बालअधिकारमा क्रियाशिल सञ्जालहरुको साझा प्रतिवद्दता

२४ पुस, काठमाडाैँ । बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल गैरसरकारी संस्थाहरु आवद्द विभिन्न सञ्जालले साझा धारणा र प्रतिवदता जारी गरेका छन् । बालबालिकाको स्वास्थय, शिक्षा, संरक्षण, विकास र सहभागितामा कार्यरत विभिन्न सञ्जालहरुले २० वुदे साझा प्रतिवद्दता जारी गरेका हुन ।

संविधानको धारा ३९ मा भएको बालबालिका सम्बन्धि हकको व्यवहारिक कार्यान्वय, बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५को संशोधन, विभिन्न ऐनहरुमा देखिएको समस्या संशोधन, आसन्न निर्वाचनहरुमा बालबालिका र विद्यालयको दलगत प्रयोग रोक्न पहल, दलहरुको घोषणा पत्रमा बालबालिकाका सवाल समेट्न पहल गर्ने लगायतका कार्यहरुमा साझा धारणा बनाई बहस, पैरवी गर्ने गरी सबै सञ्जालहरु एकठाउ भएका हुन ।

राजनीतिक दलहरुसँग गरिने माग, विद्यमान ऐन, नियमावली, नीति, निर्देशिका र कार्ययोजनाहरुमा भएका राम्रा पक्षहरुलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गरी सम्बोधन हुन बाँकी रहेका सवालहरुलाई सञ्जालहरुको तर्फबाट साझा धारणा बनाई अगाडी बढ्ने सहमती भएको छ । तिनै तहका सरकारले सडक बालबालिका, दुवर्यवहार, हिंसामा परेका बालबालिकाहरुको उद्दार, संरक्षण र पारिवारिक पुनास्थापनाका लागि बनाउने एकृकित कार्ययोजना, बालकोष लगायतका सवालहरुमा पनि समान धारणा बनाउने र आवश्यक सहयोग, सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

स्थानीयतहहरुलाई बालमैत्री बनाउन, स्थानीय सरकारको योजना प्रक्रियामा अर्थपुर्ण बालसहभागिता लागू गराउन पहल गर्ने, बालबालिकाको पोषण, बालसंवेदनशिल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न पैरवी गर्ने लगायतका सवालहरुमा सवै सञ्जालहरु एक भएर जाने सहमति भएको छ ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा विधागतरुपमा हाल २० वटा सञ्जाल क्रियाशिल छन् । यि सञ्जालहरु मध्ये १७ वटा सञ्जालहरु एकसाथ जान सहमत भएका हुन । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान, बालसहभागिताका कार्यरत संस्थाहरुको समूह, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, बालसंरक्षण सञ्जाल लगायत सञ्जालहरुले सो प्रतिवद्दतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन । बालअधिकार अभियान्ता गौरी प्रधानको प्रमुख आतिथ्यतामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

‘नेपालमा चलेका नागरिक आन्दोलन, अभियानहरुको कान्छो र परिपक्क एवं सुव्यवस्थित आन्दोलनको रुपमा बालअधिकार अभियान अगाडि बढिरहेको छ।’ अधिकारकर्मी गौरी प्रधानले भने, नेतृत्वकर्ताहरुले विधागतरुपमा सवलीकरण गर्दै पुस्तान्तरण गर्न जोश, जाँगर र पहलकदमी चालेको कारण आज बालअधिकार आन्दोलनको विषेश पहिचान छ र यसरी एक भएर जान सम्भव भएको हो ।’ यसलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दल, सरकार र सबै स्थानीय तहहरुमा पैरवी गर्न ढिला गर्न नहुने प्रधानले बताए ।