माथेमा अायोगको प्रतिवेदन नै प्रायोजित

–निराजन शर्मा (उमेश दुलाल)

डा.गोविन्द के.सी. अनसनमा छन भने डा.केसीका समर्थक, विपक्षी नेपाली कांग्रेस र बिवेकशिल साझा डा.केसीलाइ देखाएर सरकारलाइ अधिनायकवादी भएको आरोप लगाइ रहेकाछन। मिडिया डा.केसीको पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्छ भने सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाइ हुवहु लागु गर्नु पर्ने भनी मिडिया सरकार माथी दवाव बनाइ रहेकोछ। मिडियामा दुबै पक्षका बिचार आदान प्रदान भएर तथ्यपरक छलफल हुनु पर्नेमा मिडिया डा.केसीको समर्थनमा एकपक्षिय समाचार संप्रेषण गरि रहेकाले जनता विचमा एक प्रकारको अन्यौलको वातावरण सृजना भएको देखिन्छ। सामाजिक संजालमा केहि बहस भए पनि डा. केसीका समर्थक उनको विचार भन्दा भिन्न विचार राख्ने प्रति माफिया जस्ता शब्द प्रयोग गरेर आर्कमण गर्नाले यो बिषयमा स्वास्थ्य छलफल भएको छैन।

यस्तो अवस्थामा के डा.केसी र उनका समर्थकले भने जस्तै माथेमा आयोगको प्रतिवेदन एक अकाट्य दस्तावेज हो? के परिवर्तित अवस्थमामा यस्मा केहि छलफलको गुन्जायज नै नरहि हुबहु लागु गर्नु पर्ने हो ? यस आलेखमा माथेमा आयोगका प्रतिवेदनमा भएका केहि त्रुटिलाई औल्याउने प्रयत्न गरेकोछु।

१.गलत विधी प्रयोग गरेर डाक्टरको संख्या बढाइएको
माथेमा आयोगले भविस्यमा आवश्यक पर्ने डाक्टरहरुको संख्या निर्धारण गर्दा गम्भिर त्रुटी गरेको पाइएको छ। माथेमा आयोगले भविस्यमा आवश्यक पर्ने डाक्टरहरुको संख्या निर्धारण गर्दा सन २०१५ मा NMC मा दर्ता भएको डाक्टरको संख्या (१५६६६) लाई आधार लिएको छ।

साथै आयोगको प्रतिवेदनमा उक्त समयमा NMC मा दर्ता भएका BDS को संख्यालाई २००० मानेको छ। सोहि प्रतिवेदनमा IOM बाट उर्तिण डाक्टरहरु करिब ३० प्रतिशत उच्चशिक्षा वा अन्य कारणले विदेसिने भनेकोछ। उक्त समयमा देशमा उपलब्ध डाक्टरको संख्या निकाल्नको लागी कुल दर्ता डाक्टरको २५ प्रतिशत डाक्टर अवकास र विदेसिएकाले सेवामा उपलब्ध नभएको अनुमान गरिएकोछ। यसरी माथीका Factors लाई सन २०१५ मा दर्ता भएका डाक्टरको संख्यामा समायोजन गर्ने हो भने देशमा उपलब्ध डाक्टरको संख्या १५६६६ नभएर करिब ९७५० हुन आँउछ।

जस अनुसार माथेमा आयोगले प्रक्षेपण गर्दा प्रयोग गरेको संख्या (१५६६६) वास्तविक संख्या (९७५०) को करिब ६० प्रतिशतले बढी हो। अर्थात माथेमा आयोगले सेवामा उपलब्ध डाक्टरको संख्यामा अत्याधिक बृद्धि गरिएको पाइन्छ।

२. भविश्यमा उपलब्ध हुने जनशक्तीको गलत प्रक्षेपण
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सन २०३१ सम्म ३५ हजार डाक्टरको आवश्यकता पर्नेछ भने ५४६६६ डाक्टर उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएकोछ।

यो प्रक्षेपण नै गलत संख्यालाइ आधार मानेर गरिएको छ। माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार सन २०१५ मा १५६६६ डाक्टर NMC मा दर्ता भएको थिए भने यो संख्या सन २०१७ मा १९०६९ रहेको छ। अर्थात यो दुई बर्षको दौरान ३४०३ डाक्टरहरु NMC मा दर्ता भएका छन। जस अनुसार प्रत्येक बर्ष लगभग १७०१ जना डाक्टर NMC मा दर्ता भएका रहेछन। यदि यो संख्याबाट बिदेशिने डाक्टर (२५ प्रतिशत) हटाउने हो भने यो संख्या १२७६ हुन्छ। यहि अनुपातमा डाक्टर उत्पादन भएमा १६ बर्षमा माथेमा आयोगले प्रक्षेपित गरे जस्तो ५४६६६ डाक्टर नभइ केबल ३०१६५ डाक्टर नेपालमा उपलब्ध हुनेछन। जुन माथेमा आयोगले दिएको आँकडा भन्दा ४५ प्रतिशतले कम हो।

३. परिर्वतित अवस्थामा जनशक्ती बढी चाहिने
माथेमा आयोगले भविश्यमा चाहिने जनशक्तीको प्रक्षेपणको आधार विश्व बैंकको Millennium Development Goal हो/ जस अनुसार प्रति १० हजार जनसंख्यालाई २३ स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक पर्दछ । यो विश्व बैंकको यो विकास लक्ष्य सन २००० देखि २०१५ सम्मको लागी मात्र हो । सन २०१६ देखि २०३० सम्म विश्व बैंकले विकासको लक्ष्य परिर्वतन गरेको छ भने अहिले हामी Sustainable Development Goal मा छौं । यो विकास लक्ष्यमा विश्व बैंकका अनुसार प्रति १० हजार जनसंख्यालाई ४४.५ स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक पर्दछ/ अर्थात यस लक्ष्य अनुसार प्रति १० हजार जनसंख्यालाई थप २१.५ स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक पर्दछ। MBBS डाक्टरकै कुरो गर्दा SDG अन्तरगत प्रत्येक ७९४ जनसंख्यालाई १ डाक्टरको आवश्यक पर्न जान्छ। माथेमा आयोगका अनुसार सन २०३१ मा नेपालको जनसंख्या ३.५५ करोड हुने अनुमान लगाइएको छ। यदि यो जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने सन २०३१ मा नेपालमा ४४७१० MBBS डाक्टरको आवश्यकता पर्दछ। जुन माथेमा आयोगको प्रक्षेपण (३५०००) भन्दा २७ प्रतिशतले बढी हुन आँउछ।

यसरी सन २०३१ मा ४४७१० जनशक्तीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ भने नेपालमा उपलब्ध डाक्टरको संख्या केबल ३०१६७ हुनेछ अर्थात करिब १४५०० डाक्टरको कमी हुनेछ। त्यसैले माथेमा आयोगलाई एक अकाट्य प्रमाणको रुपमा लिइ यो आयोगको प्रतिवेदन हुबहु लागु गर्नु भन्दा पहिले यो आयोगको प्रतिवेदनमा व्यापक छलफल हुन जरुरी छ।