निशान हत्या, इन्काउन्टर र हत्याराको खुलेअाम पक्षपोषण

–दीपक रिजाल

काँडाघारीका निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या भएको विषयमा कुनै सन्देह रहेन, किनकि प्रहरीले उनको शव गाडिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो। निशानलाई अपहरण गरी हत्या गर्ने दुई अपहरणकारी पनि ‘प्रहरी इन्काउन्टर’मा मारिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ।यस साता सिंगो समाजलाई नै स्तब्ध बनाउने सो घटना र त्यससँग जोडिएका अन्य तथ्यहरू बाहिर आएपछि प्रहरीको अपरेसनबारे सकारात्मक/नकारात्मक टीका–टिप्पणी भइरहेका छन्। कसैले बालकका अपहरणकारीलाई इन्काउन्टर गरेर अब उप्रान्त हुने यस्ता जघन्य अपराध न्यूनीकरण गर्न र अपराधीको मनोबल गिराउन सकारात्मक भूमिका खेलेको बताएका छन् भने केही मानव अधिकारवादीले यस घटनालाई अन्यत्र मोड्दै प्रहरीले ‘फेक इन्काउन्टर’ गरी गैरन्यायिक हत्या गरेको र यसबाट कानुनी शासनको धज्जी उडाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

‘फेक इन्काउन्टर’ गरी गैरन्यायिक हत्या भन्दै केही मानव अधिकारवादीले उठाएको तर्कसँग भने नेपाल प्रहरी सन्तुष्ट देखिँदैन। अपहरणकारीले दिनभरको प्रयासपछि पनि आफूले भनेजस्तो नभएपछि एक अबोध बालकलाई निर्मम हत्या गरे। प्रहरीका अनुसार उनीहरू बालकको हत्या गरेर भाग्ने प्रयासमा थिए। प्रहरीले अपरेसन चलाउँदै गएपछि उनीहरू इन्काउन्टरमा मारिए। प्रहरीको दाबी र मानव अधिकारवादीको तर्क एकअर्काबीच परस्पर विरोधी छन्। घटनाको वास्तविकता जे भए पनि निशान खड्काप्रति सहानुभूति राख्नेहरू ‘हत्याको बदला हत्या’ अक्षम्य अपराधमा कुनै सहानुभूति हुँदैन भन्ने ठूलो समूह रहेको छ।

बालक अपहरणपछि हत्याजस्तो अति संवेदनशील विषयको गहिराइमा गएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यस्ता किसिमका अपराधको कारण खोज्दै समाजमा मौलाउन थालेको आपराधिक क्रियाकलापका बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थितिमा यतिबेला विषयान्तर गर्दै अपहरणकारीको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ।

हुन त व्यक्ति आफैंमा सकारात्मक पक्ष भने होइन, चाहे त्यो अपहरणकारीबाट होस्, चाहे प्रहरी इन्काउन्टरबाटै नै किन नहोस्। तर, कतिपय सन्दर्भमा समाजमा देखापर्ने यस्ता दुष्कर्मलाई निस्तेज पार्न चालिने सुरक्षा कारबाहीमा कानुनका दफा र मानव अधिकारका सन्धीहरूको व्याख्या गर्दा आपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्तिको मनोबल बढ्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ।

भक्तपुरको सूर्यविनायकमा भएको इन्काउन्टर के थियो, यो कति जायज थियो थिएन भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि होला। तर, यति बेला अबोध बालकको हत्या र त्यसपछि राज्यको दायित्व के भन्ने सन्दर्भमा मानव अधिकारीवादी बोलेको देखिँदैन। आफ्नो भविष्य, आफ्नो कोखको मूल्य रुपियाँले खरिद गर्न त सकिँदैन तर यस्ता घटनामा राज्यका तर्फबाट विगतमा हुँदै आएका सहानुभूतिका कदम अहिलेसम्म भएका छैनन्, अधिकारकर्मीको आवाज त्यसतर्फ उच्चारण भएको छैन।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत भक्तपुरको इन्काउन्टरबारे अफवाह नफैलाउन सार्वजनिकरूपमा आग्रह गर्नुभएको छ। शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न प्रहरीले समाजका यस्ता धमिरामाथि गरेको कारबाहीलाई सबैले स्वागत गर्नुपर्नेमा जसरी विरोधका स्वर सार्वजनिक भएका छन्, त्यसले प्रहरीको मनोबल गिराउने भन्दै गृहमन्त्री थापाले अनर्गल प्रचारमा नलाग्न आग्रह गरेको बुझ्न सकिन्छ। अर्काेतिर प्रहरीभित्रै देखिएको ‘इगो प्रोबलम’ ले अहिले यो घटनाबारे विभिन्नखाले टिप्पणी शुरू भएको भन्दै त्यसको समेत आलोचना भएको छ।

अपहरण काण्डपछि परिचालित भएका दुई प्रहरी निकाय महानगरीय अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडाैँबीच नै बेमेल देखिएको विषय बाहिर आएको छ। यसका कारण भक्तपुर अपहरण काण्डपछि भएको इन्काउन्टरबारे नकारात्मक टिप्पणी शुरू भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत यसबारे खोजबिन शुरू गरेको बताइँदै छ।

दुई खेमामा बाँडिएका दुई प्रहरी निकायका प्रमुखबीचको टकराबका कारण सिंगो प्रहरी संगठनमाथि गम्भीर आरोप लागेको भन्दै गृह मन्त्रालयदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत चिन्तित रहेको समाचारसमेत बाहिर आएको छ। ती दुई निकायले फरक–फरक ढंगबाट घटनाबारे प्रचारबाजी गर्न लगाएपछि प्रहरी संगठन नै संगीन मोडमा पुगेको भन्दै चिन्ता हुन थालेको छ। प्रहरीका अधिकारीले अपराधीलाई धम्कीपूर्णरूपमा एसएमएस गरेको कारण बालकको ज्यान गएको भन्ने त्यसबारेमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ।

साथसाथै प्रहरीभित्र समन्वय र चेनअफ कमान्डको समस्या आगामी दिनमा हुनु हुँदैन, त्यसप्रति प्रहरी नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ। प्रहरीका सबै निकाय एकअर्काका सहयोगी हुन्, सारथी हुन् भन्ने विषयमा कुनै फरक मत छैन तथापि बेला–बेलामा देखिने यस्ता घटनाले संगठनमा अनुशासन र जवाफदेहीतालाई अझै बढी प्रस्फुटित गर्न जरुरी छ।

अपराधमा संलग्न रहेका अपराधीका परिवारले खुलेआम प्रहरीले फेक इन्काउन्टर गरी हत्या गरेको र हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरी खुलेआमरूपमा चेतावनी दिँदासमेत प्रहरी निरीह हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै राम्रो होइन। यसतर्फ नागरिक समाज, राज्यको ध्यान जान जरुरी छ।