नगरपालिका संघको २० बुँदे घोषणा पत्र, मर्यादाक्रमदेखि अधिकार प्रत्यायोजनसम्म असन्तुष्टि

१५ भदौ, काठमाडौँ । नेपाल नगरपालिका संघले २० बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको छ । तीन दिनसम्म चलेको नगरपालिकाका प्रमुख र उप–प्रमुखहरु सम्मिलित राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्वसँगै २० बुँदे घोषणपत्र जारी गरेको हो । संघले २० बुँदे घोषणा पत्रमा संघीय र प्रदेश सरकारसँगको मागलाई अघि सारेको छ ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्रका बुँदा
१. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ पारित भइसके पनि हालसम्म सो विषयमा नेपाल सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेको र स्थानीय तहमा संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी वहन गर्न कर्मचारीको अभावमा निकै समस्या भैरहेको छ । यस्तो चरम अभाव हुदाँ पनि त्यस्ता नगरपालिकामा कर्मचारी नखटाइ पूराना नगरपालिका जहाँ साविक देखि कर्मचारीहरु कार्यरत छन त्यस्तो ठाउँमा कर्मचारी पठाई द्वन्द्व शिर्जना गर्ने कामलाई अघिलम्व रोक्नु पर्ने । त्यसैगरी हाल स्थानीय तहमा कार्यरत सातौं र आठौंतहको कर्मचारीको का.स.मु. तल्लो तहको निजामती कर्मचारीबाट गराउन सिफारिस गरिएको साथै स्थानीय तह र निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समकक्षतामा विभेद गरिएकोले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउने कार्यलाई तत्काल सच्याउन माग गर्दछौं ।

२. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार सम्पूर्ण विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म हुन सकेको छैन, जस्तो साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तरगत राखिएकाले संविधान बमोजिमको यथोचित स्थानीय तहमा समायोजन गर्न माग गर्दछौं ।

३. साविक स्थानीय निकायले विगत देखि लिँदै आएको र हाल स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को कानूनी व्यवस्था अनुसार नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै पनि व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर जग्गालाई एकिकृत हिसाब गरी एकिकृत सम्पत्ति कर लगाइ नगरपालिकाहरुले उल्लेखनीय राजश्व संकलन गरिरहेकोमा नेपाल सरकारको आर्थिक ऐन २०७५ मा गरिएको व्यवस्थाले स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्वमा ठूलो कमी आउने र स्थानीय सरकारहरु आर्थिक रुपले झन कमजोर बन्ने देखिएको हुँदा सम्पत्ति करलाई साविक अनुसार नै लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

४. नेपाल सरकारले हालसालै तयार गरेको मर्यादाक्रमले स्थानीय सरकारको प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई सम्मानजनक हैसियत प्रदान गरेको छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको मर्यादाक्रम नमिलेका कारण संबैधानिक व्यवस्था भएका स्थानीय सरकारहरुका प्रमुख उपप्रमुखहरुको मानमर्दन भएको गुनासो आइरहेको हुँदा सोको समुचित पुनरावलोकन गरियोस् ।

५. स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको सुरक्षाको विषय गम्भिर हुँदै गएको छ । घोडाघोडी नगरपालिका नगर प्रमुख तथा मध्यपुर थिमी नगरप्रमुख र बिराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख माथि भएको सांघातीक हमलाबाट जनप्रतिनिधिहरुलाई सुरक्षाको प्रत्याभुति दिन सरकार गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षाको प्रत्याभुती दिनको लागि सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्रहरी प्रशासनको पुनरसंरचना गरी हरेक नगरपालिकामा कम्तिमा १ वटा साधन सम्पन्न प्रहरी चौकीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।

६. स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाका सम्बन्धमा विभिन्न प्रदेशमा फरक फरक नीति रहेकोबाट नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा विशेष गरि वडा अध्यक्षहरुलाई अत्यन्त न्यून सुबिधा दिँदा जिम्मेवारी वहन गर्नबाट निरुत्शाहित भैरहेकोले सबै प्रदेशहरु वीच समन्वय गरि एकरुपता कायम गरियोस भनी संघीय सरकार समक्ष माग गर्दछौं ।

७. प्रचलित कानून बमोजिम बैंक तथा वित्तिय संस्था तथा उत्पादन, वस्तु सेवा उद्योगले सामाजिक उत्तरदायित्व वापत खर्च गर्ने रकम अपारदर्शी ढंगले पहुँचको आधारमा खर्च गर्ने गरेको देखिएको हुँदा जुन स्थानीय सरकार बसेर मुनाफा भएको हो सोही स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा मात्र खर्च गरि व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौं ।

८. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुको बैदेशिक भ्रमणको सन्दर्भमा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना जान नपाउने भन्ने कुरा संबैधानिक व्यवस्था भएका स्थानीय सरकारहरुले आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपमा विकासको फड्को मारेका विभिन्न मुलुकका सहरहरुबाट सिक्ने र सो अनुभवबाट आफ्नो नगरपालिकाको विकास गर्ने अवसरबाट बञ्चित हुने भएकोले सहज गरियोस भनी माग गर्दछौं ।

९. तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका विभिन्न स्रोतबाट संकलित अरबौं रकम परिचालन नभईरहेको अवस्थामा उपयुक्त मापदण्ड तयार गरी स्थानीय सरकारलाई यथोचित वितरण गर्नका लागि निर्देशन गरियोस् भनी यो अधिवेशन माग गर्दछौं ।

१०. स्थानीय सरकारले लिन सक्ने ऋणको सिमा सम्बन्धी सिफारिश सम्बन्धमा आ.व. २०७५÷०७६ मा संघीय र प्रदेश तहबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने योगफलको १०% मा नबढ्ने गरी मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने प्रावधानले स्रोत परिचालनमा संकुचन पैदा गरेको र आवश्कयता अनुसारको विकास गर्न सो रकम ज्यादै न्यून र अपर्याप्त हुने भएकोले सो प्रावधान संशोधनको लागि माग गर्दछ ।

११. संयुक्त राष्ट्रसंघीय दीगो विकास लक्षलाई सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुमा स्थानीयकरण गर्नका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।

१२. स्थानीय सरकारको आन्तरिक ऋणको सिमा बढाउन, शहरी गरिव सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा जग्गा व्यवस्थापन गर्न अन्तर सरकार सम्यन्त्र निर्माण ।

१३. संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकारको गठन भैइसकेपछि पनि नगर विकास ऐन क्रियाशिल गर्नुले विकासको नाममा दोहोरोपना कायम रहेको र स्रोत साधनको दुरुपयोग भएकोले नगर विकास समिति खारेज गरी त्यहाँ भएको स्रोत साधान तथा दक्ष जनशक्ति नगरपालिकाहरुमा अविलम्व पठाउन माग गर्दछौं ।

१४. हरेक प्रदेशहरुमा एक÷एक वटा मेघासिटी र देश भरीमा कम्तीमा ५० वटा स्मार्ट सिटी, राजधानी शहर भएको काठमाण्डौ उपत्याकासँग नजिकका २ वटा वा सो भन्दा बढी नगर जोडिने नगरपालिकाहरुमा विद्युतीय रेलमार्गको विकास गर्न माग गर्दछौं ।

१५. खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन र शहरी पूर्वाधारमा लगानी वढाउने कामलाई एकिकृत विकास अवधारण अनुरुप बनाउनको लागि ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

१६. नगर क्षेत्रको पूर्वाधारमा विकास गर्न राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु आकर्षित गर्न शहरीपूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्न माग गर्दछौं ।

१७. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच सहकार्य र समन्वय गर्न स्थानीय तहका संघ, महासंघहरुको प्रतिनिधित्व सहित प्रधान मन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र विकासको लागि माग गर्दछौं ।

१८. संघिय सरकारले रकम विनीयोजन गर्दा जनसंख्यालाई ७० प्रतिशत आधार लिएकोमा सो व्यवस्थाले हिमाली, पहाडी नगरपालिका र जनसंख्या कम भएका, ठूलो भूगोल र विकास लागत वढी भएका नगरपालिकालाई समेत ध्यानमा राखि बजेट बिनीयोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि माग गर्दछौं ।

१९. नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ र संघियताको मर्म विपरीत एकाई कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, ज्ञान केन्द्र जस्ता नाममा कार्यालय खोली स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कुण्ठीत गरिएको र संविधानको मर्म विपरित भएकोले सो कार्य तत्काल रोकी संविधान सम्मत गरियोस भनी यो अधिवेशन माग गर्दछौं ।

२०. संविधानको मर्म र भावना अनुरुप बाझिन आएका ऐनहरु तत्काल खारेज गर्नुका साथै संविधानको प्रावधान प्रतिकुल हुने गरी कतिपय ऐनहरुको मस्यौदा तयार भई रहेको बुझिन आएको हुँदा सो सच्याउन एवं संविधानको साझा सूचिमा उल्लेख भएका अधिकारहरुको तिनै तहका सरकारहरुले सहज कार्यान्वयन गर्न यथासक्य चाडो आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्न यसै अधिवेशनद्वारा जोडदार माग गर्दछौं ।