मिटरब्याजी पीडित र सरकारबीच सहमतिः आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता

१८ चैत, काठमाडाैँ । सरकार र मिटरव्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालबीच सहमति भएको छ । आज मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले आफ्नो आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने पाँच बुँदे सहमति गरेका हुन् ।

सहमति गर्ने क्रममा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री नारायणकाजी क्षेष्ठले सहमति पत्र हरहालतमा कार्यन्वयन हुने विश्वास दिलाउदैँ मिटरब्याज आन्दोलनमा आएका सबैलाई सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने दाबी गरेका छन् ।

उनले भने, तपाईहरुको आन्दोलन वास्तवमा न्यायीक पूर्ण आन्दोलन हो । त्यसकारण त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने निर्णय गर्दछ । यो सहमति पत्र हरहालतमा कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउँछु । यो सहमतिको प्रक्रियाले यो समस्याको समाधान सहितको नयाँ सन्दर्भमा नेपाललाई प्रवेश गर्ने छ भन्ने आशा लिएको छौं । मिटरब्याज आन्दोलनमा आएका सबैको अहिले सरकारको तर्फबाट नै चिकित्सकहरुको टोली बोलाएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने छौं भोली बिहान साढे १० बजे चिकित्सकहरुको टोलि पुगेर सबैको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने छ ।

मिटरब्याजी पीडित मनोज कुमार पास्वानले मिटरब्याजी पीडितको समस्याहरुप्रति नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले छोटो समयमा चासो देखाएकोमा सबै आन्दोलनकारीहरु एकदमै खुसी भएको बताए ।
उनले नेपाल सरकारसँग भएको वार्ताले मिटरब्याजीका समस्याहरु समाधान हुने आशा व्यक्त गरे ।

उनले भने ‘मिटरब्याजी पीडितको समस्याहरुप्रति नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले जुन ढङगले चासो देखाउँनु भयो जुन ढङगले हाम्रो समस्याप्रति छोटो समयमा चासो देखाउँनु भयो हामी आन्दोलनकारीहरु एकदमै खुसी छौं । अहिलेको जुन वार्ता भएको छ । यसले पक्कै मिटरब्याजका समस्याहरु समाधान हुने छन् भन्ने आशा राखेका छौं ।’

सहमतिमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७२/०५/२७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

यस्ता छन् सहमतिका बुँदाः

१. मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७२/०५/२७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

२. मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक/कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरव्याज पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि यो सहमति भए पश्चात बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।

३. मिटरव्याज पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरी/गुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरव्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने । उक्त समितिले बुँदा नं.. २ बमोजिम गठन हुने आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने ।

४. अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुन्याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

५. बुँदा नं. २ बमोजिमको आयोग गठनको निर्णय भएसँगै मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने ।