मन्त्री र सचिवले चासो नदिँदा उपसचिवहरूले नै पाएनन् तलब
शिक्षा मन्त्रालय र त्यसपछिको सबैभन्दा ठुलो निकाय शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका कर्मचारीले अझै तलब खान नपाएको बताएका छन् । नया गठित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका नयाँ दरबन्दीमा कार्यरत १ सय १ कर्मचारीले साउनको तलब पाएका छैनन् । मन्त्री र सचिवले कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीरता नदेखाउदा मन्त्रालयमा मात्र २ सय उपसचिव कामविहीन भएका छन् । शिक्षा विकास र केन्द्रमा मात्रै झण्डै ६० उपसचिव काम विहीन छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको वेवास्ताको कारण तलब नपाएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध जनाउन थालेका छन् । ‘मन्त्री र सचिवले यस विषयमा चासो नदेखाएपछि समस्या भएको हो । हुदाहुदा तलब खान समेत पाएका छैनौ–मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेका र विभिन्न शाखाबाट आएका सबै उपसचिव एकै ठाउमा थुप्रिएको र ती उपसचिवलाई कुनै जिम्मेवारी नदिएको कारण तलब खुवाउन समेत समस्या परेको हो । यसबारे उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठ अर्यालले भने फरक मत राख्दै भन्नुभयो–‘साउन लाग्नासाथ तलब खान पाइएन भन्न मिल्दैन । मन्त्रालयको समस्या कर्मचारी पदस्थापन हो, तलबको होइन । तलब नखुवाएको होइन कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या परेको हो ।’
उहाँले थप्नुभयो– कर्मचारी पदस्थापन कहिले हुने भन्ने अनिश्चितताको कारण तलब खुवाउन समस्या परेको हो । कहा काम गर्ने टुङो लागेकै छैन कसरी खुवाउने तलब ? कर्मचारीको पदस्थापन नभएसम्म तलब खु्वाउन समेत समस्या परेको मन्त्रालयको ठहर छ । यद्यपि प्रवक्ता अर्यालले चाँडैनै समस्या समाधान हुने विश्वास राख्नुभयो ।
कर्मचारी व्यवस्थापन भए पनि खाता सञ्चालन गर्न नसकेको कारण समस्या परेको हो । बजेट नचलेको कारण केन्द्रको सम्पुर्ण आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक वावुराम पौडेलले महालेखा परीक्षक कार्यालयका कुन कर्मचारीले आर्थिक कारोबार हेर्ने भन्ने विषयमा टुङगो नलागेको कारण समस्या भएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो– तत्कालिन, शिक्षा विभाग, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ती विकास केन्द्र समायोजन भइ नया संरचना गठन भएको कारण केही समस्या आएको हो ।’
विभिन्न निकायबाट काजमा आएका , समायोजन भएका तीन निकायमा बढी भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापना गर्ने विषयमा समेत समस्या भएकोले ती कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने विषय समस्या भएको हो । तीन निकाय हुदा १ सय ९३ कर्मचारी थिए । अहिले केन्द्र अन्तर्गत १ सय १ कर्मचारी छन् । करिब २ सय ५० उपसचिव काम विहीन भएका छन् , तलब खुवाउन समेत सकेको छैन जताततै भद्रगोल छ–एक उपसचिवले नेपाल समाचारपत्रसंग भने । तलब संरचना नया भयो, कस्लाई लेखाको जिम्मेवारी दिने, अहिलेसम्म खाताको अपडेट भएकै छैन यस्ता कारणले समस्या भएको केन्द्रका उच्च अधिकारीको भनाई छ ।
कर्मचारीको जिम्मेवारी लिनुपर्ने महानिर्देशक पौडेल र लेखा नियन्त्रकको कमजोरीको कारण गम्भीर समस्या आएको उनीहरुको आरोप छ । संरचना खुम्चियो, सानो बाट ठुलो कार्यालय भयो, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न केही समस्या भएकोले यस्तो भएको हो –महानिर्देशक पौडेललको भनाई छ । मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय शिक्षक किताबखानालाई निजामती कर्मचारी किताबखानामा गाभिएको छ । २९ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई खारेज गरेर ७ वटामा मात्रै सीमित बनाइएको छ । –इश्वरराज ढकाल/नेपाल समाचारपत्र दैनिक
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०७५, मंगलवार ०८:१५
