८ मंसिर २०८१, शनिबार | Sat Nov 23 2024

प्रधानमन्त्री यही शैलीमा अघि बढे लोकतन्त्र खतरामा पर्नसक्छः प्रा डा पुष्पराज कँडेल

नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन । कँडेल २०४९ सालमा पहिलोपटक एमालेको आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको केन्द्रीय लेखा आयोगमा सदस्य भए यता निरन्तर पार्टीको केन्द्रीय तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका नेता हुन् । लेखा आयोगमा दुई कार्यकाल सदस्य एक कार्यकाल सचिव र पार्टीको आठौं, नवौं र दशौँ  महाधिवेशनबाट तीन कार्यकाल निर्वाचित अध्यक्ष र स्थायी समितिका आमन्त्रित सदस्य हुन ।

एमालेको ८ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन (बुटवल महाधिवेशन) मा संघीयताको विपक्षमा फरक मत दर्ज गरेर चर्चामा आएका कँडेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टीमका थिंकट्यांक हुन् । पार्टीमा नरम स्वभाव र सतहमा देखिनेगरी गुटबन्दीमा नलाग्ने कँडेलले त्रिविमा व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक थिए । उनले ३२ वर्ष प्राध्यापन सेवा गरे । कर प्रशासनमा विद्यावारिधी गरेका कँडेलसँग दैनिकीका प्रधानसम्पादक माधवप्रसाद तिवारीले केही प्रश्न गरेका छन । उक्त प्रश्नोउत्तरको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

पछिल्लो दिनमा केहि आर्थिक सूचकहरु सकरात्मक देखिए पनि त्यसको अनुभुति हुन सकेको छैन किन होला ?

सकरात्मक भन्दा पनि एउटा विन्दुबाट हेर्दा अलि स्थिर देखिन्छ । यो एक, दुई महिनाको अवधिमा नयाँ नीतिहरु अपनाइएका कारण भएको हो । विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि त्यसलाई अलिकति गम्भिर तरिकाले लिएर केही नीतिगत परिवर्तन गरेका कारण त्यसको प्रभाव सकारात्मक रुपमा देखिएका हुन । गलत नियत भएन भने बुझेको मान्छेले काम गर्दा नराम्रो हुँदैन । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा व्यक्तिगत सुभलाभतिर लाग्नुभयो । उहाँले धेरैथरीका फन्डाहरु गर्नुभयो । त्यतिबेला यो गर्न हुने यो गर्न नहुने भन्ने नै रहेन । त्यसकारण उहाँ आफैँ फस्नुभयो । उहाँले युवराज खतिवडाविरुद्ध स्वेतपत्र जारी गरेर अभयिान नै चलाउनुभयो, त्यसको मार देशले खेप्यो । त्यसछि शर्मा आफैँ फस्दैफस्दै जानुभयो । पछि तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट पनि स्वेतपत्र निकाल्ने कुरा भएको थियो तर हामीले यस्तो काम गरेर देशको बदनाम गर्नुहुँदैन भनेर दिएनौँ । हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भयो उहाँले काममात्र गर्नुभयो जसको परिणाम अहिले सकारात्मक रुपमा देखिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको गलत नीतिका कारण अहिलेको खराब आर्थिक स्थिति सिर्जना भएको हो ?

त्यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । तर त्यो मात्र होइन । कोभिड पनि थियो । र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संकट पनि हो । यस्तो बेलामा हामी सचेत भएर चल्नु पर्ने उहाँको कदमहरु हचुवा र हावादारी भयो । आउने बितिकै उहाँलाई राजस्व बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो । निर्देशन दिनुभयो प्रत्येक महिना पूँजीगत खर्च १०/१० प्रतिशत बढाउन निर्देशन नै दिनुभयो ।  त्यो पूँजिगत खर्च नहुनको कारण के हो भनेर उहाँले पहिचान गर्नुभएन । त्यहाँ त संरचनात्मक समस्या छ । त्यहाँ हिट गर्ने ठाउँहरू छन । त्यो हिट गर्ने ठाउँमा समातेर मुभ गर्यो भने बढ्ने घटने हुन्छ । गति बढाउन सकिन्छ । त्यसपछि राजस्वको कुरा हामीले छर्लङ्गै देखि हाल्यौं । त्यसको बयान गरेर साध्य भएन । मेरो बुझाइमा अर्थतन्त्र भनेको मनोविज्ञान हो । राम्रो मान्छे आयो भने अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ । नीतिगत स्थिरता पनि चाहियो । नेतृत्वको स्थिरता पनि चाहियो । व्यक्तिको छ भन्ने कुराले पनि असर गर्ने नै भयो ।

समस्या चाहिँ खरिद ऐन नै हो कि अरू केही छन ?

समस्या खरिद ऐन पनि एउटा हो । तर श्रङखलाबद्ध कुराहरु त्यस भित्र धेरै छन । आयोजनाहरू पहिचान गर्न पनि समस्या छ । सांसद, मन्त्रीहरुले आफ्नो नजिकको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरू हाल्ने हो । सिस्टम नै त्यस्तै भएर आएको छ । नेता र मन्त्रीका लागि  अध्ययन नभएका आयोजनाहरु पनि रातो किताबमा राख्यो भने त्यही ठूलो उपलब्धि हुन्छ । एक त बजेट कम छुटाईन्छ । अध्ययन भएको हुँदैन । रातो किताबमा राख्यो पछि अध्ययन सुरु हुन्छ । अब बजेट पार्ने कुरा हुन्छ । त्यस पछि टेन्डरका कुरा भए । मानौं टेन्डरमा पर्यो । त्यो टेन्डर त ठेकेदारले पारेको हो । ठेकेदारलाई अनुगमन गर्ने मान्छे चाहियो । ठेकेदारलाई पैसा समयमा हुँदैन । उसले त्यहाँ काम गर्दैन । ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई दिएको हुन्छ । त्यो ठेकेदारले अर्को ठेकेदारलाई दिएको हुन्छ । यसरी त को हो ? जिम्मेवार भन्ने नै नहुने स्थिति छ । त्यसकारले यो समस्यामा हिट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समस्याका बारेमा जानकारी पाएर पनि सुधार गर्न किन सकिएको छैन ?

नसकिने होइन सकिन्छ । योजना आयोगमा हामीले आयोजना बैंक प्रणाली भनेर सुरुवात गयौं । पहिचन भईसकेका राम्रा आयोजनाहरु मात्रै पाईप लाइनमा हाल्ने । त्यो भन्दा अघि छुट्टै राख्ने भनेको थियौं । त्यो सुरुवात पनि भएको थियो । सुरुमा हामी आउने बित्तिकै पन्ध्राैँ योजना निर्माण गर्नतिर लाग्यौँ । पन्ध्राैँ योजना तयार गरेर सकिदा काेभिड सुरु भयो । डेढ वर्ष जति कोभिडले असर पार्यो । मुल समस्या सशर्त अनुदानमा छ । हामीले संसदहरुलाई विकासे कार्यकर्ता बनाएका छौँ । निर्वाचनमा यो यो काम गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएर आउनुपर्छ । उहाँहरु त ऐन बनाउने मान्छे हो । त्यस कारण उहाँहरुको चाहना आफ्नो बेलामा केहि न केहि गरौं भन्ने हुन्छ । चुनावमा सहयोग गर्ने हरुलाई  सहयोग गराैँ भन्ने हुन्छ । सरकारको यो अस्थिरता भित्र एउटा मन्त्री आयो केही हाल्यो । अर्को मन्त्री आयो केही हाल्यो गर्दा गर्दौ त्यो रातो किताब ठूलोठूलो हुनथाल्यो । परियोजना एउटा भए पो बजेट धेरै राख्दा काम राम्रो हुन्छ । परियोजना धेरै हुँदा त यो सम्भव देखिदैन । अहिले संघीय सरकारसँग पचास हजार भन्दा धेरै परियोजनाहरु छन । अनि थोरै थोरै पैसा हामीले बाँडेका हुन्छौं । त्यसको अवस्था पनि थाहा छैन । त्यो सेवाग्राहीलाई हुन्छ कि हुदैन भन्ने पनि थाहा छैन । यस्ता अनेक थरीका कुराहरु त्यहाँ चलिरहेको हुन्छ ।

अर्थतन्त्र सहजबाटोमा कहिलेबाट हिड्ला ?

एउटा त स्थिर सरकार चाहिन्छ । अर्को त्यो काम गरौं भन्ने सरकार पनि चाहियो । के गर्न पर्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने प्रधानमन्त्री आयो भने त्यहाँ के हुन्छ ? त्यो ठाउँमा चार वटा काम गर्ने मेकानिजम भयो भने काम अगाडी बढ्छ । एउटा प्रधानमन्त्री कार्यलय चाहियो त्यहाँ अनुगमन निकाय त्यहाँ राखेका छन । त्यहाँ अनुगमनका लागि सजिलो पनि हुन्छ । किनकी कतै नबिकेका सचिवहरू त्यहाँ थ्रुपो लगाउने गरिन्छ । दोस्रो अर्थमन्त्रालय चाहियो । अर्थमन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसार पैसा दिनुपर्यो, खर्च गर्दियो भने यतातिर आफुलाई राजस्व खोज्नु पर्छ । त्यस्तो मानसिकता राखेर हुँदैन । तेस्रो सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्री लाग्नु पर्यो । सचिवले अकाउन्ट हेनुपर्यो । सचिवले पनि आफ्नो दायित्व हो भनेर गर्नुपर्यो । मन्त्रीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो । अर्को राष्ट्रिय योजना आयोग हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान को बैठक बस्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरु सबै बस्छन । काम नभएको खण्डमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । मन्त्रालास्तरीय विकास समस्या समाधान समिति भनेर तीन तीन महिनामा बैठक बस्छ । योजना आयोगको क्षेत्रको मान्छेहरु पनि त्यहा आउछन । उनिहरुले पैसा उठाउन पाउँछन । त्यस कारण यस्ता निकाय अलिकति बलियो बनाएर समन्यको कुरा लाई अलिकति ध्यान दिनु पर्यो । हाम्रो समस्या कस्तो छ भने समन्वय छैन । प्रधानमन्त्री कार्यलय, अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय मा पनि छैन । अनि एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयको बिचमा पनि छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा पनि छैन । एउटै काम सबैले गरे छिटो हुन्छ । एउटाले गर्ने अर्कोले समस्या सिर्जना गर्ने हो भने हुदैन । कसैलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने भाव पनि नहुदो रहेछ । मैले सरकारी नुन खाएको छु । महिले जनताको लागि केहि गर्नु पर्छ भन्ने पनि नहुदो रहेछ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वको कार्यशैली हेर्दा कतिपय अवस्थामा संघीयता माथि नै प्रश्न उठाइन्छ किन ? कि यो व्यवस्था नै अघि जान सक्दैन ?

जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो यो स्थानीय तहका निर्वाचित अधिकारिक ब्यक्तिहरू कति जिम्मेवार हुन्छन भन्ने कुरामा भरपर्छ । उनीहरुले म सेवक हो भन्ने बिर्सेर शासक जस्तो व्यवाहार देखाउँछन । अघिल्लो कार्यकालमा यो कुरा धेरै देखियो अब यो कार्यकालमा कति देखिन्छ त्यो मूल्याङकन हुन बाँकी छ । यो तहमा अलि पहिलाको जति अराजकता होला जस्तो मलाई लाग्दैन । किन भने त्यति बेला जसले प्रतिनिधि पठाएको हो त्यो पार्टी पनि अस्तव्यस्त भएको बेला पर्यो । खास गरि धेरै जितेको एमालेले नै थियो । एमाले पार्टी नै अस्तव्यस्त भएको बेला भएको हुनाले उसले निर्देशित गर्न पनि सकेन । आफ्नो-आफ्नो हिसाबले कसैले राम्रो गरे कसैले नराम्रो गरे । त्यस कारण बढी अराजकता आएकै हो । धानिने र नधानिने भन्ने कुरा स्थानीय तह र प्रदेश तहको गतिविधिले हो । अहिले हामीले एकदम खत्तम भयो भँन्ने ठाउँ पनि छैन । मेरो भनाइ चाहिँ अब दश वर्ष हेर्नुपर्छ भन्ने हो । दश वर्षमा त्यो प्रभावकारी हुन्छ कि हुदैँन । कहिलेकाही स्थानीय तहको नाममा क्षमता भन्दा बढी अधिकारी दिएछ जस्तो पनि लाग्छ । ऐन कानून समेत बनाउन दिँदा ऐन, कानूनको संख्या धेरै भयो । स्थानीए तहमा निर्वाचन भयो २०७४ मा एक पटक हाहाकार भयो । राजस्व बढाएर खत्तमै पारे भन्ने भयो । बढायो कि बढाएन थाहा छैन । समाचार हेर्दा कतै बढाएकै पनि थियो । पछि फेरी त्यसलाई हटाउने, घटाउनेतिर गयो । आफ्नो क्षमता के छ ? के गर्न सकिन्छ ? भनेर हेर्ने भन्दा पनि फलानाले यसो गर्यो त्यस कारण यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता पनि विकास भयो । गलत कुराबाट केही सिकेर केहि नयाँ गर्नतिर जाने काम पनि कमै भयो । अब अहिले सुध्रिएलान भनेर आशा गरौं ।

सिंहदरबार किन कृतघ्न भएर बसेको छ ?

सिंहदरबारमा पनि समन्वयको समस्या छ । संघ र स्थानीय तहमा पनि समन्वयको समस्या छ । संघ र प्रदेशमा पनि समन्वयको समस्या छ । कुन निकायले समन्वय गर्ने भन्ने पनि छैन । कसैले पनि समन्वय गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तरगत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा प्रदेश सभा भन्ने बैठक हुन्छ । त्यसको बैठक कति वर्षमा एक पटक बस्छ । जिल्ला समन्वय समिति भूमिका अलिकति हुने हो । त्यो जिल्ला समिति समन्वयन भूमिका पनि केही नचल्ने अवस्थामा छ । संघ प्रदेश र स्थनीय तहको बिचको समन्वय गरेर विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई बोलाएर एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्याै भने केही समाधान निस्कन्छ होला । त्यो गर्ने निकाय पनि छैन । स्थानीय, मन्त्रीमन्डल सबै बसेर प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बस्दा राम्रो हुन्थ्यो । प्रधानमनत्रीलाई यस्तो साना तिना कुरामा ध्यान छैन ।

अबको दश वर्षमा हाम्रा सहरहरू अपराधिको स्वर्ग बन्छ भन्ने प्रक्षेपणहरू पनि छ तपाईंलाई के लाग्छ ?

मैले अघि पनि भनेको थिए । अर्थतन्त्र भनेको मनोविज्ञान हो । सामाजिक मनोविज्ञानबाट हेर्दा भोलि हाम्रो शहरहरू अपराधिक शहर हुने खतरा छ । मलाई अर्को डर लागिरहेको छ । यहि हिसाबले प्रधानमन्त्री चल्दै जानुभयो भने उहाँ त दश प्रतिशत भोट कभर गर्ने मान्छे हो । नब्बे प्रतिशत उहाँको भन्दा बाहिरको छ । कांग्रेसले पनि थामेको छ । नेपाली कांग्रेस भित्र पनि एक किसिमको तनाब होला । यहि बिचमा ठूला ठूला आन्दोलन हुने र प्रचण्ड त हिड्ने हिड्ने भएको लोकतन्त्र पनि हिड्ने स्थिति आउँछ कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०८०, शनिबार १६:५६