प्रधानन्यायाधीश मिश्रको प्राथमिकताः मुद्दाको सुनुवाईको सञ्चारमाध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने
२ असोज, काठमाडाैँ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता फैसला कार्यान्वयन रहेको वताउनुभएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५–७६लाई फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा मनाउने तयारी गरिएको भन्दै दण्ड, जरिवाना, असुलीलाई अभियानका रुपमा कार्यान्वयन गरिने कार्यायोजना रहेको बताउनु भएको अाजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन ।
गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा करिव एक लाख १२ हजार वर्षको कैद र करिव १० अर्व जरिवाना उठन बाकी रहेको र एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अदालतबाट लागेका दण्ड, जरिवाना, असुली प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने तयारी सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
न्यायाधीश लगायतका न्यायिक जनशक्तिवाट मात्रै नयाँ कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायपालिका भित्रका संरचनालाई विशिष्टीकरण गर्ने प्रयास गरिएको र अव सो अनुकुलको जनशक्ती विकास गरिने योजना जनाउनु भएको छ । वैङकिङ कसुर, राजश्व, भ्रष्टाचार लगायत अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई विशिष्टीकरणको पहिलो प्राथमिकतामा राखिने प्रधानन्यायाधीश मिश्रको योजना रहेको छ । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तीमा संविधानले निर्धारण गरे वमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्ये न्यायिक निष्ठा र नैतिकतालाई आधार मानेर नियुक्ति गर्ने बताउनु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रले संसदीय सुनुवाइ समितीमा आवधारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा न्यायाधीशमाथि परेका उजुरीहरुको यथाशीघ्र छानविन र कानुन बमोजिमको कारवाही प्रकृया अगाडि बढाइने बताउनुभएको थियो । कानुन बमोजिम सम्पत्ति बिबरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने सोचाईमा प्रधानन्यायाधीश मिश्र पुग्नु भएको छ ।
बिभिन्न सञ्चारमाध्यमको प्रयोगबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट मुद्दाको सुनुवाई गर्ने ब्यवस्था र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाबका बारेमा अध्ययन गरि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भएको भयो । सर्वोच्चमा रहेका पुराना मुद्दाहरुको शीघ्र निरुपणका लागि पेशी व्यवस्थापन लगायतका विशेष उपाय अवलम्बन गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने सोचाईमा प्रधानन्यायाधीश मिश्र पुग्नु भएको छ ।
कम कागजको प्रयोग हुँदै कागज बिहीन आधुनिक अदालतको स्थापनाका लागि आफु लागि परेको पनि उहाँले आफ्नो एक बर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायपालिका र न्याय प्रणालीको ऐतिहासिकता जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायिक संग्रहालयको स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइने योजना समेत सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश मिश्रको न्यायपालीकाको दीर्घकालीन सुधार गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सर्वोच्च तल्लिन भएको सो अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मुद्धाको पेशी व्यवस्थापन कम्प्यूटर प्रणालीबाट स्वचालीत रुपमा सुरु गर्न अध्ययन प्रारम्भ भइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्ययोजनाका रुपमा अगाडि लैजानुभएको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हामी लागि परेका छौं ।
प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७५, मंगलवार ०७:१५
