विप्रेषण विनियमावली संशोधन, पुँजी वृद्धिको समयसिमा दुई वर्ष थप

१८ चैत, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा संशोधन (दोस्रो संशोधन) गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने समयसीमा दुई वर्षले बढाएको छ। अब यी कम्पनीहरूले १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी २०८७ सालसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि लागू व्यवस्थाअनुसार रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८५ असार मसान्तभित्रै न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, वर्तमान आर्थिक अवस्था र व्यवसायीहरूको मागलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले उक्त समयसीमा २०८७ सालसम्म लम्ब्याएको हो।

पहिले राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको थियो। जसअनुसार २०८१ असार मसान्तभित्र ३ करोड, २०८२ मा ४ करोड, २०८३ मा ६ करोड, २०८४ मा ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ प्रावधानमा वार्षिक लक्ष्य तोकिएको छैन र सिधै २०८७ सालसम्म १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।