मतदानअघि नै सोचाैँ र निर्णय गराैँः जनता कमोजर भए राज्यव्यवस्था कमजोर हुन्छ

-सरोजकुमार तामाङ

वैज्ञानिक समाजवादको आधार निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीहरुभित्र देखिएको द्धन्द र अन्तरविरोधले गर्दा प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न समेत गाह्रो देखिन्छ । जुन हिसाबले समाजवादी क्रान्तिको निम्ति संघर्षका कार्यक्रमहरु घटित घटनाहरुको बस्तुगत ब्याख्या र विश्लेषणको आधारमा गर्नु पर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन् ।

संसदीय ब्यवस्थाभित्रको दलहरुमा देखिएको ब्यक्तिवादी हावी र कुनैपनि ठोस परिस्थितिको ठोस कार्यक्रम बिना समाजवादी लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधा उत्पन्न भएको छ । हिजोको माओवादी क्रान्तिको दौरानमा देखिएको सशस्त्र संघर्षका पहरेदारहरु नै आज क्रान्तिको बिरुद्धमा उभिनुले नयाँ जनवादी कोर्ष पुरा गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको आधार निर्माण गर्ने बेला अल्मलिनु र बहुलवादी समाजको द्धन्दवादी चरित्रलाई अंगाल्दै संसदीय पद्धतिको शान्तिपूर्व तवरबाट जनमतको विश्वास जित्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा अग्रसर नेपालको मूल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेभित्र देखिएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सांगठानिक अराजकताको जडले गर्दा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न अलमल भएको देखिन्छ ।

चुनावलाई चुनावको रुपमा मात्र देखिने शैलीको विकासले नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाँकी आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्रान्तिका कामहरुमा लामो समयसम्म अवरोध पैदा हुनु भनेको वर्गीय चरित्रको समाजवादको ठाउँ उही पुरानो, पुँजीवाद र साम्राज्यवादी शक्तिहरुलाई बढावा दिने वर्ग समन्वयको प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख हुनु कम्युनिष्ट पार्टीले अबलम्वन गर्ने मार्क्सवादी दर्शनको बिरुद्ध हो । सिधा हिसाबमा भन्ने हो भने जनताप्रतिको धोका हो ।

बहुसंख्यक गरिब, किसान, मजदूर, सर्वहारा र श्नमजीवीवर्गको अधिनायकत्वको राज्यब्यवस्थालाई प्रयोगात्मक हिसाबले लागू गर्न ब्रेक लगाउनु हो । राजनीतिक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण या क्रान्तिको निम्ति वस्तुगत नीति र कार्य योजनाहरुमा घनीभूत छलफल र बहसहरु प्रारम्भ गर्नु पर्नेमा एक चुनावदेखी अर्को चुनावसम्मको यात्रामा युगान्तकारी परिवर्तनको सोच बोकेका कम्युनिष्टहरु नै दत्तचित्त भएर लागेको देख्दा आमूल परिवर्तनको ढोका कसरी खुल्ला राख्ने होला ?

आवधिक निर्वाचनलाई नै जनविचारको मूल स्रोत मान्ने नेकपा एमालेजनहरुमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट चुनावको बेला हुने गरेको अन्तरघातले कम्युनिष्ट पार्टीभित्र संगठन र एकता कति कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । वाद, प्रतिवाद हुँदै नौलो वैज्ञानिक सोचको सम्वाद र मात्रात्मकबाट गुणात्मक रुपान्तरण हुने द्धन्दात्मक भौतिकवादको निमयहरु आज कम्युनिष्टको किताबलयहरुमा पढ्न र पढाउन मात्र सिमित भए ।

चिनियाँ कम्युनिष्टका मार्गदर्शक माओत्सेतुङको भनाईलाई नै मान्ने हो भने मार्क्सवादी दर्शन भनेको सिमित बुद्धिजीवीवर्ग, कम्युनिष्ट नेता र कार्यकर्ताहरुमाँझ मात्र सिमित नराखेर तमाम सर्वहारावर्गलाई शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गर्न पढाउनु पर्छ ताकि पुँजीवादी र साम्राज्यवादी शक्तिको बिरुद्ध हामीले हजारौं प्रतिरक्षा दस्ताहरु तयार गर्न सकिन्छ । त्यो हुन सकिएको खण्डमा मात्र सर्वहारावर्गले चाहेको राज्यब्यवस्था कुनैपनि मुलुकमा लागू गर्न सकिन्छ ।

हामीले राजनीतिक क्रान्ति त सम्पन्न गरेऔं तर बाँकी आथिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्रान्तिका कार्यभारहरु पुरा नगर्दै विश्नाम लिन पुग्यौं । यसरी अधुरो र अपुरो राजनीतिक क्रान्तिको कारणले गर्दा जनतामा बिचलनको शुरुवात हुँदै अन्त्यमा प्रतिक्रान्तिको अवस्था आउन सक्छ । त्योबाट मुक्तु हुन र दूर रहन आजैबाट प्राप्त ब्यवस्थाको समृद्धि गर्न चालिने संस्थागत पद्धतिको लिपिवद्ध गर्नुको साथै जनतालाई अर्थमूलक सहभागिताको माध्यमबाट समतामूलक समाजको निर्माण गर्न लागौं ।

विचार र सिद्धान्तलाई छाडेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राज्यको कार्यकारी ठाउँहरुमा पुग्ने प्रयास मात्र गर्ने हो भने त्यो ब्यवस्थित चरित्र हैन । त्यसले समाजमा हिंसा, हत्या र द्धन्दहरु मात्र बढाउनेछ । यसो हुँदा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भेदभादबाट ग्रसित जनसमुदायहरु तिब्र गतिमा शोषण र उत्पीडनको शिकार हुनेछ । ब्यक्ति प्रधान हैन, जननीति प्रधान राजनीतिको विकास गरौं । आफ्नो कक्ष हैन, जनलक्ष्यलाई प्राथमिकता दिऔं ।

जनब्यवस्थाको विनास हैन, वैज्ञानिक समाजवादको विकास गरौं । पुर्णविराम नलागिएको तर अल्पविरामको चिन्हले ग्रसित जनजिविकाका सवालहरुलाई पार्टीको प्राथमिकतामा राख्न निर्मम तरीकाले अवसरवाद र सांगठानिक अराजकताको बिरुद्ध लागौं । अल्पसंख्यकको स्वार्थलाई प्रधानता दिँदा बहुसंख्यक जनता गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य भएको छ । वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक विभेद लगायत तमाम सामाजिक छुवाछूत र भेदभावको अन्त्य गर्न ल्याइएको समानुपातिक सहभागिताको अवधारणा आज नेता र उसको आसेपासेलाई ब्यवस्थित गर्ने थलोको रुपमा कुविकास गरेको छ ।

यसले अझैंपनि मुलुकमा सामन्ती प्रथाको परोक्ष रुपमा समर्थन र विकास गर्दैछ । अबको राजनीतिक कोर्षमा जनताको मूलभूत सवालहरुले खेल्ने ठाउँ हुनुपर्छ । जनजिविकाका सवालहरुले स्थान नपाउनु भनेकै जनता कमजोर हुनु हो । जनता कमजोर भए भने राज्यब्यवस्था कमजोर हुन्छ । राज्यब्यवस्था कमजोर हुनु भनेको प्रतिगामी शक्ति, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादी शक्तिहरुले राष्ट्रियता र जनताको सार्वभौमिकतालाई आफ्नो हातमा लिनेछ । यसरी आफ्नै मुलुकमा पराईको दासत्व स्वीकार्न बाध्य हुनेछ ।