कांग्रेसको कुर्सीमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई !

-किरण देउजा

१२ जेठ, काठमाडौँ । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू स्थायीत्व र स्थिरतामा भन्दा विदेशीको फुटबल बनेर देशमा अस्थिरता निम्त्याउन उद्दत रहेका छन । राजनीतिक दलका पछिल्ला गतिबिधिले यसलाई पुष्टि पनि गर्छ । बहुमतीय सरकार लागि दाबी गर्ने हैसियत नभएको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा संसद हैसियत नभएका सांसदले पाउने अवसर खोस्न पुगे । यो उनीले चाहेर मात्र भएको छैन । यसमा देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको ठूलो हात रहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस चुनावका लागि तयारीमा लाग्नुपर्छ भनेर केही साता अघिसम्म भन्ने गरेका देउवा नै दलको नेता नभएको सांसदले दाबी गर्ने अवस्थाको प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगे । उनको यो दाबी देशको संविधानत र व्यवस्था नै कोल्याप्स गर्नका लागि थियो ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री बन्ने नाममा कीर्ते हस्ताक्षर जुटाउने देउवा र सरकारका निम्ति अर्को दाबी गर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबीका बीचमा सांसदहरूको दोहोरो संख्या परेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको दाबी खारेज गर्नुभयो र निर्धारित समय भित्र कसैले पनि सरकार बनाउने आधार पेश गर्न सकेन । त्यसपछि मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्यो र राष्ट्रपतिले त्यो सदर गरेर कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभयाे ।

यदि शेरबहादुर देउवाको दाबी सदर गरेर राष्ट्रपतिले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भए त्यसपछि संसद कसरी चल्थ्यो ? एमाले र जसपाका हस्ताक्षर बेच्न पुगेका सांसदहको हैसियता के हुन्थ्यो उनीहरू संसदभित्र कुन ठाउँमा बस्थे ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु जरूरी छ । नेपालको संसदः जुन विपक्षीको उपस्थिति बिना सञ्चालन समेत हुदैन त्यहाँ दलीय हैसियत विनाको प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति कसरी हुन्छ ?

माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र डा बाबुराम भट्टराईहरू कांग्रेसका सांसदसँगै बस्थे कि विपक्षीको कुर्सीमा बस्थे । यी विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । हाम्रो संविधानको धारा ७६ को ५ ले भनेको पनि निर्दलीयता हैन । किनकी त्यहाँ स्पष्टरूपमा भनिएको छ ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

अब यहाँ उपधारा २ मा के छ हेराैँ ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसमा स्पष्ट रूपमा दलको सहमति माग गरिएको छ । त्यसकारण ७६ (५)मा देउवाले व्यक्तिकोमात्र हस्ताक्षर जुटाएका छन जुन संविधानविपरित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

–कांग्रेस सभापति देउवाः जसले २०५३ सालमै सांसद किनबेचमा १० अर्ब खर्च गरे

कुनै व्यक्तिले दलहरूको सहमति लिएर सरकारमा दाबी गर्न सक्ने भनिएकोमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले आफैँ निर्दलीय उम्मेदवारको रूपमा दाबी पेश गरे । संविधानकै भावना हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवालाई त्यसमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेर सरकार बनाउने अधिकार छैन् । बरू देउवाले अन्य सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि कांग्रेसको समर्थन दिन सक्थे ।

अर्को कुरा देउवा दाबी गरे अनुसार प्रधानमन्त्री भएको भए कसरी चल्थे ? किनकी उनी कांग्रेसको नेताको हैसियतामा प्रधानमन्त्री हुन दाबी गरिरहेका थिएनन् । अहिले पनि उनीहरूले अदालतमा दाबी गरेको विषयबाट यो स्पष्टै छ । अनि निर्दलीय प्रधानमन्त्री बनेर देउवा संसदमा कसरी प्रवेश गर्थे ? निर्दलीय प्रधानमन्त्री संसदमा जाने अवस्थामा त्यहाँभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अस्तित्व के हुन्थ्यो ? यी सबै विषय नियालेर हेर्दा देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको अवस्थामा देशमा बहुदलीय व्यवस्था अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छ । किनकी देउवा कांग्रेसबाट नभइ व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री हुने थिए । उनी व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री भएपनि दलप्रति उत्तरदायी हुने कुरै भएन । निर्दलीय प्रधानमन्त्री भएपछि संसदको अस्तित्व स्वतः समाप्त हुनेथियो ।

सरकार गठनबारे संविधानमा भएको व्यवस्था हेराैँ ।

७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।