माधव नेपालको पार्टी खारेज हुने सम्भावना, १४ सांसदको पद केही दिनका लागि जोगियो

५ असोज, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग माधवकुमार नेपालले अध्यादेशको बलमा गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खारेज हुने सम्भावना बढेको छ ।

सभामुखले एमालेको कारबाही रोकेका कारण नयाँ दल बनेको परीप्रेक्षमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार उक्त निर्णयको सक्कलै फाइल मागेको हो ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले नेकपा एमालेको कारबाहीको सूचना टाँस नगरी राखेर नयाँ दल गठन भएपछि कारबाही गर्नुनपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । सापकोटाले नियतवश कारबाहीको सूचना टाँस नगरेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन ।

केपी ओलीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन अयोग, संघीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट सक्कलै फाइल  मगाउन आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश दिपक कार्की र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन अयोग, संघीय संसद सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट फाइल मागाउन आदेश दिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुर्याएर निष्कासन गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको र उनीहरुकै हस्ताक्षर सनाखत गरेर नयाँ दल दर्ता भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले मुद्दासँग सम्बन्धित सबै फाइलको सक्कल नै मगाएका कारण फाइल अध्ययन गरेर न्यायाधीशले आदेश दिने अवस्थामा माधव नेपालको पार्टीका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत पुग्न कठिन हुनेछ र नेपालले दर्ता गरेको नयाँ दल स्वतः खारेजीमा जोन सम्भावना रहेको छ ।