त भाषण र ध्वनीहरुलाई कुनै सुरताल नमिलेको संचार अवरोधका रुपमा लिएका छन । यसैबीच आजै आर्थिक बर्ष २०८०–८१ को बजेट भाषण पनि हुँदैछ । बजेट भाषण आउनुभन्दा केही दिन अगाडि प्रस्तुत भएको आर्थिक सर्वेक्षणलाई विश्लेषण गर्दा देशको समग्र आर्थिक अवस्था कहालीलाग्दो दृश्यपटमा देखिएको छ । मुद्रास्फीतिको दर ७ दशमलब ८ प्रतिशतमा रहेको छ । जबकी छिमेकी देश भारतको ४ दशमलब ९ र चीनको २ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी आर्थिक बृद्धि दर २.१६ मा सीमित हुने आंकलन गरिएको छ ।

कूल राष्ट्रिय आम्दानी भन्दा कूल राष्ट्रिय खर्च बढी रहेको छ भने सार्वजनिक ऋणको मात्रा कहालिलाग्दो दरमा बृद्धि भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट हालै सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले जम्मा २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ भने बाहय ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो भनेको अघिल्लो बर्ष २०७९÷८० को तुलनामा एक खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो बर्ष नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । वास्तवमा समग्र अर्थतन्त्रका प्रायःजसो सूचकांकहरु नकारात्मक मार्गतर्फ गतिमान छन । उल्लेखित तथ्याङ्कलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि आज नेपालमा गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा वर्तमान सरकार र यस अवधिका नेतृत्व गर्नेहरुकलाई उनीहरुको कार्यक्षमता र इमानदारीप्रति गिज्याइरहेको अवस्था छ ।

यहाँनेर सवाल आर्थिक क्षेत्रको मात्र होइन– शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, रोजगारी, गरीबी निवारण, कृषि, बन, भूमि व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, यातायात संचार, सुशासन, प्रशासन, आवास, उर्जा, पर्यटन र न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा पनि आशातीत रुपमा प्रगति भएको पाइन । स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने संविधानमा जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भनिएको छ । तर, १७ बर्षको दौरानमा सरकारले राज्य दायित्व हुने गरी कतिबटा हस्पिटल स्थापना गरयो भनेर प्रश्न गर्दा जवाफ दिन सक्ने अवस्था छैन । निजी लगानीमा अस्पतालहरु स्थापना भएका छन तर त्यस्ता अस्पतालहरु उपचारको हिसावले अत्यन्त महंगा छन । सर्वसाधारण मानिसहरु विरामी भएमा उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन । उपचार नपाएर ज्यान गुमाने नेपालीहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ ।

एकअर्को तथ्याङकअनुसार प्रत्येक बर्ष स्वास्थ्य उपचार गर्ने क्रममा ५ लाख मानिसहरु गरीबीको दुश्चक्रमा फस्ने गरेका छन भने १० लाख मानिसहरु गरीबीतर्फ उन्मूख हुने गरेका छन । त्यसमा पनि गुणस्तरीय उपचार हुने गरेको छैन । शिक्षाको सवालमा कुरा गर्ने हो भने शिक्षामा व्यापक व्यापारीकरण बढदै गएको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको अवस्था खस्किदै गएको छ । शिक्षा हुने–खाने र धनीमानीहरुका लागि मात्रै भएको छ । जसले गर्दा मध्यम बर्ग र गरीब बर्गका छोराछोरीहरु गुणस्तरीय शिक्षाबाट विमूख हुँदै गएका छन ।

लोकतन्त्रको स्थापनापछि नेपाली जनताले पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय विकास हुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैगरी व्यापक रुपमा उद्योगहरुको स्थापना हुने र त्यसबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यो १७ बर्षको दौरानमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा केही उपलब्धी हासिल भएपनि उद्योगहरुको स्थापनाको सवाललाई तस्बीर निराशाजन देखिन्छ । जसले गर्दा बर्षेनी लाखौं मानिसहरु बैदेशि रोजगारीमा जानपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । स्वदेशमा रोजगारीको लागि कुनै पनि आधार नदेखिएको हुनाले युवाहरु बाध्य भएर विदेशमा रोजगारीका लागि जान बाध्य भएका हुन । यसले गर्दा एकातिर हामीसंगको जनशक्ति सस्तो मूल्यमा बाहिरिएका छन भने अर्कोतिर देशमा श्रम गर्नसक्ने र उद्यम गर्नसक्ने हैसियत राज्यले गुमाउँदै गएको छ । आज १५ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा १७ बर्षको दौरानमा देशमा कतिवटा उद्योगहरु स्थापना गरिए र त्यसबाट कति मानिसले रोजगारी प्राप्त गरे भनेर प्रश्न गर्नु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

यहाँनेर चिन्ता र चिन्तन गर्नु प्रगति र समृद्धिको लागि हो । आखिर यो १७ बर्षको अवधिमा हाल राजनीतिको मूल प्रवाहमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीहरु नै एककेन प्रकारले सत्ता र शक्तिमा रज्जगज्ज गर्दै आएका हुन । उनीहरुले यसबीचमा अलिकतिमात्रै पनि जिम्मेवारी सम्झेर देश र जनताको पक्षमा काम गरेका भए निश्चित परिस्थिति यसरी नाजुक भएर जाने थिएन । यसबीचमा जसरी पनि राज्यको साधन स्रोतलाई दोहन गर्ने, जनताको रगत र पसिनाबाट प्राप्त राजस्वमा हिनामिना गर्ने काम भयो ।

जनतामा रहेको अभाव र अशिक्षालाई कमजोरी ठानेर आफ्नै जनतालाई ‘अनागरिक’ बनाइ नक्कली शरणार्थीको नामबाट विदेश पठाउने आश्वासनमा उनीहरु माथि ठग्ने काम समेत भएको देखियो । यसबीचमा यो सहित यावत कमिशनजन्य काण्डहरु भएका छन । जसले गर्दा आज राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रतिको विश्वासनीयतामा संकट उत्पन्न हुुन पुगेको छ । यतिमात्र होइन यस्ता प्रकारका हरकत र कमिशनजन्य क्रियाकलापहरुले गर्दा समग्र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वातावरण निर्माण भैरहेका छ । आज गणतन्त्र दिवसका दिन राजनीतिक दलका नेताहरुले यो पक्षलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गरी आगामी दिनका लागि नयाँ कार्यभार बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।