न्यायपालिका ‘ट्रयाक बाहिर जान लाग्यो भने राज्यले टुलुटुलु हेर्न मिल्दैनः वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली (अन्तर्वार्ता)

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन्। दुई सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबीच जारी चरम अन्तद्र्वन्द्वले मुद्दा सुनुवाइलगायत अन्य कामसमेत प्रभावित हुनुलाई उनी दुर्भाग्य ठान्छन्।
अदालतका १९ न्यायाधीशहरू तथा नेपाल बार एसाेसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा नै अहिलेको समस्याको निकास रहेको बताउँदै आएका छन् भने प्रधानन्यायाधीश जबरा चाहिँ कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा छन्।

यस्तो अवस्थाले न्यायालयको प्रतिष्ठामा पुगेको आँच, जनतालाई परेको असरलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी:

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश एक ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाल बार र न्यायाधीशहरूले समेत प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। न्यायालयमा देखिएको यो चरम अन्तद्र्वन्द्वलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

– पहिलो कुरा, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका भनेर संविधानले प्रतिपादन गरेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। न्यायपालिका ‘ट्रयाकभन्दा बाहिर जान लाग्यो भने राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन।

दोस्रो कुरा, अहिले न्यायपालिकामा जस्तो परिस्थिति देखापरेको छ, त्यसप्रति राज्य हात बाँधेर बसेको देखिन्छ। राजनीतिक दल पनि मौन छन्। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। स्वतन्त्र न्यायालिका बचाउन सरकारले पनि अझै आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको देखिँदैन।

तेस्रो कुरा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशमा हुन्छ। उनले नै प्रशासन चुस्त–दुरुस्त राख्ने, अदालतको व्यवस्थापन गर्ने, न्यायाधीशहरूका लागि पेसी व्यवस्थापन गर्नेलगायत काम गर्नुपर्छ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि विश्वास छैन भनी १९ जना न्यायाधीश एकातर्फ र प्रधानन्यायाधीश अर्कातर्फ छन्। यसबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि न्यायाधीशहरूको विश्वास गुमेको देखियो। प्रधानन्यायाधीशले तोकेका मुद्दा अन्य न्यायाधीशले नहेरेपछि अन्य न्यायाधीशको उनीमाथि विश्वास नरहेको स्पष्ट भएको छ। यस्तो अवस्थामा अन्य न्यायाधीशले मुद्दा नहेरे पनि म हेर्छु पनि प्रधानन्यायाधीशले भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन।

न्यायाधीशहरूबिना त प्रधानन्यायाधीश भन्ने पदवी नै हुँदैन। प्रधानन्यायाधीश भन्ने एक्लो ‘इन्स्टिच्युसन’ नै हुँदैन। उहाँ आफैले जुन मुद्दा हेर्नुभयो, यसबाट राम्रो सन्देश जान सक्दैन। यो वास्तवमा प्रधानन्यायाधीशको बहुलठ्ठीपन वा बालहठ हो। उहाँले अविलम्ब त्यस्तो काम बन्द गर्नुपर्थ्याे, तर गर्नुभएन। उहाँले सुझबुझसाथ निकास दिनुपर्थ्याे।

प्रधानन्यायाधीशप्रति विश्वास गुमेपछि अन्य न्यायाधीशहरूले उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् भनेको अवस्था देखिन्छ। नेपाल बार एसाेसिएसनले पनि उहाँलाई राजनीमा दिनुहोस्, सहज निकास दिनुहोस् भनेको देखिन्छ। तर, प्रधानन्यायाधीशले चाहिँ राजीनामा दिन्नँ भनेर अड्डी लिएको देखिन्छ।

राजीनामा माग्ने र राजीनामा दिन्न भन्ने अडानले अदालतको कामकारबाही कसरी प्रभावित भएको छ ? जनता न्याय पाउनबाट कसरी वञ्चित भएका छन्?

– पक्कै पनि यो अवस्थाले सर्वसाधारणको दैनिकीमा मर्का परेको छ। दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउने मानिसहरूका मुद्दा अदालतमा छन्, बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने खालका मुद्दा छन्। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धितलगायत अनेकौं मुद्दा छन्। यो एकदम संवेदनशील पक्ष हो।

अदालतबाट न्याय प्राप्त हुन्छ भनेर त्यहाँ जाने हो। तर, अदालतमै न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूको द्वन्द्व, बार र प्रधानन्यायाधीशबीचको द्वन्द्व, वकिल र प्रधानन्यायाधीशबीचको द्वन्द्व देखिएको छ। यसको निकास अविलम्ब हुनु जरुरी छ।

अदालतमा यस्तो अवस्था आउनुमा मुख्य जिम्मेवार को-को हुन्?

– प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको नेता हुन्। प्रधानन्यायाधीश भन्ने पद त ‘लिडिङ इन्स्टिच्युसन’ हो। यसमा उहाँकै भूमिका हुन्छ र जिम्मेवारी पनि छ। यो अवस्था आउनुमा प्रधानन्यायाधीश नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। उहाँ जिम्मेवारीबाट विचलित भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।

दलीय भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक गोटी बनाउनेलगायत राजनीतिक दलहरूको हर्कतले न्यायालय यस्तो विकृत अवस्थामा पुगेको होइन र ?

पहिलो चाहिँ राज्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुनिश्चितता गर्ने भएकोले राज्यको बागडोर सम्हाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आश्वासन लिने, विपक्षी दलको नेता भेट्ने भन्ने कुरा जुन बाहिर आयो, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नेता अर्थात् प्रधानन्यायाधीशले चाहिँ कदापि मिल्दैन। त्यहाँ जान मिल्दैन, त्यसो गरेमा स्वतन्त्र न्यायालय नै अन्त्य हुन्छ।

राजनीतिक दल वा नेताहरूबाट प्रधानन्यायाधीशलाई वैशाखी टेकाउने काम गरियो भने त्यसलाई पनि राजनीतिक दलबाट न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप मानिन्छ। चोलेन्द्रशममेर राणालाई पुस अप गर्ने भनेको त समग्र प्रधानन्यायाधीश भन्ने ‘इन्स्टिच्युसन’माथि हस्तक्षेप गरेको मानिन्छ। यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन सक्दैन। त्यसले प्रधानन्यायाधीश नेताहरूको घरघर जानु हुँदैन र जुन-जुन नेताहरूले चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, त्यसलाई सपोर्ट गरेको मानिँदैन, त्यो त प्रधानन्यायाधीश भन्ने ‘इन्स्टिच्युसन’माथि हस्तक्षेप हो। त्यसकारण कार्यपालिकासँग प्रधानन्यायाधीशको जति साँठगाँठ हुन्छ, त्यति नै स्वतन्त्र न्यायपालिका गुम्दै जान्छ।

न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेर्ने, बार एसाेसिएसनको विरोध आन्दोलनका कार्यक्रम हुन्, आन्दोलनका बेलामा यस्तो हुन्छ। भारतमा पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीश उभिएका थिए। हामीकहाँ पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीप पौडेलविरुद्ध बारले कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएकै थियो। यो त न्यायपालिका सुधारकै लागि हो। न्यायमा सबैको पहँच होस्, भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका होस्, न्यायपालिका स्वतन्त्र अनि सक्षम होस् भन्नाकै लागि पटक-पटक आन्दोलन पनि हुन्छन्।

यी आन्दोलनका क्रममा आत्मसंयम राख्नुपर्छ, यसो भएमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हुँदैन। यस्तै विभिन्न कारणले न्याय मर्‍यो भने त प्रधानन्यायाधीश जिम्मेवार हुन्छन् नि। त्यसकारणले संविधानले संवैधानिक दायित्व र नैतिकता उहाँलाई दिएको छ। जिम्मेवारीमा रहेर पनि उहाँले तिमीहरूले भनेर हुन्छ र भन्नुभयो भने उहाँमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ। त्यो प्रश्न उठिसकेको छ, त्यसले उहाँले सहज निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

यसको निकास चाहिँ के हो?

विश्वास गुमेपछि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको अवस्था देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा मेरो विश्वास गुम्यो भनेर प्रधानन्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्दै सहज रूपमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ। क्षमता नभएको अनि गलत व्यवहार गरेको भन्ने आरोप प्रमाणित हुनुभन्दा पनि अरुले विश्वास नगरेपछि मेरो क्षमता रहेनछ भनी आफैंले महसुस गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुभयो भने सहज निकास हुन्छ।

उहाँले राजीनामा दिन्नँ भन्नुभयो भने संसदीय सुनुवाइबाट जसरी उहाँको नियुक्ति भयो, त्यसैगरी संसदीय प्रक्रियाबाट यसको छिनाफानो गर्नुपर्ने हुन्छ। यी दुई प्रक्रियाबाट मात्र निकास हुन्छ, अन्यबाट चाहिँ म निकास देख्दिनँ। यसो भएन भने जनताले न्याय नपाउने, न्यायालयमा विचलन आउने र द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था आउँछ।