नुवाकोटका माओवादी नेता बद्रीप्रसाद रिमाल कालो सूचीमा, सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार रोक्का

२५ चैत, नुवाकोट । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सदस्य बद्रीप्रसाद रिमाल कालो सूचीमा परेका छन । बैंकिङ कसुरमा परेपछि उनी नबिल बैंकको सिफारिसमा कालो सूचीमा परेका हुन । नुवाकोटको तरकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थायी घर भएका रिमाल नबिल बैंकको सिफारिसमा गत फागुन १५ गतेदेखि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत भएका हुन ।

बैंक स्रोतका अनुसार उनले तत्कालीन बंगलादेश बैंकको नाममा काटेको चेक बाउन्स भएको थियो । उनले खातामा पैसा नभए पनि १८ लाख रूपैयाँको चेक दिएर एक जनालाई झुक्याएका थिए । उनले त्यसो गरेपछि करिब तीन महिनाको प्रकिया पूरा गरेर बैंकको सिफारिसमा कालोसूचीमा नाम चढेको हो । रिमालले अन्य धेरैलाई पैसा नभएको खाताको चेक बाँडेको गुनासो बैंकसम्म पुगेको छ । नबिल बैंकको महाराजगञ्ज शाखाबाट उनको चेक बाउन्स भएको बुझिएको छ ।

सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा रहेका ४६१४२ जनाको सूचीमा रिमालको नाम ४२६२० नम्बरमा सूचीकृत भएको छ । उनको कालोसूची नम्बर भने ५७८३० रहेको छ । बैंकको अनुरोधमा प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले रिमालका विरूद्धमा बैंकिङ कसुरमा मुद्दा दर्ताको तयारी समेत गरेको छ ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज स्रोतले रिमालका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तयारी भैरहेको जनाएको छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि डोजर व्यवसायमा लागेका रिमालले जिल्लाका सबैवजसो स्थानीय तहमा कामका लागि डोजर सप्लाइको काम समेत गर्दै आएका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार रिमालबाट ठगिएकाहरू अन्य पनि प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छन ।

नबिल बैंक स्रोतले कालोसूचीमा परेका रिमालको सबै बैंकिङ कारोबार रोक्का भएको जानकारी दिएको छ । योसँगै रिमालले खातामा पैसा जम्मा गर्न पाए पनि झिक्न भने पाउँदैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कर्जा सूचना केन्द्रको प्रचलित नियमअनुसार ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०७८ मा कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नियतवशकर्जा नतिर्ने ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्न सिफारिस गर्न उल्लेख गरिएको छ ।

कालोसूचीमा समावेश भए के हुन्छ ?

कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा/सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्नसमेत पाउनेछैनन् । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भइरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरूलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्नेछैनन् ।