सरकारको सुशासन नीति दण्ड र पुरस्कारमा देखिनुपर्छ

-प्रतिमा मुडभरी

२३ माघ, काठमाडौँ । अर्थतन्त्रबारेका जानकारहरूले वर्तमान सरकारले ल्याएको सरकारको न्यूनत कार्यक्रम लागू गर्न बजेट बाधक हुने बताएका छन । नीतिमूलक अनुसन्धान तथा विकास संस्था (इप्राड)ले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले न्यूनतम कार्यक्रमका लागि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन ।

इप्राडले ‘वर्तमान सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थतन्त्रका जानकार डा। युवराज खतिवडाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि धेरै मेहनतका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । डा खतिवडाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आएका भौतिक पूर्वाधारलगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न स्रोत साधन अपुग रहेको बताए ।

उनले बजेटको ‘ग्याप’ पूरा गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनको लागि अनुगमनसमेत जरुरी रहेको बताए । सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील ज्ञवालीले विभिन्न संगठित संस्थाहरूले जम्मा गरेर राखेको रकमलाई विकासमा प्रयोग गर्न सकिने विकल्पको बारेमा जानकारी गराए । ज्ञवालीले आन्तरिक स्रोत, परिचालन, इनोभेटिभ फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी लगायतका उपायबाट आवश्यक काम गर्न सहज हुने बताए ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको आवश्यकता औँल्याए । न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का लगाउने भन्दा पनि औसत मूल्यमा ठेक्का लगाउने गर्दा राम्रो हुने राय उनले राखे । उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनका विषयमा उल्लेख भएको र विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि यो ऐन पटक–पटक संशोधन गर्नुभन्दा अब राम्रोसँग छलफल गरी दीर्घकालीन हुने गरी ल्याउन सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘कतै बजेट खर्च नहुने र कुनै आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुने समस्या छ, यो समाधान गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा ढुंगा, गिट्टीको प्रशस्त खानी रहेको तर त्यसकै अभावले विकास आयोजना बन्द हुने गरेको भन्दै उनले यसमा धेरै बहसको खाँचो रहेको बताए ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्य सकिएको तर्कहरू पनि सुनिने गरेको भन्दै ज्ञवालीले आजको परिस्थितिमा योजना आयोगको प्रभावकारी अझै बढाउनुपर्ने बताए । उनले दुबै निकाय चाहिने भन्दै योजना आयोगको महत्व विगतको भन्दा झन बढी देखिएको बताए । उनले इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र नगर विकास कोषलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

इप्राडका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका अर्थतन्त्रका जानकार डा डिल्लीराज खनालले अहिले सुशासन ठूलो समस्या भएको बताए । उनले ४० प्रतिशतसम्म रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरेको रेकर्ड रहनु पनि सुशासनसँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनले सुशासनको कुरामा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नहुँदासम्म यो कुरामै सीमित हुने बताए ।

उनले कृषि अनुदानको सन्दर्भ निकाल्दै चितवनका किसानले सडकमा तरकारी फ्याँक्नुपरेको विषय गम्भीर रहेको बताए । डा खनालले सरकारले कृषकलाई अनुदान दिने तर त्यस्तो अनुदान वास्तविक कृषकले नपाएर सडकमा तरकारी फ्याक्ने परिस्थिति निर्माण हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए ।

डा खनालले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भने स्वीकार गरेको भए पनि कुन क्षेत्रमा कस्तो समस्या र त्यसको समाधान के हुन्सक्छ भन्ने विकल्पसहित बाहिर आउनुपर्ने बताए । डा खनालले कतिपयले नयाँ सरकार बनेपछि राष्ट्र बैंकको नीति सफ्ट भएको भनेर टिप्पणी गरेको भन्दै केन्द्री बैंकको कठोर नीति लामो समय टिक्न नसक्ने बताए ।

इप्राडका अध्यक्ष समेत रहेका अर्थतन्त्रका जानकार डा। पुष्पराज कर्णिकारले खुला अर्थतन्त्रमा बैँकको ब्याजदर बजारले निर्णय गर्नुपर्नेमा अहिले केही सीमित बैँकर्सले निर्धारण गर्न थालेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । डा कर्णिकारले बैंकहरूको यस्तो प्रवृतिले सरकार, व्यापारी र बैँकबीचको सम्बन्धमा समेत समस्या आएको बताए । कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका अन्य जानकारहरूले पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले राम्रो काम गर्न खोजेको भए पनि त्यसका लागि पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।