पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार, उपभोक्तालार्इ जानकारी नदिर्इ रकम झ्वाम

–हेमनाथ खतिवडा 

२१ भदाै, रसुवा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले रसुवा जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं ४ को ढुङ्गे–कर्मीडाडाँ–भलायडाडाँ–पैरेबेशी क्षेत्रमा बस्ती संरक्षणको लागि पठाएको योजनामा व्यापक अनियमितता भएको छ । प्राधिकरणले जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, नुवाकोटमार्फत ८८ लाख रुपियाँ बस्ती जोगाउन बस्तीमा भलेसो नियन्त्रण गर्न पक्कि संरचना बनाउन उक्त रकम पठाएको थियो । करिव ५ सय सङ्ख्यामा घरधुरी रहेको यस क्षेत्रमा गाउँमाथिबाट अनियन्त्रित रुपमा पानीको बहाव बढ्नाले बस्ती खतरामा परेको थियो । गत वर्ष पैरेबेशीमा ठूलो पैहिरो जाँदा १ सय १९ परिवार विस्थापित भएका थिए भने जोखीमयुक्त क्षेत्रमा परेका ७१ परिवार बस्नै नमिल्ने भएकाले अन्यत्र स्थानान्तरण गराउनुपर्ने प्राधिकरणको सिफारिस छ।

त्यस क्षेत्रमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट खटेर आएका भूगर्भविद्को टोलीले पक्की भलेसो बनाई भेलपानी नियन्त्रण गर्न भनेपछि त्यहाँको संरक्षणको लागि प्राधिकरणबाट योजना तय भएको थियो । जलप्रकोप उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय नुवाकोटले स्थानीयस्तरमा उपभोक्ता समिति निर्माण गरी काम गरेको भएपनि कालान्तरमा आफूखुसी काम गरेको र स्थानीयको अनुसार लागतको आधा पनि उपलब्धी नदेखिएको तर खर्च भने ८८ लाख रुपियाँ भएको प्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो अनियमितताको छानवीन गरी कार्वाही गर्न सो क्षेत्रका स्थानीयवासीले उत्तरगया गाउँपालिकामा लिखित साउन ३१ गते उजुुरी दर्ता गरेका स्थानीय कुमार न्यौपानेले बताउनुभयो ।

स्थानीय भन्छन्, काम चाडै सुरु हुनुपर्दथ्र्याे तर, जेठमा संझौता भयो, असार भेलमा काम सम्पन्न गरियो, काम कतै पनि गुणस्तरीय हुन सकेन र भनेजति काम पनि भएन । यस्तो अनियमितता गर्नेमाथि कार्वाही हुनुपर्छ । स्थानीय उपभोक्ताले कति रकम आएको र कहाँ कसरी खर्च भएको भन्ने बारे आम उपभोक्ताहरूलाई जानकारी नदिएको गुनासो गरेका छन् । योजनाबारे स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समिति पदाधिकारी समेत आफै बेखबर देखिएका छन् ।

उपभोक्ताले सूचना माग्दा पनि समितिका पदाधिकारीले लागत ईष्टिमेट समेत नदेखाएको गुनासो उपभोक्ताहरूको छ । भलायडाँडा कर्मीडाडाँ बस्ती संरक्षण योजनाअन्तर्गत कर्मीडाडाँ आरनदेखि कुवापानीमा मेसिनरी वाल र ग्याभीन, ढकाल स्वाँरामा वाल तथा ग्याभीन, भलायडाडामा हिमपाईप, ग्याभीन र वाल तथा डाडाघर टोलमा वाललगायतका काम ईष्टिमेटअनुसार भएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धनबहादुर वाईवाको दावी छ । कुल ८८ लाखको कार्यक्रममा १५ लाख काटेर अर्को योजनामा छुट्टयाएको पैरेबेशी क्षेत्रमा ६८ थान ग्याभीन भरिएको छ । आफुले प्राप्त गरेको ७३ लाख मध्ये ७ प्रतिसत कार्यालयले काटेर ६५ लाख रुपियाँको प्राप्त भएको उपभोक्ता समितिले अध्यक्ष वाईवाले बताउनुभयो ।

केन्द्रिकृत शासनमा विकास प्रक्रियालगायतका काममा समावेशी, सहभागिता पारदर्शी, जावाफदेही नहुने जस्ता कारण संघीय प्रणालीअन्तर्गत गाउँगाउँमा सिंहदरवारको संज्ञा पाएको स्थानीय सरकारलाई पनि सरकारकै निकायले बेखबर बनाउनुले स्थानीय सरकारको भूमिकामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ । स–साना काममा अनुमति र सिफारिस तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन समेत चाहिने तर ८८ लाख रुपैयाँको योजनामा स्थानीय सरकारलाई विस्तृत विवरण समेत नदिई जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले सिधै उपभेक्ता समितिसँग संझौता गरेर काम गरेको देखिएकोले स्थानीयले ठूलै अनियमिमताको आशंका गरेका छन् । उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं ४ का वडा अध्यक्ष केशरबहादुर वुलुनले भन्नुभयो ‘कार्यालयले हामीलाई ईष्टिमेट समेत देखाएन । ’

वडा कार्यालयले सुरुमा संझौताका लागि सिफारिस दिएपनि कार्य सम्पन्न भएर भुक्तानी दिन वडाबाट कुनै सिफारिस नभएको अध्यक्ष बुलुनले बताउनुयो । उहाँले भन्नुभयो ठूलो योजना हतारमा काम हुनुले अनियमितताको आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँहरू देखिएका छन् , हामी छनविन गर्छाै । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेललेले हालसम्म कुनै जानकारी नआएकोले बुझ्ने र अनियमितता भएको भए कारवाही गरिने बताउनुभयाे ।

एकसय थान जाली हालेको, उपभोक्ता समितिले ७९ लाख रुपियाँ निकालेको देखिन्छ योजनामा ठूलो चलखेल भएको स्थानीय कुमार न्यौपानेले बतउनुभयो । योजना बारे उपभोक्ता अनभीज्ञ छन्, कार्य स्थलमा सूचना बोर्डसमेत छैन, गरेको काम गुणस्तरिय पनि देखिदैन यहाँ ठूलो अनियमितता छ । यसको लागि निश्पक्ष छानवीन गर्न गाउँपालिकालाई भनेका छौं ।

वडाका स्थानीय २९ जनाले हस्ताक्षर गरी सो योजनाको आवश्यक छानविन गरी वडा कार्यालय र उत्तरगया गाउपालिका कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । गाउँपालिकामा साउन ३१ गते निवेदन दर्ता गरी ढुङ्गे, कर्मीडाडा, भलायडाडाहुँदै भलेसो निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत भएको भलेसो तथा बाटो निर्माणको काममा गुणस्तर नभएको, स्थानीय तहको अनुगमन समिति समेत जानकारी नभएको, सार्वजनिक परीक्षण समेत नभएको र नागरिकहरूले माग्दा ईष्टिमेट नदेखाएकोले योजनाका डुप्लिकेशन समेतको आशंका भएकोले अन्य प्राविधिक लगाएर योजनाको पुनः मुल्याङ्कन समेत गराईनु पर्ने र दोषी देखिएमा कारवाही गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।

बेखबर स्थानीय तह मात्र होईन, उपभोक्ता समितिले गठन गरेको अनुगमन समितिका संयोजक राजेन्द्र विक ४० लाखको पनि खर्च नगरेको देखिने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो काममा अनियमितता भएको देखिन्छ । ठूलो रकमको काम पारदर्शी नगरिकन विकास हुन्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

उपभोक्ता समितिका सदस्य रामबहादुर विक उपभोक्ता भेलाबाट समिति गठन पछि एक पटक बाहेक बैठक नै नबोलाएको र जेठ १५ गतेबाट हतारमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर असार मसान्तमा हतारमा काम सकेको उहाँले बताउनुभयो । जथाभावी गरेर केही बस्तीमा झन खतरा दखिएको छ । कति रकम आयो भन्ने पत्तो नभएको र राम्रो काम नभएको र समितिमा आयव्याय समेत पारदर्शी नभएको बिकले बताउनुभयो । अध्यक्षले एकलौटी ढङ्गले काम गरेको, हुनुपर्ने ठाउँमा काम नभएको र कुन काममा कति खर्च भएको पत्तो भएन उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

अध्यक्षलाई नै कामको बढी जिम्मेवारी दिएको, चेकमा सही मात्र गरेको, सम्झौता देख्नै नपाएको उपभोक्ता समिति सचिव कर्णबहादुर लामा बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष सुरुमा लगानी गर्नु पर्ने भन्दै ५/५ लाख रुपैयाँ लगानी गरौं भनेको तर आफुले नमानेको लामाले बताउनुभयो ।

काम सम्पन्न गर्ने अख्तियारी प्राप्त डिभिजन कार्यालयले आफुहरू सिधै गर्ने अनुमगन कसैले गर्नु नपर्ने भनेको र गरेको कामबारे गाउँपालिकाले अनुगमन नगरेको उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो स्थानीय तहसँग समन्वयमा विकास निर्माण हुनुपर्नेमा सरकारी निकायबीचकै समन्वय हुन नसक्नु समस्या भएको बताउनुभयो ।

भलेसो नियन्त्रणका लागि नवविजयी महेन्द्र निमाविमा गाउँपालिकाले काम गरेको कामको समेत नापेर योजनामा डुप्लिकेशन भएको स्थानीयले आरोप छ । गतवर्षको वर्षातमा पैरेबेशी कुवापानीमा पैहिरोले बस्ती बगाएपछि आफुले पहल गरेर त्यस क्षेत्रमा भुगर्भविद् ल्याएर अध्ययन गराएपछि वर्षातको भेल कटाउन भलेसो निर्माण गर्नुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको उत्तरगया गाउपालिका अध्यक्ष उपेन्द्रराज लम्सालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयमार्फत उपभोक्ता समितिसँग संझौता गरेर भलेसो नियन्त्रणको काम गरेको तर गाउँपालिकाले अनुगमन नगरी भुक्तानी गरेकोले स्थानीयले चित्त बुझ्दो र पारदर्शी नभएकोले गुनासो गरेका हुन् ।

स्थानीय काजीमान वाईवाले भन्नुभयो बाहिरका कामदारहरू लगाएर हतारमा काम गरेको र बनेको भलेसोले भलायडाडा गाउँ झनै खतरामा परेको बताउनुभयो । काम तथा आफ्नो गाउँमा आएको विकासमा स्थानीयको सहभागिता नै भएन , ढुङ्गेकुनादेखि कुवापानीसम्म सर्वे गरेपनि काम पुरा नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयका उक्त योजना हेर्ने ईन्जिनियर सुधीर शाहले भन्नुभयो १ हजार घनमिटर माटो काट्ने ३ सय घन मिटर ग्याभीन ४ सय घनमिटर मेसिनरी वाल र १३ ठाउँमा हिमपाईप राखिएको दावीगर्नुभयो । ईष्टिमेट अनुसार ८८ लाख रुपैयाँको काम भएकोले प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालयले भुक्तानी गरेको उहाँको दावी छ । स्थानीयको माग अनुसार काम नभएको स्वीकर गरी उहाँले भन्नुभयो उपभोक्ताले भनेको सवै काम भएको छैन बजेटले भ्याएसम्मको काम गरेका छौं । उपभोक्तले जनश्रमदान ४ लाख देखिएको समेत उनले बताए । योजनाबारे अनियमितता भएको भन्दै उपभोक्ताले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयमा अर्को उजुरी पनि गरेका छन् ।

योजना बिबादास्पद रहेको देखिएको गाउँपालिकाले पत्राचार गरेको तर केही काजजात प्राप्त नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेन्द्र ज्ञावलीले बताउनुभयो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयलाई अख्तियारी दिएर काम गरेको सुनियो । काम कसरी भयो केका आधारमा कति भुक्तानी भयो त्यस बारे सूचना समेत नपाएको ज्ञावलीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो गाउँपालिकासँग कुनै समन्वय भएन जसले गर्दा नागरिक प्रति स्थानीय सरकारले जवाफ दिन सकिएन ।

आफ्नै गाउँमा भएको यस्तो विकासका योजना बारे नागरिक बेखबर हुनुले स्थानीय स्तरमा हुने विकास कसका लागि भन्ने ? प्रश्न उब्जिएको स्थानीय रणप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । के विकास योजना बारे स्थानीय तह र नागरिकलाई सार्वजनिक गर्नु पर्दैन र ? स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको जनगुनासो व्यापक छ । आफ्नै क्षेत्रमा यसरी काम योजना सञ्चालन हुनु र नागरिकलाई स्पष्ट सूचना दिन नसक्नुले नागरिक अचम्ममा पर्नु स्वभाविक हो । स्थानीय सरकारले यथार्थ सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्ने स्थानीयको माग छ ।

योजनाको अख्तियारी पाएको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले आफै काम सम्पन्न गरी भुक्तानी गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय बस्ती विकास महाशाखाका सहसचिव प्रकाश थापाले बताउनुभयो । ‘स्थानीय तहसँग समन्वय र अनुगमन अनिवार्य हुनुपर्छ, यो त आधारभूत कुरा हो, उजुरी परेको भए छानविन गरी दोषी उपर कारबाही हुन्छ’ उहाँले बताउनुभयो ।

तस्वीर : उत्तरगया गाउँपालिका वडा नं ४ कर्मीडाडा -भलायडाडाँमा बस्ती संरक्षणका लागि भलेसो नियन्त्रणगर्न निर्माण भएको नाली भत्किन थालेकाे र घर नजिकै निर्माण भएकाे नालीमा स्लाव नहालेकाेले गाइ वस्तु र बालबािलक पर्ने खतरा बढ्काे स्थानीयकाे गुनासाे छ ।