समस्याको निकास संसद् बाहिरबाट खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुनु चिन्ताको विषयः पूर्व अध्यक्ष रेग्मी

३ असोज, काठमाडाैँ । मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले समस्याको निकास संसद् बाहिरबाट खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुनु चिन्ताको विषय रहेको बताएका छन । संविधान दिवसको अवसरमा शुभकमाना सन्देश दिँदै पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका रेग्मीले लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय महत्वपूर्ण सबै कुराको छलफल र निकास दिने थलो संसद् नै रहेको बताएका छन ।

रेग्मीको पूरा सन्देश यस्तो छ

संविधान दिवस २०७८ का अवसरमा समस्त नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाइहरुमा समृद्धि र सुखद भविष्यका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाली इतिहासमा भएका अनेकौं संघर्षहरु र जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन एवं पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र त्यसलाई सुदृढीकरण गरी जनआकांक्षा अनुरुपको शासन व्यवस्था स्थापित गर्दै देशलाई अग्रगमनतर्फ उन्मुख गराउन नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो संविधान आफै बनाउने अवसर प्राप्त गरेका हुन् ।

संविधानआफै क्रियाशील हुने होइन । संविधानको उद्देश्य र भावनाअनुकूल जनहित र राष्ट्रहितमा कार्यहरु हुन सकेमात्र संविधान जीवन्त दस्तावेज हुने हो । समयको गतिशीलता र सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सकेमात्रै स्थिरता र स्थायित्वका साथ हाम्रो यात्रा अविचलित हुने हो । संविधान जारी भएको सातौं वर्षसम्म आइपुग्दा हाम्रा संवैधानिक अभ्यासहरु कतातिर लम्किँदै छन्, फर्की हेर्न जरुरी र आवश्यक महसुस भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय महत्वपूर्ण सबै कुराको छलफल र निकास दिने थलो संसद् नै हो । आज संसद्को भूमिका गौण बन्दै गएको वा बनाइएको छ । अधिकांश काम कुराहरु र समस्याको निकास संसद् बाहिरबाट खोज्ने प्रवृत्ति हावी हुन गएको छ । के संसद सरकार बनाउने र भत्काउने थलो मात्र हो त ? यस्तो हुनु संसद् वा सांसद्हरुको कमजोरी वा पार्टी नेतृत्वको निर्देशित प्रवृत्ति सर्वाेपरी हुने परिपाटी विकास गरिएकाले त होइन ? के यस्ता कुराबाट संविधानको क्रियाशीलता र संविधानवादको विकास एवं समुन्नत अभ्यासको अपेक्षा पुरा हुन सक्छ ?

लामो संसदीय अभ्यास गरेका दलहरुसमेत नराम्ररी चुकेका र आफै गिजोलिएका छन् । दलहरु टुट्ने फुट्ने क्रम जारी छ । यसले नेपाली राजनीतिको भविष्य कतातिर डोरिने, अन्योल पैदा भएको छ । कस्तो लाग्छ भने संविधान निर्माताहरूले जवाफ दिनुपर्ने दिन नेपाली जनताले पखिबस्ने मात्र भए त ?

अधिकांश संवैधानिक निकायहरुको विश्वसनीयता हासोन्मुख स्थितिमा छ । इतिहासको हरेक काल खण्डमा समेत आफ्नो हैसियत र विश्वसनीयता जोगाइराखेका संस्था समेत दैनिक कार्यसम्पादन प्रक्रियामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने जटिलता अर्थात् माकुराको जालोको स्थिति भोग्दैछन् । नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक अवस्था घरमराउँदो छ । अब पनि नचेते कहिले चेत आउने । नेपाली जनतालाई सबैतिरबाट निराश हुनबाट जोगाऔ ।

अवसर र चुनौती दुवै रहेको आजको विश्वव्यापीकरणको परिवेशमा विकास र आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि राजनीतिक स्थायित्व, शासन प्रणालीको कुशल व्यवस्थापन र संचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । परन्तु दिगो विकास र उत्पादकत्व वृद्धितर्फ भन्दा तत्कालिक लाभहानिका वितरणमुखी वजेटमा सवैजसो सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । ठुला विकास परियोजनाहरुमा दलहरुबिचको मतभिन्नता निष्पक्ष र समीक्षात्मक सूचना प्रवाहभन्दा पनि पक्षविपक्षमा पूूवाग्रहपूर्ण गलत सूचना संप्रेषणले गलत संदेश दिएका छन् र विषयलाई भ्रमित बनाइरहेका छन् ।

अघिदेखिकै यस्तै नकारात्मक आमप्रवृत्ति रहिआएको छ । आफै पनि गर्न नसक्ने, राष्ट्रको हित हुने गरी सहयोग लिनमा पनि मतभिन्नतामा रूमल्लिने ? यसरी कसरी गरिबी निवारण हुने, दिगो विकास हुने ? त्यस्तै आन्तरिक रुपमा पनि सानातिना परियोजना पनि व्यवहारमा लगानीकर्ताहरु सहजता र सहजीकरण नभएको गुनासो गर्छन् । अनि त हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ ? संविधानको लक्ष्य र समुन्नत समाजको सपना कसरी साकार हुने ?

अहिले त समयमै वजेट व्यवस्थापन हुन नसकेर कामकाज ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ । विकल्प पनि नसोचेर यस्तो असरल्ल अवस्था हुनु भनेको राज्यव्यवस्थाको अकर्मण्यता र राजनीति अनुत्तरदायी भएर होइन र ? यसले हामी कस्तो गन्तव्यको यात्रामा छौं, सम्झँदा नै अत्यास लाग्दो र लाजमर्दोे अवस्थाले थिचेको छ ।

वस्तुतः गल्ति र कमीकमजोरीहरु सच्याउन इतिहासले एक/दुई पटक अवसर दिन्छ । तर सधैँ अपरिपक्व र निष्प्रभावी रहँदै प्राप्त अवसरको सदुपयोगबाट विमुख हुँदै जाने हो भने समृद्ध भविष्यनिर्माणको आधार अनिश्चित र दिशाहीन अवस्थामा रहिरहन्छ । त्यसैले नेपालीमात्रको सुखद भविष्यका लागि एकजुट भई असल संवैधानिक अभ्यासका साथ संविधानको उद्देश्य र लक्ष्य साकार पार्नु आजको निर्विकल्प आवश्यकता हो । यसतर्फ सबैले निःस्वार्थ ढगंले सोच्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसैमा नै संविधान दिवस मनाउनु र यसको स्थायित्वको अपेक्षा गर्नुको सार्थकता निहित छ ।