सर्वोच्चमा बहसः रवि लामिछाने नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन्

११ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ जारी छ । रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले बहस सकेका छन् ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गरे। खाजापछि सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट बहस हुनेछ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजालसमा जारी सुनुवाइमा निवेदकको तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीले रवि लामिछाने अहिले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक भएको दाबी गरेका छन् । उनले बहस गर्दै रविले आफूलाई कानूनभन्दा ठूलो ठानेको बताएका हुन् ।

‘अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको निवेदन दिनुपर्नेमा कुनै पनि प्रक्रिया पालना नगरेको, आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठानेको । अमेरिकी दूतावासमा पनि नागरिकता त्यागको लागि निवेदन दिएको भनेर अध्यागनलाई जानकारी गराएको अवस्था छ । त्यही भएर उनी नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन् ।’ बहस गर्दै भण्डारीले भने ।

अधिवक्ता भण्डारीले विदेशी नागरिकता त्यागेको भने पनि प्रमाण पेश गर्न नसकेको दाबी गर्दै भने, ‘नागरिकता पुनः प्राप्त गर्न विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको प्रमाण तोकिएको अधिकारीलाई निवेदनमार्फत दिनुपर्छ । निवेदन दर्ता भइसकेपछि पुरानै नागरिकताको विवरण राखिने व्यवस्था छ ।’

अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुन: प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् । लामिछानेले भने नागरकिता ऐनको दफा १०(१) बमोजिमको आफ्नो अवस्था भए पनि नियमावलीको नियम ११ मा कायम नरहेको नागरिकताको बारेमा कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरिएकाले तसर्थ स्वत: पुनः कायम हुने दलिल पेस गरेका थिए ।

उनले दफा १० (१) को अवस्थामा कसैले निर्णय गर्नुपर्ने, जारी गर्नु पर्ने स्वीकृति गर्नु पर्ने जस्ता अवस्था लागू नहुने र अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपश्चात ऐनको दफा ११ अनुसार पुन: नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका थिए ।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेस गरे । नियम ११ मा नै दफा ११ उल्लेख भएको हुँदा दफा ११ स्वीकार गर्नेले नियम ११ लाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क थियो । उनीहरूले भनेका थिए, ‘नियम ११ लाई दफा ११ बाट कानुन छल्न मिल्दैन ।

प्रक्रियामा जाँदै नगई वा प्रक्रियामा जाँदा अवरोध सिर्जना भएको स्थापित नगरी आत्मगत रुपमा कार्यविधिलाई दोष दिन मिल्दैन । १०(१) को अवस्थाको व्यक्तिको नागरिकता पुनःप्राप्तिसम्बन्धी कार्यविधि नै छैन भने कायम नभएको नागरिकता न त स्वतः कायम हुन सक्छ, न त कायम गराउन नै सकिन्छ ।’

यस्तो छ रिट निवेदकले सर्वोच्चमा पेस गरेको बहस नोटः