उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत्ः चर्चा पहिले, डिपिआर अहिले

६ मङ्सिर, गलकोट । सम्भाव्यता अध्ययन गरेको दुई वर्षपछि बागलुङमा निर्माण हुने भनिएको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन थालिएको छ । आयोजनाको निर्माणको चर्चा २०६१ सालदेखि भए पनि बल्ल आएर डिपिआर थालिएको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न पश्चात् डिपिआरको काममा उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले इरानी कन्सल्टेन्सी शहिद वहिद डास्ग्रेडी तेहरानलाई सम्झौता गरेर काम थालेको छ । योसँगै चर्चामा नै सीमित रहेको आयोजना अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । गत असोजबाट काम थालेको कन्सल्टेन्सीले स्थलगत काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको आयोजनाको काम गर्दै आएको सो पावर कम्पनीले जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरण मातहतमा रहेको उक्त कम्पनीले दुई वर्ष पहिले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सकेको थियो । अहिले कम्पनी ठेक्कामा जानुअघि गरिने सबै चरणका काम पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्बिकेश झाले जानकारी दिनुभयो ।

“आयोजनाका बारेमा बाहिर जुन टीकाटिप्पणी भइरहेको छ, त्यो होइन, अहिले धमाधम डिपिआरको काम भइरहेको छ, एक वर्षभित्र डिपिआर सकेर निर्माणको लागि आर्थिक सुनिश्चितता गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो”, उहाँ भन्नुभयो, “सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेको छ, अब डिपिआर सकेपछि ठेक्का प्रक्रियामा जाने हो तर ठूलो आयोजना भएकाले आर्थिक जोहो गर्न आवश्यक छ ।” उहाँका अनुसार उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले निरन्तररुपमा आयोजनाको काम गरिरहेको र ठूलो आयोजना भएकाले समय बढी खर्च भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बाहिर आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइ नभएर निरन्तररुपमा आयोजनाको प्रक्रियागत काम भइरहेको छ । रुकुम लैजाने की निसीखोला भन्ने कुरा अब डिपिआरले बताउने भन्दै झाले डिपिआरमा आउने लागत, उत्पादन र फाइदाका आधारमा मात्रै आयोजना अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नूभयो ।

बागलुङको ढोरपाटनबाट बग्ने उत्तरगङ्गा नदी उपत्यकामा बाँध बानेर हिउँद बर्खामा समान विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । हिउँद र बर्खामा समेत ८२८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक सर्वेक्षण रिपोर्टले बताएको छ । बागलुङमा बगिरहेको उत्तरगङ्गा नदी रुकुमको सानीभेरीमा मिसिँदै आएको छ तर विद्युत् उत्पादन गर्न उक्त नदीको पानीलाई निसीखोलामा झार्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

आयोजनाको पानी रुकुम र बागलुङको निसीखोला कता खसाल्ने भन्नेमा नेताको द्विविधाका कारण आयोजनाले गति नलिएको स्थानीयको भनाइ रहेको छ । आयोजना निर्माण हुँदा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले उचित मुअब्जा, घरबासको व्यवस्थापन र रोजगारको ग्यारेन्टी खोजेका छन् तर आयोजनाले सबै विषयमा डिपिआरमा उल्लेख गरेर बल्ल निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ ।

महत्वपूर्ण आयोजनाका रुपमा सरकारले लिँदै आएको उत्तरगङ्गाप्रति जनताको धारणा दुई गरी रहेको छ । बाँध बान्दा ढोरपाटन उपत्यका पुरिने भन्दै आयोजना बनाउन समस्या हुने केही स्थानीयको भनाइ छ भने केहीले हाम्रो व्यवस्थापन भएमा आयोजनाले यहाँको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने भन्दै सकरात्मक धारणा राख्दै आएको ढोरपाटन नगरपालिका–८ का स्थानीयवासी गमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाले १०० भन्दा बढी घर र थुप्रै खेतीयोग्य जमिन ठूबानमा पार्ने देखिएको छ । यहाँका स्थानीयलाई आयोजनाको स्पष्ट कुरा राखेर मात्रै आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीय देवबहादुर विश्वकर्माको धारणा छ । विसं २०६१ देखि आयोजनाको प्रारम्भिक सर्वेक्षण सुरु गरे पनि सम्भाव्यताको अध्ययन भने दुई वर्षअघि मात्रै सम्पनन भएको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनको विवरण तयार पारेका उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले डिपिआरको काम भइरहेको जनाएको छ ।

ढोरपाटनको उत्तरगङ्गा नदीमा २०० मिटर अग्लो बाँध बाधेर जम्मा गरेको पानीलाई ढोरपाटनको नवीदेखि सुरुङ माग हुँदै एक हजार ६३४ मिटर तल खसालेर निसीखोलामा झार्ने सम्भाव्यता अध्ययनमा उल्लेख छ । निसीमा दुई वटा भूमिगत विद्युत्गृह बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । पछिल्लो समय, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जाका विषयमा एक खालको छलफल भए पनि बृहत् छलफल नआएको ढोरपाटन–७ का वडा अध्यक्ष दीपक थापाले जानकारीदिनुभयो ।

आयोजना थोरै लागनीमा धेरै विद्युत् उत्पादनका लागि योग्य भएको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । उक्त आयोजना निर्माणले गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि सहयोग पुग्ने सरोकारवालाको भनाइ रहेको छ । डिपिआर पछि मात्रै आयोजनाको वास्तविक विद्युत् उत्पादन र लागतलगायतका विवरण आउनेछन् ।