रविको दोहोरो नागरिकता र राहदानीबारे भोलि सुनुवाइ हुँदै, नजिर र ऐनमा टेकिए ३ वर्ष कैद हुने
२१ पुस, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकता र राहदानीको बारेमा भोलि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ हुँदैछ । यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गते लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने मिति तोकेको थियो ।
लामिछानले एकै पटक नेपाली नागरिकता र राहदानी तथा अमेरिकी नागरिकता र राहादानी प्रयोग गरेको सार्वजनिक भएको प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन्छ । यद्यपी सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले के गर्ला भन्ने विषय सबैलागि चासो बनेको छ । विगतको नजिर र नागरिकता र राहदानी ऐन हेर्ने वा टेक्ने काम संवैधानिक इजलाशले गरेकोखण्डमा उपप्रधानमन्त्री लामिछाने गृहमन्त्रालयबाट सिधै जेलमा पुग्नेमा छन । नेपालको राहदानी कानुनले झुटा कागजात र विवरण पेश गरेर दोहोरो राहदानी लिएमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद हुने बताएको छ । ऐनको व्यवस्था परिच्छेद ५ को दफा २१ र २२ मा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तै सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले औपचारिक रुपमा विदेशी नगरिकता त्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने गरी चार वर्षअघि नै मार्गदर्शक फैसला गरिसकेको नजिर रहेको छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रसमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले ०७५ साल असार २० गते सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको रिटमामा प्रष्टसँग दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्न नसकिने फैसला गरेको छ ।
त्यस फैसलतामा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, दफा १० को समग्र कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा सोअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिक रहने र सोही समयमा अर्को विदेशी राष्ट्रको नागरिक पनि हुन सक्ने गरी दोहोरो नागरिकताको स्थितिलाई मान्यता दिएको पाइँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यही समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागिरहेका कारण यो मुद्दाको सुनुवाइ केही दिन पर नधकेलिएला भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । पछिल्लो समय अदालतमा कार्यपालिकाको छायाँ प्रष्टै देखिने गरेको छ ।
यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ
प्रकाशित मिति : २१ पुष २०७९, बिहीबार १९:१९
