राजनीतिक दलका एजेण्डा बन्यो ग्रीन हाइड्रोजन

१७ कार्तिक, काठमाडौँ ।  गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का अध्यक्ष शेष घलेको पहलमा गत महिना ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने ध्येयका साथ ग्रीन हाइड्रोजन समिटको आयोजना गरियो ।

खासगरी रशिया र युक्रेनबीचको विवादका कारण विश्वबजारमा इन्धनको मूूल्य अकाशिएको छ । त्यसको प्रभाव संसारभर नै परेको छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेको छैन । विश्वभर नै ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरुको खोजी भइरहेको छ । सोही क्रममा ग्रीन हाइड्रोजनका बारेमा चासो र चर्चा सुरु भएको छ । केही देशले त उत्पादन नै सुरु गरिसकेका छन् ।

विशेष गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजनका बारेमा राम्रै तयारी पनि सुरु भएको छ । सो विश्वविद्यालयले प्रयोगशाला नै स्थापना गरेर ग्रीन हाइड्रोजनजका बारेमा काम सुरु गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनको खास कारक बन्दै गएको जिवाष्म इन्धनको विकल्प खोज्ने क्रममा उपयुक्त विकल्पका रुपमा ग्रीन हाइड्रोजनको अवधारणामा काम सुरु भएको हो ।

विश्वका ठूला भनिएका देश अमेरिका, बेलायत, चीन र भारतमा पनि यसका बारेमा धेरै काम भइसकेको छ । सरकारले पनि ग्रीन हाइड्रोजनका चासो व्यक्त गर्दै आवश्यक तयारी थालिसकेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मनत्रालयले यसबारेमा अवधारणा नै तयार पारेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार ग्रीन हाइड्रोजनका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरेर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अब बहस मात्रै नभई लगानी र प्रविधि भित्र्याउने बेला भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजन र एमोनिया विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बन्ने देखिएको छ । उनले अब बिजुली बेच्ने नसोचिकनै हाइड्रोजन र एमोनिया निर्यात गर्ने सोचका साथ सरकारले केही प्रारम्भिक काम अगाडि बढाएको बताए ।

यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलले पनि आफना घोषणापत्रमा ग्रीन हाइड्रोजनका विषयलाई मुखररुपमा उठाएका छन् । ऊर्जाको विकल्पका रुपमा संसारभर नै अगाडि बढेको यस विषयलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ ।

वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध नकेपा(माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने विषयलाई महत्वका साथ स्थान दिएको छ ।

विश्वमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति र संस्थागत संरचना विकास गर्ने सो पार्टीको घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । नेपालमा हाल दुई हजार तीन सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र प्रणालीमा थप तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन हुनेछ । बिजुलीको प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने विषयलाई माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत बहसमा ल्याएको छ ।

माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहका अनुसार विज्ञान प्रविधिको बदलिँदो विश्वपरिवेश अनुसार विज्ञान प्रविधिमा लगानी वृद्धि र उपयोगमा जोड दिने नीति घोषणापत्रमा राखिएको छ । सोही मान्यताअनुसार नै सो पार्टीले ग्रीन हाइड्रोजनका विषयलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको जनाएको छ ।

संसारका दुई अर्ब मानिसका मानिसको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल पग्लन थालेको, हिमनदीमा त्यस्तै समस्या देखिएको छ । व्यवसायी घलेको समूहले ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा लगानी गर्ने सोचको विकास गरेको छ । नेपाल ग्रीन हाइड्रोजनको हब बन्न सक्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा क्रमशः ऊर्जाको उपलब्धतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । वर्षायाममा भारतलाई तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिएको भएपछि पछिल्ला दिनमा चाडबाडको समयमा झण्डै पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको छ ।

बिजुलीको प्रयोग गरेर नेपालमा उपलब्ध हुने स्वच्छ पानीबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई वैकल्पिक ऊर्जाका रुपमा विश्व बजारमा बिक्री गर्ने योजनाका साथ आफूहरू यसमा लागिपरेको व्यवसायी घलेले बताएका थिए । उनले १०० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेर ५० मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने बताएका थिए।

नेपालका हिमशृङ्खला विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् । त्यहाँका हिमाल र हिमतालको हिउँ नै कोसी, गण्डकी, कर्णालीलगायत अन्य नदीको मुहान हुन् । यी नदी नै गङ्गा नदीको तटमा बसोबास गरिरहेका ५० करोडभन्दा बढी मानिसले पिउने पानीको स्रोत बनिरहेको तर जलवायु परिवर्तनको असर स्वरुप निम्तिएको तापक्रम वृद्धिलगायत अन्य लक्षणका पहिलो प्रहार तिनै हिमालको हिउँ र हिमतालमाथि भइरहेको छ ।

गत वर्ष कोप–२६ मा सहभागी भएको नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिम, विश्वव्यापीरुपमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्नुपर्ने आवश्यकताजस्ता विविध समस्यामाथि नेपालले नेतृत्व गरेर समाधान दिनसक्ने अवसर पनि हाइड्रोजनबाट नै देखिन्छ ।

कार्बनडाइअक्साइड तथा कार्बन मोनो अक्साइडजस्ता विशालु ग्यासको उत्सर्जन घटाउन पनि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालले सक्रियरुपमा पर्यावरणीय समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नवीनतम् उपाय पत्ता लगाउनु जरुरी भइसकेको छ ।

हाइड्रोजनबाट एमोनिया हुँदै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गर्ने निष्कर्षमा सरकारसमेत पुगेको छ । वातावरणको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दृष्टिले हाइड्रोजनको खपत यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा गराउन सक्दा जीवाष्म इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न सकिन्छ । अध्ययनले ठूला पानी जहाज, लरी ट्रक हाइड्रोजनमार्पmत सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै लाभदायी हुने निष्कर्ष निस्किसकेको छ ।

विद्युत्को प्रयोग गरी पानीको विद्युतीय विच्छेदन (इलेक्ट्रोलाइसिस)बाट उत्पादित हरित हाइड्रोजनलाई ‘केमिकल फिडस्टक’को रुपमा रासायनिक मल उद्योग, स्टील उद्योग, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नेपाल जलसम्पदाले भरिपूर्ण भएका कारण पनि जल विद्युत् उत्पादनको सम्भावना उच्च छ । जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गर्दा अरु देशको तुलनामा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत कम हुनेछ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हाइड्रोजन ल्याबले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा बढी भएको विद्युत् हरित हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रयोग गर्ने हो भने उत्पादन खर्च दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम पर्ने देखिन्छ । हाइड्रोजन अर्थतन्त्रको उदय हुँदै गर्दा नेपाल त्यसको हब बन्नसक्ने भएकाले विदेशी लगानीकर्ताको चासोसमेत बढेको छ । –रमेश लम्साल