एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरू, सफल बन्दै श्रममन्त्री विष्ट

–पवित्रा मुडभरी

२५ भदाै, काठमाडाैँ । श्रम¸ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै अाक्रामक रूपमा सुधारको काम गरिरहेका मन्त्री गोकर्ण विष्टले अर्को एउटा महत्वपूर्ण र एेतिहासिक कामलार्इ पूर्णता दिएका छन । झण्डै एक दशकदेखि कुरामा मात्रै सीमित हुँदै अाएको एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली मन्त्री विष्टले सुरूवात गराएका छन । अहिले टेस्ट सुरू भएको यस सूचना प्रणालीलाई २०७५ असोज १ गतेदेखि सम्वद्ध निकायबाट पूर्ण रुपमा लागू गरिने मन्त्री विष्टले बताए । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको अायोजना गरी उनले सहज¸ सुलभ र छरितो ढंगले गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनका लागि एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली महत्वपूर्ण हुने बताए ।

मन्त्री विष्टले यसका साथै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्वन्धित सूचना तथा सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि मोवाइल एप्लिकेशन समेत निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको जानकारी दिए । यो प्रणालीमा अध्यागमन विभाग¸ पासपोर्ट विभाग¸ कन्सुलर सेवा विभाग¸ कुटनीतिक नियोगहरु¸ वैदेशिक रोजगार विभाग¸ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी¸ अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था¸ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था¸ बैंक¸ वीमा कम्पनी¸ सीप तथा तालिम प्रदायक संस्था¸ गन्तव्य देशका रोजगारदाता सम्बन्धी सूचना र सेवासम्बन्धी विवरणहरु उपलब्ध रहने उनले बताए ।

उनले सूचना र सेवालाई प्रविधिमैत्री ढंगले सहज¸ सुलभ र गुणस्तरीय तरिकाले सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरु समक्ष पुर्याई वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित¸ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको सुरुवात गरिएको बताए । यसले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा पुर्याउने सेवा प्रवाह छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, पहुँचयोग्य हुनुका साथै गलत सूचनाको आधारमा हुनसक्ने ठगीलाई समेत नियन्त्रण गर्न मन्त्री विष्टको विश्वास रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEMIS) का सूचना एवं सेवा मोवाइल एपबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हाललाई एन्ड्रोइड प्रणालीमा आधारित यस मोबाइल एपका माध्यमद्वारा श्रम स्वीकृति नवीकरणको फाराम पनि भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तथा मोवाइल एपमार्फत गरिने सेवा प्रवाहमा साथ, सहयोगका लागि सम्पूर्ण व्यक्ति¸ संस्था र सरोकारवाला निकायहरुमा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

हेर्नुहोस् इन्फोग्राफिक्स