आलु र मासु किन्दा जस्तै मतदान गर्दा प्रश्चाताप नहुने गरी नेता छानाैँ

-सरोजकुमार तामाङ

जनताको शासन ब्यवस्था भनिने लोकतन्त्रमा जनता नै शासक किन हुन सकिएन ? यो बिषयमा वस्तुगत हिसाबले विश्लेषण गरौं । लोकतन्त्र शब्दको अर्थ लोकको तन्त्र यानि कि जनताको मनमर्जी । शाब्दिक हिसाबले सही भएपनि ब्यवहारिक हिसाबले त्यो हुन सकिएको छैन् । जबसम्म कुनैपनि शब्दले ब्यवहारमा मेल खाँदैन भने त्यो वास्तविकता हुनसक्दैन् । तसर्थ भाषाको लागि हामी हैनौं, भाषा हाम्रो ब्यवहारिक पक्षको लागि हो ।

आज हाम्रो मुखले लोकतन्त्र बोल्दैमा लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ ब्यवहारिक हिसाबले देख्ने भए साम्यवाद शब्द उच्चारण गर्दैमा यो मुलुकमा गरिब, किसान, मजदुर, सर्वहारा र श्नमजीवीवर्गले भन्ने गरेको साम्यवाद ब्यवहारमा आइसक्थ्यो । बोल्दैमा र सोच्दैमा हुने भए परिवर्तनको नाममा हुँदाखाने जनताको छोराछोरीहरु शहिदको लिष्टमा चढ्दैन्थ्यो होला !! रक्त क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दैन्थ्यो होला !! तर, वास्तविकता अर्कै छ । ब्यवहारमा जनताको त्याग र तपस्याबाट ल्याईएको शासनमा जनता आज आफैं पीडित, दमित, अन्याय, अत्याचार र महंगीमा डुब्नु परेको छ ।

आफ्नो मतबाट बनेको सरकारदेखि नै आफैं भयभती हुनुपर्ने यो कस्तो दिन आयो ? यो किन हुँदैछ ? यो एक सोचनीय बिषय हो । जे भएपनि लोकतन्त्रमा जनताको स्वामित्व हुनुपर्नेमा यहाँ त घुमिफिरी त्यही शोषक, सामन्ती, दलाल, नोकरशाही, पुँजीपतिवर्गले लिदैछ । लोकतन्त्रमा राज्य सत्ताको स्वामित्व भनेको जनमतबाट निर्वाचित सरकारले लिने हो ।

बिडम्वना यहाँ के रहेको छ भने जो नेताहरु जनमतबाट अनुमोदन हुँदै जनप्रतिनिधिको रुपमा राज्य ब्यवस्था संचालन गर्न गए र जाँदैछन; तिनीहरु नै सामन्तीवर्ग, पुँजीवादीवर्ग र साम्राज्यवादी शक्तिहरुको आधारभूत औंजार भनिने विचौलिया, तस्कर र माफियासँग घाँटी जोड्दै पद र प्रतिष्ठाको निम्ति जुन घाटको पानी पिउन पनि तयार भए । हो, यहीबाट जनताको शासन ब्यवस्था भनिने लोकतन्त्रमा जनताको मतबाट बनिएको सरकारले जनताको हितार्थ स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यही पुरानो शोषक, सामन्ती, पुँजीपतिवर्गको रक्षा किल्लाको रुपमा उभिन पुग्यो ।

आज यो परमादेशी सरकारको स्वरुप पनि त्यही हो । राज्य ब्यवस्थामा जनस्वामित्व यो सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै जनघाती, राष्ट्रघाती कामहरु जनताको गरिमामय सदनबाट पास गर्दैछ । राष्ट्रघाती एमसीसी पास हुनु, भारत कम्फरटेबल सरकार बन्नु, स्वदेशी जनतालाई सस्तो श्नमको गन्तब्यमा निर्यात गरेर अंगीकृत नागरिकता मार्फत बिदेशी नागरिक मुलुकको शासन ब्यवस्था संचालन गर्न भित्र्याउनु आदि ईत्यादि कुकार्यले गर्दा यो सरकार जनताको स्वामित्व ग्रहण गर्न बनेको हैन् ।

त्यसैले जनताको जनजिविकाका सवालहरुमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुन र राष्ट्रियताको बीऊ जोगाई राख्न भएपनि अब आगामी निर्वाचनबाट जनपक्षीय सरकारको गठन हुन जरुरी देखिन्छ । त्यो सरकार भनेको भारतीय नाकाबन्दीलाई सदाको निम्ति बिफल तुल्याउने, राष्ट्रिय अखण्डतालाई हरदम जोगाइ राख्न सत्तामा हुँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्शा जारी गर्ने र कोरोना कालमा पनि चौतर्फी विकास निर्माणको कामलाई बिना अवरोध सुचारू गर्ने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना बोक्ने एकमात्र जनताको निर्णायक शक्ति नेकपा एमालेलाई जिताउनुको विकल्प रहन्न ।

हर हिसाबबाट मुल्यांकन गर्दा पनि २०४६ सालको सीमित अधिकार सहितको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात यो मुलुक र जनताको पक्षमा वकालत गर्दै आउने संसदीय दल भनेको नेकपा एमाले नै हो । यसमा कसैको दुईमत रहन्न । यदि कसैले अन्य दलको नाम लिन्छ भने यो बुझ्न ढिलाई गर्नु हुँदैन कि त्यसले अझैं जनताको मतबाट शोषक, सामन्ती, पुँजीपति र साम्राज्यवादी शक्तिहरुको प्रभूत्व राज्यको प्रत्येक अंग र निकायहरुमा हुनुपर्छ भनि अघोषित रुपमा रक्षा गर्दैछ ।

त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवादका प्रवर्द्धक जननेता मदन भण्डारीले भन्नु भए झैं शोषक, सामन्तीवर्ग, दलाल, नोकरशाही, पुँजीवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई सत्ताच्युत गरेर मात्र हुँदैन जबसम्म तीनका आधार र अवशेषहरु राज्यको प्रत्येक अंग र निकायहरुबाट निर्मूल गरिन्नँ तबसम्म यिनीहरुले टाउको उठाउने ठाउँ जिवितै रहन्छ । धरानको मेयर हर्क साम्पाङ्गले भने झैं एक केजी आलु किन्न पुरै एक बोराको आलु छान्ने, एक केजी मासु किन्न हड्डी नपरोस भनि छान्ने हामी जनताले आगामी निर्वाचनबाट किन जनपक्षीय नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरुलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा नछान्ने ?