गभर्नर अधिकारीलाई काममा फर्काउन सर्वोच्चको आदेश, कालोधन चोख्याउने माओवादी मिसनमा धक्का

६ वैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम फर्काउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले मंगलबार सरकारका नाममा आदेश जारी गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई काम गर्नबाट नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

योसँगै कालोधन चोख्याउने माओवादी मिसनमा धक्का लागेको छ । बजेट संशोधन नै गरेर केही आर्थिक नीति समेत खुकुलो बनाएर माओवादी र कांग्रेस लगायतको गठबन्धनको सरकारले कालोधन चोख्याउने अभियान थालेको थियो । सरकारको सोही अभियानका कारण देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन ।

मंगबालर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फूयाँलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथि अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने २४ चैतको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको मिति २०७८/१२/२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८/१२/२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी ‘ विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १३ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाएको छ । जाँचबुझ समिति गठन गरी आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । गभर्नरका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, सुशील पन्त, शम्भु थापा, सतिषकृष्ण खरेल, हरि उप्रेती, तुलसी भट्ट, इन्द्र खरेल लगायतले बहस गरेका थिए ।

२४ चैत २०७८ मा मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानविन गर्न भन्दै तीन जना माओवादी निकटका व्यक्तिहरू भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका दाजु नाता पर्ने पूर्व न्यायाधीश पुरूषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेपछि राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार अधिकारी स्वतः निलम्बन भएका थिए ।