सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु महाभियोग सिफारिस समितिको छलफलमा नजाने

२९ भदाै, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले डाकेको छलफलमा नजाने भएका छन् । बुधबार बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्टले समितिले बोलाएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नजाने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले महाभियो सिफारिस समितिलाई पठाएको पत्रमा भनिएकाे छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी कारवाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत् उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले सोही बेहोराको जानकारी महाभियोग सिफारिस समितिमा तत्काल लेखी पठाई दिने भनी मिति २०७९।०५।२९ गते बुधबार अपरान्ह ४:३० बजे बसेको यस अदालतको पूर्ण बैठकवाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछुु’ ।

संसदीय समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले बयानका क्रममा ‘मुछेका’ बहालवाला न्यायाधीशसहित केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वकिलहरुलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको निर्णय आएसँगै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको फूलकोर्ट बैठक बसेको थियाे । फूलकोर्ट बैठकमा प्रकाशमान सिंह राउत अस्वस्थ भएका कारणले अनुपस्थित थिए । उनी बाहेक सबै न्यायाधीशहरू फूल कोर्ट बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।

बयानका क्रममा जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको नाम लिएका थिए । त्यस्तै, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको पनि जबराले नाम लिएका थिए ।

जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लिलामणि पौडेललाई पनि जबराले न्यायाधीशलगायत मागेको र आफूले नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको बताएका थिए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललयातको नाम जबराले लिएका थिए ।