एमालेले माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने, शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने
१८ कार्तिक, काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका सन्दर्भमा तयार गरिएको घोषणापत्रमा एमालेले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि सारेको छ । एमालेले प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि नै शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
एमालेले घोषणापत्रमा सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्ने र कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
हरेक बर्ष विद्यालय भर्ना अभियान
‘राष्ट्र निर्माणको आधारः गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार’ नारा दिइएको शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धतामा शैक्षिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशत पुर्याइने उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रकृतिभित्र असीमित सम्भावना (पोटेन्सियल) छ । शिक्षाले त्यसलाई पहिचान, उजागर र उपयोग गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्छ । शिक्षाले व्यक्तिको जीवन सहज र सरल बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसबाट परिवार, समाज र राष्ट्रलाई योगदान पुरÞ्याउन सक्नुपर्छ । शिक्षित व्यक्ति इनोभेटिभ र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । शिक्षाको उद्देश्य ज्ञानप्राप्ति मात्र होइन ।’
जीवनोपयोगी शिक्षा
जीवनपयोगी नमुना शिक्षा र त्यसका लागि नमुना पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई एमालेले प्राथमिकता दिएको छ । प्राथमिक शिक्षालाई परीक्षामुखीभन्दा सिर्जनात्मक प्रतिभा र उत्सुकता विकसित गर्ने ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने, माध्यमिक शिक्षालाई विद्यार्थीको अभिरुचिअनुसार विशिष्टीकरण एवं व्यावसायिकताको आधार तयार गर्ने प्रकृतिको बनाइने, उच्च शिक्षालाई ज्ञान, सीप र विशिष्टीकरणयुक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तथा ज्ञानमा आधारित आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उपयुक्त विशिष्ट जनशक्ति निर्माण गर्नमा केन्द्रित गरिने नीति एमालेले घोषणापत्रमार्फत अगाडि सारेको छ ।
शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाइने
एमालेले नेतृत्व गरेको अघिल्लो सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलानदेखि आवश्यक शिक्षक जनशक्तिका बारेमा अध्ययन गराएको थियो । शिक्षक पेसालाई मर्यादित बनाउन विभिन्न योजना अगाडि सारेको थियो । यसपटक घोषणापत्रमा पनि शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाउने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ । अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब सुविधा उपलब्ध गराउने एमालेको प्रतिबद्धता छ ।
माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै जीवनोपयोगी तुल्याउन प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालय स्थापना र तिनलाई गुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गर्न सङ्घ र प्रदेशबाट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता एमालेले सुरुदेखि व्यक्त गर्दै आएको छ । यस पटक पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । अघिल्लो सरकारकै पालामा एमालेले प्राविधिक धारका विद्यालयको अवधारणा ल्याएको हो । त्यो बेला निकै पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय विस्तार गरिएको पनि थियो ।
शैक्षिक संरचनालाई रूपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाउने, रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गर्ने प्रतिबद्धतामा एमालेको अडान कायम छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय र बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने, विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रतिबद्धतालाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधार
यस्तै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, अध्ययन अध्यापनको ढाँचा परिवर्तन गरी विद्यार्थीहरू गहिरोसँग अध्ययनमा केन्द्रित हुने, अनुसन्धान र ज्ञानको खोजी गरी क्षमता विकासमा उत्साहित हुने विधिको अभ्यास बढाउने, योग्य शिक्षकको व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउने, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने, खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने सुविधामा वृद्धि गर्ने, विद्यालयमा नर्सको सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका घोषणा एमालेले गरेको छ ।
विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गरिने
देशका अधिकांश विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार त्यति राम्रो छैन । भूकम्पपछि बनेका करिब सात हजार विद्यालयका भवन अत्याधुनिक तथा भूकम्प प्रतिरोधी भए पनि बाँकी विद्यालय भवन पुरानो भएकाले त्यति व्यवस्थित र बलिया छैनन् । ती विद्यालय भवनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित तुल्याउनैपर्ने देखिएको छ । यसमा एमालेले विशेष प्राथमिकता दिन चाहेको छ ।
एमालेको घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ । सबै विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउनेपानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था गर्ने, सबै विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका पूर्वाधारसँग आबद्ध गरी डिजिटल शिक्षण आरम्भ गर्ने, शैक्षिक गुठीअन्तर्गत वा निजीस्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा समेत तोकिएका पूर्वाधारको व्यवस्थाका लागि जोड दिने प्रतिबद्धता एमालेको छ ।
यसैगरी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गरिने, संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइने, दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने, देशका लागि आवश्यक जनशक्तिको विधागत तथा विषयगत माग र आपूर्तिको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल तयार गरिने, विषयगत जनशक्तिको आकलनका आधारमा शिक्षालय र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा एमालेले गरेको छ ।
उच्च शिक्षा अनुसन्धानमूलक
एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, “उच्च शिक्षामा देखापरेको अव्यवस्थाको अन्त्य गरिने छ । उच्च शिक्षालाई मर्यादित र अनुसन्धानमूलक बनाउँदै विशिष्टीकरण गरिने छ । विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सेलेन्सका रूपमा विकास गरिने छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिस्तरका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । नेपाललाई अध्ययन, अध्यापन र उपचारका लागि विदेशीहरूको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकसित गरिने छ । खेलकुद, संस्कृति र कलाको क्षेत्रका विशिष्टीकृत शिक्षाबाट विश्वस्तरको जनशक्ति निर्माण गरिने छ ।”
प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा
प्रादेशिक र थप विश्वविद्यालयको अवधारणा एमालेको हो । सोही क्रममा सरकारको नेतृत्व गरेका बखत एमालेले केही नयाँ विश्वविद्यालयको अवधारणा र सोच अगाडि बढाएको थियो । ती सञ्चालन र स्थापनाको अन्तिम चरणमा छन् । घोषणापत्रमार्फत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, खेलकुद विश्वविद्यालय तथा अन्य विषयका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतालाई एमालेले दोहोर्याएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय सञ्चालन गर्ने, यी महाविद्यालयलाई उच्चस्तरका दक्ष प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने, केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक उत्पादन गर्न विषयगत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, वैज्ञानिकले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गर्ने, शैक्षिक क्षेत्रलाई सक्षम एवं राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउने एमालेले घोषणापत्रमा प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७९, शुक्रबार ०९:५३
