एमाले एकताको बाधक बन्यो देउवालाई बेचेको हस्ताक्षर, अब के हुन्छ ?

१२ असार, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आन्तरिक एकताका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई बेचेको हस्ताक्षर बाधक बनेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै एमालेका २३ सांसदले हस्ताक्षर दिएका थिए । अहिले त्यही हस्ताक्षरको कारण सबै कुरा मिलेर पनि पार्टी एक भएको सन्देश दिनेगरी बैठक डाक्न नसकिएको वार्तामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

ती नेताका अनुसार जेठ २ को सन्दर्भदेखि माओवादीबाट आएका नेताको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सबै कुरामा सहमति जुटेको छ । तर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै दिएको २३ हस्ताक्षर फिर्ताका लागि माधवकुमार नेपालले सहमति जनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल निकटकै ती नेताका अनुसार सोही कारण सहमतिको वातावरण केही बिग्रिएको छ । उनले पछिल्लो दिनमा दूरी बढ्न खोजेको पनि बताए ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूहबाट वार्तामा सहभागी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थप मन्त्रालयको जिम्मेवारीपछि छलफलमा जुट्न कठिन भएको छ । शुक्रबार समिटको छलफलमा पौडेलले समय दिन सक्नुभएन । जसका कारण छलफल हुन पाएन ।

दैनिकीसँगको सम्पर्कमा रहनुभएका तीन नेताले भने, ‘एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर लानका लागि ओलीले अहिले जति लचकता कहिल्यै अपनाउनु भएको थिएन । तर यही बेलामा माधव नेपालले देउवाका लागि दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने विषयमा सहमतिमा उल्लेख गर्न मान्नुभएन । उहाँकै कारण हामी समेत अफ्ठेरोमा परेका छौँ ।’

एमालेमा पार्टी विभाजन हुँदा ठूलो भाग पाउँछु भनेर बसेका केही नेताबाहेक अन्य सबै नेता र कार्यकर्ता एकता मजबुद बनाउने पक्षमा छन । माधव नेपाल समूहका केही शीर्ष नेताले नै नयाँ पार्टीमा क्रियाशिल हुनुपर्ने भन्दै एमालेमा रहेर फेरि ओलीको कार्यकर्ता नबन्ने भन्दै हस्ताक्षर फिर्ताको कुरामा सहमति नजनाउन नेपाललाई दबाब दिइरहेका छन ।

एमाले करिब मिलेको सन्देश दिने भनेर उत्साह पूर्वक सहमति निर्माणमा लागेका नेताहरू पनि निराश बनेको देखिन्छ । माधव नेपालले एमाले मिलाउनेमा भन्दा हुन लागेको सहमति समेत भत्काउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन । शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निमन्त्राणा मान्ने वा उनीहरूलाई नै घरमा स्वागत गरेर केपी ओलीसँग अब सहकार्य हुन्न भनेर कन्भिन्स गर्नेमा बढीमा समय दिइरहेको पाइन्छ ।

एमालेभित्रको आन्तरिक एकता मजबुद बनाउनुपर्ने महशुष गर्नुभएका अध्यक्ष ओली पछिल्लो समय त्यति धेरै आक्रामक ढंगले बोलिरहनुभएको छैन । कम बोल्ने र नरम व्यवहार देखाउनेमा उहाँहरूको शैली रूपान्तरण भएको देखिन्छ । तर एकताबद्ध एमालेको चाहना पूरा गराउन नदिनका लागि कांग्रेस, माओवादी र भारत लागिरहेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन । पछिल्लो समयमा डा बाबुराम भट्टराईले पनि नेपाललाई ओलीसँग नमिल्न र एमालेमा नबस्नका लागि अनुरोध गरिरहेका छन ।

अब के हुन्छ ? 

नेकपा एमालेको विकल्प भनेको एकता नै हो । तर हस्ताक्षरको विवादका कारण सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा परेको रिटमा सुनाउने अन्तिम फैसला एमालेका निर्णायक हुने देखिन्छ । अदालतले यी विषयको निरूपण गरेपछि एमाले कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने थप स्पष्ट हुन्छ ।

१. नेपालको संविधानले बहुदलीय व्यवस्था भित्रै निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको हो वा होईन ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको दलीय आवद्धतालाई अस्विकार गर्दछ वा गर्दैन ?

२. नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा दलको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्ने छुट दिन्छ वा दिदैन ? दलीय अनुशासनको विरुद्ध गतिविधि गर्न
दलका सदस्यहरु स्वतन्त्र हुन्छन वा हुदैनन् ?

३. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम बिश्वासको मत नलिई उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन प्रकृया सुरू गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्न पाउने हो, होइन?
धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (५) अन्तर्गतको सरकार गठन प्रकृयामा दावी प्रस्तुत गर्न मिल्छ, मिल्दैन?

४. सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को सरकार गठनको सम्वन्धमा परेको दावी अनुरुप विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ वा हुदैन ? निवेदकको माग बमोजिम अदालत आफैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

५. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) वमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन वाहेक अन्य कुनै सम्वैधानिक विकल्प बाँकी थियो वा थिएन ?