एमसीसीको सकस, हाम्रो विकास नीति र राजनीतिक दल

-अर्जुन पाण्डे

आज एमसीसी अहिलेसम्मकै पेचिलो मोडमा आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसदबाट पास गराउन भनी अड्डी लिन थालेका छन् भने गठबन्धनका सदस्य प्रचण्ड र माधव नेपालहरु बरु गठबन्धन छोड्न परे छोड्ने तर एमसीसीको पक्षमा नआउने भन्नेमा छन् । यतिबेला गठबन्धन भत्किएमा विपक्षी एमालेसंगको सहयोगमा एमसीसी पास गराउने आशा प्रधानमन्त्री देउवाको छ । यदि यस्तो हो भने अब एमसीसी पास गर्ने या नगर्ने सवाल एमालेको निर्णयमा भर पर्ने देखिन थालेको छ ।

त्यसो त उतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी टेवुल गर्न सभामुखलाइ भन्नुभएको पनि हो । त्यतिबेलै टेवल भएको भए पास हुन्थयो हुँदैनथ्यो अहिले एउटा अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । तर अहिले एमसीसीलाई गिजोल्न सम्म गीजोलिएको छ र देश चुनावको मुखमा छ । यस्तो संगिन अवस्थामा चुनाव परिणाम नै फेरबदल हुने गरि राजनीतिकरण भएको यो मुद्दलाई एमालेले देउवा र कांग्रेसले आशा गरेझैं सजिलै पास गर्ने पक्षमा जाला भन्ने छैन । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भनिसक्नुभएको छ यथास्थितिमा एमसीसीलाई एमालेले पास गर्नेछैन ।

किन पास गर्ने ? किन पास नगर्ने ?

एमसीसी पास गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्न भन्नेका आआफ्नै तर्कहरु छन् र ती तर्कहरू कतिपय शंकामा सिमित छन् भने कतिपय तथ्यका आधारमा नै आपत्तिजनक छन् ।

पहिलो, त पास गर्नुहुन्न भन्नेहरुले विशेषतः एमसीसीमा भएका केही शर्तहरूलाई प्रमुख अड्चनका रुपमा मानेका छन् । केही शर्तहरु यस्ता छन् जसले नेपालको राष्टिय सार्बभौमिकता नै जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ । साथै नेपाल अनावश्यक रुपमा शक्ति राष्ट्रहरुको घोषित अघोषित प्रतिस्पर्धा र दाउ पेचमा च्याप्पिनेछ । यी अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक कारण भए ।

दोश्रो, जुन विकास कार्यका निम्ति भनेर सहयोग लिने भनिएको छ त्यो कार्य नै नेपालको प्राथमिकता हो कि होइन ? यो प्रश्नमा देशको जनमत नै बाँडिएको छ । सिधा अर्थमा भन्दा नेपालको विकासको प्राथमिकता विजुली बेचेर धन कमाउने हो ? अर्थात नेपाललाइ अहिले आफूसंग भएको विजुली पनि बेच्न नपाएर वा बेच्ने अन्दरदेशीय लाइन नभएर, बिजुली खेर गएर गरीबी झेल्नु परेको हो ? के नेपालमा अब विजुली खपत हुने क्षेत्र नै छैन ? हामीलाइ विजुली आफल ताफल भएको हो ? के अब नेपालमा कुनै ठूला उद्योग कलकारखाना खोल्न नपर्ने वा नपाइने हो ? नत्र भने अहिले मात्र होइन अझै दशौं बर्ष विजुली हामी आफैलालइ पुग्दैन ।

अझै हामीसंग डिजेल पावरबाट विजुली निकाल्ने प्लान्टहरु छन्, तराइका कैयौं फाँटहरुमा पानी तान्ने डिजेल पम्सेटहरु छन्, तिनलाइ विस्थापित गर्नुछ । ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरु खुल्नै बाँकि छन् । देशमा रोजगारी बढाउन अझै कैयौँं यस्ता प्रीतष्ठानहरु खोल्ने बातावरण बनाउने तिर हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । यदि यसो हुन सक्यो भने हामीलाइ अझै सयौं मेगावाट विजुली चहिन्छ । यि आदि कारणहरुले गर्दा हाल विजुली बेच्ने सवाल नेपालको प्राथमिकतामा पर्दैन, पर्नु हुँदैन ।

त्यस्तै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नेहरुका तर्कहरु हेरौं । यो नेपालको आवस्यकत अध्ययनमा आधारित भएको, आफैले मागेको, विविध कालखण्डमा विभिन्न सरकारका पालामा अध्ययन भएको र एमसीसी प्रोजेक्टका निम्ति कार्यालय खडा भै केही रकम समेत खर्च भैसकेको जस्ता कारणहरु छन् । यि भन्दा बढी प्रचारमा ल्याइएको र तर्कपूर्ण मानिएको कारण चाहिँ यदि नेपालले यो सहयोग नलिने हो भने भोलिका दिनमा अमेरिका र उ संबद्ध अन्य राष्ट र संस्थाहरुले नेपाललाइ दिने अनुदान, ऋण सहयोगमा कटौति हुने मात्र होइन संबन्ध समेत चिसो हुनेछ ।

यसै पनि विगत केही बर्ष देखि नेपाललाइ मित्र राष्ट र विदेशी दातृ निकायहरुले दिने अनुदान, ऋण मा कमि आइरहेछ । भोली ठप्प हुनेछ । जसका कारण नेपालको भौतिक विकास को गति अवरुद्ध हुनेछ र साथै सरकारको नियमित आर्थिक कृयाकलापमा संकट आउनेछ । आज सरकारमा भएका र भोली सरकारमा जान तैयार रहनेहरु यही तर्क अगाडी सारेर एमसीसीलाई पास गर्नु पर्ने तर्क गर्दछन् ।

अब के गर्ने ?

एमसीसीका बारेमा जे जति तर्क वितर्क भएपनि मुल प्रश्नहरु यिनै हुन् र यिनको विवेकपूर्ण समाधानमा नै नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ । नेपाल एक गरीव देशबाट विकासशील देश तर्फ फड्को मार्दै गरेको देश हो । नेपाललाइ हिजो जति गरीब भनिरहे पनि आज त्यति गरीब छै्रन । यद्यपि नेपालको बार्षिक बजेट र विकासमा बैदेशिक ऋण र अनुदानको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

साथै यहाँ सबै नेपाली र नीति निर्माणको तहमा उठ्नु पर्ने एउटा प्रश्न होः नेपालले कहिलेसम्म विदेशी अनुदान र ऋणको मुख ताक्ने हो ? मानौ नेपालले कुनै पनि बैदेशिक ऋण अनुदान सहयोग पाएन । के नेपाल साँच्चै संकटमा पर्छ ? अब यसरी सोच्ने कि नसोच्ने ? यदि बैदेशिक सहयोग नहुने हो भने नेपालको आन्तिरिक श्रोतहरु के के हुन ? तिनको परिचालन कसरी गर्ने ?

नेपालको व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने ? उत्पादकत्व र निर्यात कसरी बढाउने ? देशका विज्ञहरुले यस्ता प्रश्नहरुमा निधार खुम्चयाउने बेला आइसकेको छ । हाम्रो विकास मूलतः आफैबाट मात्र सम्भव छ । हो मित्र राष्टहरुको सहयोगलाइ सम्मान गर्नुपर्छ तर अब नेपाल स्वावलम्वनको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ । यसरी नै देशको विकास दिगो हुन्छ ।