संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रेस चाैतारीको माग

१६ माघ, काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)को जनवर्गीय संगठन प्रेस चाैतारी नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । चाैतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गरेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न माग गरिएको छ । एमालेको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले

प्रेस बिज्ञप्ती

स्थानीय तहको निर्वाचन तुरुन्त गर ! संबिधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर !
आम नागरिकको सेवा सुबिधासँग सरोकार रहेको स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा नगरेकोप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति अझै घोषणा नगरी जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउने षडयन्त्र जारी राखेको आभाष हामीलाई भएको छ ।

ब्यापक जनदवावका कारण सत्तारुढ गठबन्धन जेठभित्र चुनाव गराउने सहमतिमा पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको छ तर सत्तारुढ दलका नेताहरुको सार्वजनिक अभिब्यक्तिले कतै स्थानीय तहको निर्वाचन नै नगरी जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउने त होइन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । नेपालको संबिधानअनुसार आगामी २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त हुनेछ ।

सो समय अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसके मुलुक संबिधानको लिक भन्दा बाहिर जाने यथार्थ कानूनविदहरुले राखिरहनु भएको छ । संबिधानले स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको ब्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशमा ब्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुने र निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त दलबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने ब्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको निर्वाचन जनताबाट प्रत्यक्ष हुने ब्यवस्था गरेको छ ।

संबिधानको धारा २१५ र २१६ ले गाउँ/नगरपालिकाको अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने र निर्वाचित मितिले पाँच बर्ष पुगेकै मितिमा पदमुक्त हुने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै धारा २१४ ले स्थानीय तहको सञ्चालन, स्थानीय कार्यकारीबाट हुने ब्यवस्था गरेको छ । र निर्वाचित कार्यकारिणीबाहेक स्थानीय तह सञ्चालका लागि अन्य बैकल्पिक ब्यवस्था गर्ने कुनै पनि प्रावधान संबिधानमा नभएको हुँदा निर्वाचित भई पदावधी सुरु गरेको पाँच बर्ष पूरा हुनुअगावै नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसक्नु पर्दछ ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २०७४ जेठ ५ गते कार्यकाल सुरु गरेको तथ्यलाई स्मरण गर्दै यस संबैधानिक ब्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै वा गलत ब्याख्यासहित संबिधान र कानूनबिपरित स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नगर्ने र स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिबिहीन बनाउने कुनै पनि कार्यलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।

आम नागरिकलाई सेवा सुबिधा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिबिहीन बन्दा नागरिक सेवा सुबिधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाप्रति हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । नागरिकको अधिकार हनन हुने कामले प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत गमभीर खतरामा पर्ने भएकोले संबिधानको पालना गर्न र गराउनका लागि बैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दर्छौं ।

सरकारले पछिल्लो समय कानून निर्माण भन्दा आदेशमार्फत प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने काम अघि बढाएको छ । पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयमार्फत सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा सरकारले जारी गरेको आदेशले हामीलाई निकै गम्भीर बनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक छ तर आदेशको भरमा होइन, कानूनी ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रेस चौतारी नेपाल दृढ छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियमनका लागि कानून निर्माणको काम अघि बढाएको स्मरण गराउँदै आदेशको भरमा होइन, कानूनबाट मुलुक चलाउनेतर्फ लाग्न पनि सरकारको बिशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।