कांग्रेस सभापति देउवाः जसले २०५३ सालमै सांसद किनबेचमा १० अर्ब खर्च गरे

१२ जेठ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसमात्र होइन सिस्टम कोल्याप्स पार्नसम्म पछि पर्दैनन् भन्ने यसअघि नै पुष्टि भैसकेको छ । केही महिना अघिसम्म पनि सयौँ नेता र कार्यकर्ताले देउवाले कांग्रेस समाप्त पार्न थालेको आरोप लगाइरहेका थिए ।

देउवा सभापति भएदेखि नै उनले पार्टीका विभागहरूलाइ समेत पूर्णता दिन सकेनन् । उनको विरूद्धमा कांग्रेसभित्र आनशन र आन्दोलन निरन्तर चल्यो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा चुनावका पक्षमा रहेका देउवा एक्कसी चुनावबिरोधी गठबन्धनमा मात्र गाँसिएनन् निर्दलीयता माग्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन । यस्तो महामारीको बीचमा सयौँ मानिस बोकेर उनी सर्वोच्चको गेटमा पुगे ।

समाचार टिप्पणी 

देउवाले कांग्रेस समाप्त पार्ने भए भनेर यसअिघ कांग्रेस जनमात्र चिन्ता थियो भने विभिभन्न विदेशी प्रतिक्रियावादीको गोटी बनेर अब देशको सिस्टममै कोल्याप्स पार्छन कि भनेर चिन्तिन बन्न थालेका छन। पछिल्ला तीन वर्षमा जति पनि काण्डहरू सार्वजनिक भए ती सबै देउवाको नाम जोडिदैँ बन्द भए । विकृत रूपका बादशाह देउवाले २०५३ सालमै सांसदहरूलाइ खसीबोकाको शैलीमा किनबेच गरेका हुन । उनको यो काण्ड नेपालको इतिहासमा दर्ज भैसकेको छ ।

वि.सं. २०५३ पुसमा सांसद किनबेच चल्यो । कांग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले सांसद किनबेचको नेतृत्व गरे । उक्त समयमा देउवा सरकारका विरुध्दमा तत्कालीन नेकपा एमालेले राखेको अविश्‍वास प्रस्तावलाई असफल बनाउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद भक्तबहादुर रोकायलाई ठूलो रकम दिएर भारत पठाएका थिए ।

सरकारको विरुध्द रहेका देउवाले सरकारकै राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई जनही दुई हजार अमेरिकी डलर सरकारी ढुकुटीबाट दिएर घुमफिर गर्न बैंकक पठाएका थिए । एकैपटक पाँच जना मन्त्रीले जनही दुई हजार अमेरिकी डलर लिएर कृत्रिम उपचारका निम्ति बैंकक गएको विरुध्दमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको थियो । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०५३ अनुसार आयोगले ती उजुरीहरू छानबिन गरी मन्त्रीहरूले राजनीतिक भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरे पनि मुद्दा दायर गरेन ।

त्यस समयमा सत्ता जोगाउन देउवाले सांसदहरूको जायज नाजायज हरेक माग पूरा गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाका राजनीतिक सल्लाहकार शम्भुप्रसाद धमलाका अनुसार त्यसबेलामा करिब ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आफ्नो पुस्तक भ्रष्टाचारको साम्राज्यमा धमलाको भनाइ उद्धृत गर्दै पत्रकार बाबुराम ढकाल लेख्छन् : ‘शेरबहादुरलाई ब्ल्याकमेल नगर्ने कोही भएन । संयुक्त सरकारमा संलग्न सबै पार्टीका सांसदले यति रकम दिनुपर्‍यो नत्र हिँडिदिन्छु भन्थे । नदिए सरकार ढालिदिई हाल्छन् कि भन्‍ने डर, त्यसैले जति मागे पनि दिनै पर्‍यो । पैसा यति उति भन्‍ने नै थिएन, जसले जति माग्छ उति दिनुपर्ने । त्यतिबेला राजनीतिक भ्रष्टाचारले सीमा नै नाघ्यो । अब फेरि त्यस्तो भ्रष्टाचार हुन्छ कि हुन्‍न ? मलाई शंका लाग्छ । त्यतिबेला करिब ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भयो भन्‍ने मेरो अनुमान छ (पेज १२५) ।

त्यसबेलामा सांसदहरूलाई खुसी पारेर सरकार टिकाउने क्रममा धेरै अनियमितता भए । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सहुलियत दरमा गाडी खरिद गर्न पाउने निर्णय गर्‍यो । यस निर्णयले देशलाई ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ राजस्व घाटा भयो । संसदीय व्यवस्थामा २०५२ माघदेखि २०५५ सालसम्मको अवधिलाई विकृत मानिन्छ । यस विषयलाई तत्कालीन राजनीतिज्ञ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पुस्तक ‘आफ्नै कुरा’मा पनि स्वीकारेका छन् ।

उनी लेख्छन् : वि.सं. २०५१ को मध्यावधिपछि नेपालको संसदीय राजनीति बदनाम भयो … सांसदहरू किनबेचको तराजुमा चढे । सरकार टिकाउन आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरू माथि विश्‍वास नभएर उनीहरूलाई विदेश पठाइयो । कसैलाई कता पठाइयो कसैलाई कता …सांसदहरूलाई भन्सार छुटमा पजेरो, प्राडो ल्याउने सुविधा दिइयो । जसले सांसदहरू र नेताहरूलाई भ्रष्ट बनायो । प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू माथि आक्रमण भइरहेको संक्रमणको समयमा राजनीतिमा विभिन्न विकृति र विसंगति भित्रियो (पेज १५०-१५१) ।