अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइनबाट अधिग्रहण हुने जग्गा यकिन गरिँदै
१५ भदौ, खोटाङ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट अधिग्रहण हुने जग्गा यकिन गर्न सुरु गरिएको छ । संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइनले ओगट्ने दुई गाउँपालिकाभित्रका जग्गा अधिग्रहणका लागि जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जग्गाधनीको नामलगायतका विवरण संकलन सुरु गरिएको हो ।
संखुवासभाबाट भोजपुर, खोटाङको साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका हुँदै उदयपुरबाट ढल्केबरमा जोडिने अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइनले ओगट्ने जग्गाको विवरण यकिन गर्ने काम भइरहेको आयोजनाका साइड अफिस को–अर्डिनेटर प्रवीण यादवले बताए ।
अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइनका लागि साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडा, साकेला गाउँपालिका–२ रतन्छा, साकेला गाउँपालिका–४ मात्तिम र साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिम, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–७ टेम्मा, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका–१ याम्खा, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–२, डाँडागाउँ, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–३ छोरम्बु र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ बतासेका आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने तयारी गरिएको छ ।
२०७२ सालमा गरिएको गुगल म्यापिङ, आइइईलगायतका क्रममा साकेला गाउँपालिका र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका ३०÷४० घरका एक सय ३८ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्ने निश्चित गरिएको थियो ।
प्रसारणलाइनको रुट निश्चित गरेसँगै त्यसबेला रुटमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको थियो । तर, हाल पहिरो, खोलाखोल्सी, मानव बस्ती, पहरालगायतका प्राकृतिक अवरोधलाई छल्न जलविद्युत आयोजनाको रुट सामान्य परिवर्तन भएपछि अधिग्रहण हुने जग्गाको पुनः यकिन गर्न सुरु गरिएको हो ।
आयोजनाको रुट परिवर्तन भएसँगै गत ८ भदौमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले दुई वर्षदेखि रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अरुण तेस्रोको निर्माणको जिम्मा लिएको भारत सरकार स्वामित्वको एसजेभिएन कम्पनीका प्रमुख इन्जिनियर प्रशान्त शर्मा, उपमहाप्रबन्धक बिक्रम मोरगेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुई स्थानीय तहका प्रमुखलगायतको बैठकले दुई वर्षसम्म रोक्का रहेको जग्गाको मुआब्जा दिन पनि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खोटाङका दुई गाउँपालिकामा ७९ वटा पोल राखिने छन् । साकेला गाउँपालिकाभित्र ३५ वटा र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाभित्र ४४ वटा टावर पोल गाडिने आयोजनाले जनाएको छ । जलविद्युतको पोलबाट दायाँ–बायाँ २३÷२३ मिटरभित्रको जग्गा अधिग्रहण हुने छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयसँगको समन्वयमा आयोजनाको प्रसारणलाइनले ओगट्ने जग्गा छुट्याउने र मुआब्जा दिलाउने प्रक्रिया सुरु हुने साइड अफिस को–अर्डिनेटर यादवले बताए ।
भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले ठेक्का लिएको अरुण तेस्रो आयोजनाको २८ वैशाख २०७५ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौँबाट शिलान्यास गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०७८, मंगलवार १२:४०
