देउवाले मन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले सपथ खुवाउन नपाउने

५ असोज, काठमाडाैँ । देशमा बजेट होलिडेपछि अब सपथसम्बन्धी कानुन नभएका कारण मन्त्रीहरू नियुक्त भए पनि सपथ गर्न नपाउने भएका छन । संविधानको धारा ८० ले सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त कानुन अध्यादेश मार्फत बनेर अहिले निष्क्रिय भएको छ । सरकारले नै उक्त कानुन निष्क्रिय गराएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ कानुन ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा सपथग्रहणबारे मुद्दा परेरपछि अदालतबाट कानून बनाउन आदेश जारी दिएपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

सोही आदेश पालना गर्न ओली सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यसअघि सपथसम्बन्धी कुनै कानून थिएन, मात्रै परम्परामा चलेको थियो। ओली सरकारले कानून बनाएपछि उक्त परम्परालाई कानूनले प्रतिस्थापन गरेको थियो।

उक्त अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उक्त अध्यादेश प्रस्तुत भयो। त्यसको ६० दिनभित्र त्यसलाई पारित पनि गरिएन, अनि स्वत: खारेज भयो। प्रतिस्थापन विधेयक पनि दर्ता गरेर पारित गर्न अघि बढाइएन। अनि सपथग्रहणसम्बन्धी कानूनबिहीन भएको छ देश।

संविधानको धारा ८० ले सपथग्रहणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ‘प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष तथा राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने व्यवस्था छ । यही कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री नियुक्त गरे भने पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ खुवाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।