बैंकिङ क्षेत्रमा ‘मोनोपोली मार्केट’ निर्माण हुँदै जाँदा प्रतिस्पर्धात्मक बजार खुम्चिँयो

-डा कल्याण रोक्का

हामी राज्यका विभिन्न ठाउँमा बस्छौं, काम गर्छौं, एउटा नासुको लेभलदेखि प्रधानमन्त्रीको तहसम्म हामीले काम गर्दाखेरी आफूले छातीमा हात राखेर आफूले गरेको कामबाट म सन्तुष्ट छ कि छैन ? मलाई जे परिभाषित जिम्मेवारी दिइएका छन्, ती परिभाषित जिम्मेवारी मैले पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अहिले सबैलाई सोध्ने हो भने म पनि एउटा राज्यको तहमा कार्यकारी भूमिकामा छु । मैलेचाहिं हात उठाएर भन्छु, म सन्तुष्ट छैन । यसका पछाडि मैले पाँचवटा कारणहरु फेला पारें ।

एउटा नीतिगत कुरा । अब नीति र योजना २०१३ सालदेखि बन्यो । अहिले पन्ध्रौं योजना छ । मैले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म पल्टाउँदै–पल्टाउँदै हेर्ने हो भने कतिपय ‘कट–पेष्ट’को आधारमा चल्छ । अहिले हामी बजेटको ‘सिलिङ’को छलफलमा लागिरहेका छौं । संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिरहेका छौं । अब योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरुले हामीलाई सिलिङमा छलफल गर्न बोलाउनुहुन्छ र त्यहाँ के भनिन्छ भने ‘नयाँ कार्यक्रम नल्याउनूस् है ।’ कार्यक्रम नै परिवर्तन हुँदैन, नीति नै परिवर्तन हुँदैन । अनि परिवर्तन कसरीसम्भव छ ? त्यसकारणले नीतिको कुरा के हो भने ‘कट–पेस्ट’ नीतिबाट जुन मुलुक चलिरहेको छ, सबैभन्दा अहिले देखिएको ‘रिजल्ट’को एउटा प्रमुख चुनौती हो भन्ने मैले ठानेको छु । दोस्रो कुरा अब नीति त बन्यो, योजना त बन्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन कानून हुन्छ, त्यो कानून चाहिं ठीक छैन । मुलुकी ऐनको कानून छैन ।

म काम गरेको संस्था, मसँग केही गरौं भन्ने भिजन छ नि । तर २०६५ सालमा खुलेको संस्था त्यतिबेला जसले कानून बनायो, जसले नियम बनायो, उसको नियम र कानूनमा मैले काम गर्नुपर्छ । अनि त्यहाँ अलिकति परिवर्तन गर्न खोजें भने परिवर्तन गर्न सक्दिन मैले । अनि त्यहाँ नीति तोडमोड गरौं भने अख्तियार लाग्छ मलाई । त्यसकारणले मैले २०६५ सालमा जो मान्छेले कानून बनायो नि, उसको बाटो पो हिंडेको छु त । दोस्रो समस्या यो छ । अब कानून पनि बन्यो, नीति पनि बन्यो, बजेट छैन । अनि नीति र कानून बनाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट चाहिंदैन ? बजेट नै छैन भने किन नीति बनाउनु, किन कानून बनाउनु, किन जनतालाई आश्वासन दिनु ? त्यसकारणले त्यो बजेटको कुरा पनि प्रमुख भएर आउँछ ।

अर्को प्रमुख समस्या भनेको संरचना हो । कार्यान्वयन गर्ने संरचनामा चाहिं कति ‘डुप्लिकेशन’ छ राज्यमा ? अब यो उद्यमशीलता र स्वरोजगारको क्षेत्रमा बैंकहरुले पनि त्यही काम गरेको छ । युवा स्वरोजगार कोषले पनि त्यही काम गरेको छ । युवा परिषद्ले पनि त्यही काम गरेको छ । एनजीओले पनि त्यही काम गरेको छ । दाताको पैसा पनि त्यहीं आएको छ । यस्तो लठिभद्र अवस्थामा छ । त्यसकारणले संरचनागत समस्या पनि छ । अनि त्यहाँ काम गर्ने मान्छे यति चारवटा कुरा मिलेपछि त जो आए पनि काम गर्दोरहेछ । त्यसकारणले हामीले समस्याको पहिचान जरोमा गएर गर्ने गरी यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

अब अर्थतन्त्रको कुरा भयो । यो भयावह विषय हो । तर हामी अर्थतन्त्रको कुरा गरेपछि भोलमको कुरा गर्छौं । मनिटरी भोलमको कुरापछि ग्रोथको कुरा गर्छौं । प्रतिव्यक्ति आयको कुरा गर्छौं । अहिले एडम स्मिथको इकोनोमिक्स संसारबाट फेल खाइसक्यो । रोनाल्ड रेगन र मार्गरेट थ्याचरको इकोनोमिक्स संसारबाट फेल खाइसक्यो । अहिले संसारको इकोनोमीको ट्रेन्ड तपाईंले हेर्नुहुन्छ भने अहिले ‘बिहेबियरल इकोनोमिक्स’को कुरा आइसक्यो । ह्याप्पिनेस इकोनोमिक्सको कुरा आइसक्यो ।

‘प्रोस्परिटी इकोनोमिक्स’को कुरा आइसक्यो । तर अझै पनि हामी हाम्रा बजेटहरुमा, आर्थिक नीतिहरुमा ‘डबल डिजिट’को कुरा गर्छौं । अहिले गाउँ र शहरको अर्थतन्त्र तपाईंले हेर्नुहोस् त । आर्थिक खाडल गाउँ र शहरको कस्तो छ ? गरिब र धनीबीचको आर्थिक खाडल कस्तो छ ? अनि ग्रोथ कसको हुन्छ, जसले खर्च गर्नसक्छ, जसले लगानी गर्न सक्छ, उसको ग्रोथ हुने हो नि । मैले विनोद चौधरीलाई सम्मानपूर्वक हेर्ने गर्छु । उहाँको ग्रोथ बढेर मेरो थाप्लोमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको देखिन्छ, त्यस्तो इकोनोमीले कस्तो काम गर्छ ? त्यसकारणले हामीले अलिकति हाम्रो आर्थिक नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । र अलिकति यो समृद्धिको अर्थशास्त्र, खुशीको अर्थशास्त्र, व्यवहारको अर्थशास्त्रलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अब मैले एउटैमात्रै कुरा भन्छु, यो अर्थतन्त्रलाई मान्छेको जीवन पद्धतिसँग हेर्नुपर्छ । राज्यले बनाएका नीति, नियम, कानून र बजेटहरुले, हाम्रा मौद्रिक नीतिहरुले जनताको जीवनमा के प्रभाव पा¥यो ? काठमाडौंको अनामनगरको जग्गा एक करोड पुग्यो भनेर मलाई खुशी छैन, दरबारमार्गको जग्गा कति बढ्यो भनेर खुशी छैन । आधारभूत तहका जनताका जीवनमा, उनीहरुका मुटुमा, उनीहरुका मुखमा, उनीहरुको खुशीमा हाम्रो नीतिले कति छोएको छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ अर्थशास्त्रलाई । त्यसरी बुझियो भनेदेखि अलिकति हामीले केही परिवर्तनहरु ल्याउन सक्छौं । त्यसकारणले मौद्रिक मूल्यबाट नापिने अर्थशास्त्र र सेवा–सुविधाका हिसाबले नापिने अर्थशास्त्रलाई अलिकति राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ । अब यो आयात–निर्यात, उत्पादन अर्थतन्त्रको आर्थिक नीति निर्माणको मेरुदण्डको जुन कुरा छ, यो त भयावह नै छ ।

आयातमा आधारित अर्थतन्त्रबाट चालू खर्च धान्ने परम्परालाई कम्तिमा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने आँट गर्नुपर्छ । अब अहिले तीनवटामात्रै ‘इन्टिकेटर’हरु हेरौं न । पैसा छापिएको नगदको ‘सर्कुलेशन’ कति हुन्छ, ६ खर्ब ७५ अर्ब यस्तै होला । निक्षेप कति छ, ५३ खर्बको कुरा आउला, ऋण कति छ ४८ खर्बको कुरा आउला । अब त्यो ४८ खर्ब ऋणको ७० प्रतिशत ऋण त सय जना मान्छेले चलाएको छ । त्यसकारणले अर्थतन्त्रमा आउने समस्यालाई हामीले वितरणको प्रक्रियाबाट पनि हेर्नुपर्छ । अर्ब ४८ खर्ब ऋण राज्यले लगानी गरेको छ, सय जना मान्छेहरुले ७० प्रतिशत चलाइसकेपछि अरु आधारभूत तहका जनताहरुले त नगदको जुन ‘सर्कुलेशन’ छ, त्यसको पहुँचबाट त बाहिर रहनु प¥यो नि । अब मर्जर र एक्विजिशनको कुरा छ । ठूलो माछाले सानो माछालाई खाँदै आएको छ । त्यो मालिकले आर्जन गरेको नाफाबाट एउटा मान्छेले जागिर पाउने कुरा के फरक पर्छ र ?

प्रतिस्पर्धात्मक बजार खुम्चिँदै गएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा ‘मोनोपोली मार्केट’ निर्माण हुँदै गएको छ । यस्ता कुराले अहिले तत्कालको हिसाबले केही समस्या नआउला, तर अहिले मुलुकको तीनवटा आर्थिक क्षेत्रहरु सहकारी, निजी क्षेत्र र बैकिङ क्षेत्रलाई हेरौं न । बैकिङ क्षेत्रमात्रै बलियो हुँदै जाँदाखेरी सहकारीहरु ध्वस्त भएको कुरा पनि त हामीले देखेका छौं । अहिले होटलहरु चल्न छोडेका छन्, रेष्टुराँमा बेलुका गएर हेर्ने हो भने ग्राहकहरु छैनन् । स्कूलहरुमा ६ महिनासम्म कर्मचारीले तलब पाइरहेका छैनन् ।

स–साना हार्डवेयर पसलहरुमा अहिले सुख्खा लागेको छ । ट्राफिक प्रहरीले त्यो सानो ट्याक्टर हुँदो रहेछ नि, त्यसको लाइसेन्स खारेज गरें भनेर बहादुरी देखाइरहेको छ । रड बोक्दोरहेछ क्या त्यसले । यस्ता खालका समस्याहरुलाई, आधारभूत कुराहरुलाई हेर्नुपर्छ । र अहिले भन्ने गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, समाजवादउन्मुख देश तर यो वित्तीय प्रणाली छ, त्यो बैंकहरुलाई मात्रै बलियो बनाउने प्रणालीले मुलुकको उद्धार गर्न सक्दैन । मैले अन्त्यमा यतिमात्रै भन्छु– हामी आर्थिक हिसाबबाट एउटै बसमा यात्रा गरिरहेका छौं, त्यो बस ‘एक्सिडेन्ट’ भयो भने म मात्रै जोगिन्छु भनेर बस्यो भने कोही जोगिनेवाला छैन । निक्षेप प्रवाह, कर्जा प्रवाहको कुरा हामीले पनि बुझेका छौं । सडकहरु तात्न थालेका छन् । नीति नियममा बस्ने मान्छेहरुले यो कुरालाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

(आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया (१८ माघ २०७९) मा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा कल्याण रोक्काले रोक्काले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश- प्रधानसम्पादक)