अब कैदी बन्दी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले पनि भोट हाल्न पाउने, यस्ताे आयाे सर्वोच्चको आदेश

३१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैदी बन्दी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्न दिन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० ९१० र ९२० को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन आदेश दिएको हो ।

मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० ९१० मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

अस्थायी मतदाता नामावलीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति र आयोले तोकेका अन्य व्यक्ति रहने व्यवस्था छ ।

यस्ताे छ सर्वोच्चको आदेशः