सुकुम्वासी बनाउने सडक, विकासका नाममा गाउँकै विनास (खोज खबर)

-वसन्तप्रताप सिंह/खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

–२०७५ साल वैशाख २४ गते चैनपुर ताक्लाकोट सडकखण्डमा पर्ने रुमैलीमा सडकबाट खसेको पहिरोले बगाउँदा सब–इन्जिनियर नारायण दाहालको मृत्यु ।

–वैशाख २२ गते साँझ दुई घण्टा परेको असिनापानीका कारण थलारा गाउँपालिकाको गुहे खोलामा आएको बाढीले बगाउँदा एकै परिवारका चार जनासहित पाँचको मृत्यु । पाँच घर बाढीले बगायो, नौ बाख्रा मरे । जुइलगाड लघु जलविद्युत्को नहर बगाउँदा विद्युत् सेवा अवरुद्ध । नमादेव निमावि दुर्गाथलीको दुईकोठे भवन पुरियो । केदारस्युँ, दुर्गाथली, थलारा, छविस–पाथीभेरा गाउँपालिकामा रहेको ८०० रोपनी खेत र त्यसमा लगाएको गहु र तरकारी बाली बाढीले बगायो ।

–वैशाख १९ गते राति परेको असिनापानीका कारण सुवेडाको चौठ्या खोलामा बाढीले जीप बगाउँदा तीनको मृत्यु । सोही दिन बुङ्गल नगरपालिकाको कालंगा खोलाले बगाउँदा थप एकको मृत्यु । तीन हजार रोपनी खेत र लगाइएको बाली पुरियो । ४० बढी घर बाढीले पुरिए । ५० बढी चौपाया मरे । २० करोड रुपैयाँ बराबरको बाली नोक्सान भयो ।

–वैशाख १४ गते लगातार एक घण्टा परेको असिनापानीले साविकका मालुमेला, लुयाटा, मटेला लगायतका गाविसमा बाढी आयो । २५०० बढी रोपनी खेतमा लगाइएको बाली नष्ट भयो । धान रोपेको खेत क्षणभरमै बगरमा परिणत भयो । झण्डै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि बाली नष्ट भयो ।

वैशाख १४–२४ गते बीचका १० दिनमा बझाङमा १० जनाले ज्यान गुमाए । यस अवधिमा करीब ६ हजार ३०० रोपनी जमीन बगर भयो । ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बालीनाली नष्ट भयो । घर पुरिए, विकास तथा पूर्वाधारमा क्षति पुग्यो । बझाङको भूगोल र वातावरणीय पक्षको अध्ययन नगरेका व्यक्तिले लगाउने अनुमान यो हो कि– ‘वर्षा भएपछि बाढी आउँछ, बाढीले धनजनको क्षति गर्छ ।’

तर, ‘वैशाखमै बाढी ? त्यो पनि एक/दुई घण्टाको वर्षाले यति ठूलो क्षति ? कहिल्यै बाढी नआउने खोलामा बाढी ? बर्खामा झन् के होला ?’ धारा–पँधेरा, मेलापात, चोक, चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यस्ता प्रश्न र चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् ।

बझाङका युवा साहित्यकार युगिन विवेकले फेसबूकमा व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन्– ‘यहाँ विकासको भोक यतिसम्म चढेको छ कि, डाँडाकाँडा डोजर जोत्दै हिंडेका छन् । न बस्ती जोखिममा पर्ने ख्याल गरिएको छ, न खेत ढाक्ने चिन्ता । न त पर्यावरण मासिने चेत नै ।’

थलारा गाउँपालिका मालुमेलाका ९० वर्षीय प्रमानन्द जोशीले भने “यत्रो उमेर भयो, गाउँमा बाढी आएको देखे, सुनेको थिइनँ ।” उमेरले शताब्दी टेक्न लागेका उनले वैशाख १४ को जस्तो भयावह घटना जीवनमै पहिलोपटक अनुभव गरेको बताए । करीब डेढ घण्टा वर्षा हुँदा गाउँ पसेको डरलाग्दो भेल बाढीले हेर्दाहेर्दै ४५ परिवारको २०० रोपनी खेत र त्यसमा लगाएको बाली बगर बनाइदियो । ठाउँ–ठाउँमा नयाँ पहिरो जान थालेका कारण यहाँको करीब ८०० रोपनी मलिलो बेसीफाँट पूरै बगर बन्ने डरले स्थानीय त्रसित छन् ।

मालुमेलामा भन्दा पनि थलारा गाउँपालिकाकै तल्लोडिक्ला ठूलो त्रास र शोकमा छ । त्रास यसकारण कि, गाउँको बीचमा रहेको गुहेखोला (गाउँ खुला दिसामुक्त हुनु पहिला यहाँका बासिन्दाको दिसा बस्न जाने ठाउँ) जहाँ बर्खामा पनि आजसम्म बाढी आएको थिएन, त्यही खोलाले वैशाखमै पाँच जनाको ज्यान लियो ।

“४५ मिनेट जति पानी परेको थियो” तल्लोडिक्ला गाउँका ५४ वर्षीय रामदल मिजारले भने “भएभरको माटो, ढुङ्गा, झारपात बगाएर ल्याएछ, त्यही बेला उनीहरू खोला तर्दै रैछन्, नसोचेकै घटना भयो ।” बाढी आएको दिन साझँसम्म पनि खोलामा पानी नभएको बताउँदै भने “यो खोल्सो मात्रै हो, खोला नै होइन, बर्खामा झरी परेको बेला दुई/तीन महीना अलिकति पानी हुन्छ, बाँकी महीना सुक्खा नै हुन्छ ।”

सो खोला किनारमा रहेको सरस्वती प्राथमिक विद्यालयमा २४ वर्षदेखि पढाउँदै आएका शिक्षक मदनराज जोशीले भने “नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्ने उखान त सुनेको थिएँ, यसपालि आँखैले देखियो ।” यो खोलामा बाढी आएको आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ ।

वैशाख १९ गते राति बाढी आएर जीप बगाएको सुवेडाको चौठ्या खोलामा पनि दिउसोसम्म एकथोपा पानी थिएन । स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइमा यो खोलाले यसअघि कहिल्यै मान्छे वा पशु बगाएको थिएन । “यो खहरे खोल्सो हो” स्थानीय दीपकराज जोशी भन्छन्, “बर्खामा पनि हिंडेरै तर्न सकिन्छ, यो खोलाले त्यत्रो जीप कसरी बगायो ? अचम्मै भयो ।”

जथाभावी बाटोको परिणाम

स्थानीयवासी जोशीका भनाइमा “यो खोला भन्दा माथि तीन वटा सडक काटिएका छन् । सडक खन्दा निस्किएको ढुङ्गा र माटो ठूलो मात्रामा जम्मा भएको थियो । एक्कासी पानी पर्दा त्यही बगाएर ल्यायो । त्यसैले गर्दा बाढी आएको हो ।”

उनको भनाइमा सही थाप्दै जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत सुनिलकुमार गुप्ताले भने “जिल्ला भर यति धेरै सडक खनिंदै छन्, जसले पानीको निकास हुने प्राकृतिक प्रवाह थुनिएको छ । ठूलो क्षेत्रको पानी एकै ठाउँमा जम्मा हुने गरी सडक काटिएका छन्, भौगर्भिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील ठाउँमा जथाभावी डोजर चलाउँदाको परिणाम हो यो ।” उनका भनाइमा, १४० मिलिमिटर भन्दा बढी वर्षा भएमा जुनसुकै बेला जहाँ पनि बाढी र पहिरो जाने खतरा छ ।

सुवेडामा मात्र हैन, यो समस्या जिल्लाभरि छ । वैशाख महीनामा आएको सामान्य वर्षाले हजारौं रोपनी खेत बगर बनाइदिएको छ । सुक्खा मौसममै पहिरो शुरू भएको छ । “बाहिर हिंडडुल गर्न पनि डर लाग्ने अवस्था छ” जयपृथ्वी नगरपालिका गोलाइका शिक्षक नरेन्द्र उपाध्याय भन्छन्, “४०/५० मिटरको फरकमा ५/६ वटासम्म सडक काटिएका छन् । जताततै माटो र ढुङ्गाका धराप जस्ता धुम (पहाड जस्तै माटोको खात) लागेका छन् । कति बेला कहाँ दुर्घटना हुने हो अनुमान गर्न नसकिने अवस्था छ ।”

“अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन” जिल्ला भूसंरक्षण अधिकृत गुप्ता भन्छन्, “कहाँ कति सडक कसरी निर्माण हुँदैछ भनेर कसैलाई थाहा छैन, मनपरी सडक खन्ने काम भैरहेको छ, बर्खामा ठूलो पानी प¥यो भने कति क्षति हुन्छ भन्ने कल्पना यसै गर्न सकिंदैन ।”

हुन पनि बझाङ जिल्लामा कति ठाउँमा सडक खन्ने काम भइरहेको छ भन्ने एकीकृत विवरण पाउन सकिन्न । ती सडक प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिबाट ठीक छन् कि छैनन् ? किन एकैपटक यति धेरै सडक निर्माण भैरहेका छन् ? सरोकारवाला निकाय भनिएका जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय कसैसँग पनि यस्ता प्रश्नको जवाफ छैन ।

यसो भन्दैमा सडक निर्माण गर्नका लागि सरकारले कुनै पनि नीतिनियम नबनाएको भने होइन । वातावरणीय असर कम गरेर कसरी सडक निर्माण गर्ने भनेर वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीहरू बनाइएका छन् । सडक लगायत ठूला योजनाहरू निर्माण गर्दा योजनाले पार्न सक्ने प्रभावको गाम्भीर्यलाई हेरेर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) या वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा पनि कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ र सामाजिक र वातावरणीय सुरक्षाको रूपरेखा २०६५ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका अलावा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २२ असार २०६७ मा स्थानीय सडक निर्माण गर्दा जिल्ला यातायात गुरुयोजना अनुसारका सडकमा मात्र रकम विनियोजन गर्ने र वातावरणीय तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त भए मात्र काम गर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो । त्यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जारी ‘जिल्ला यातायात गुरुयोजना निर्देशिका’ मा ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा श्रममूलक प्रविधिबाट काम गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यतिले मात्र नपुगेर ‘स्काभेटर’ लगायत भारी उपकरण प्रयोग सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०७० जेठ १९ मा सबै जिल्ला विकास समितिलाई परिपत्र गर्दै कुन–कुन काममा भारी उपकरण प्रयोग गर्ने बारेमा यकिन गर्न जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको प्रमुखको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्देशन दिएको थियो । सो समितिले डोजर संचालन गर्नु भनेर तोकेको ठाउँमा पनि इन्जिनियर तहको कर्मचारीको उपस्थितिमा मात्र डोजर संचालन गर्ने र भारी उपकरणको प्रयोगलाई निश्चित क्रियाकलापमा सीमित गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन थियो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नै सडक निर्माण लगायतका विकास कार्यलाई वातावरणमैत्री बनाउनका लागि वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारूप २०७० समेत तयार पारेको छ । जसमा निर्माण कार्य गर्दा वातावरणमा पर्ने असरप्रति संवेदनशीलता अपनाउनका लागि विभिन्न उपाय सुझाइएका छन् ।

बझाङमा यी सबै नियम र परिपत्रको पालना गरिएको छैन । “जिल्ला प्राविधिक समितिले निर्णय गरेर मात्र डोजर लगाउन दिने कि भन्ने कुरोसम्म भएको हो, कार्यान्वयन भएन” जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख नृपराज जोशी भन्छन्, “सबैले आ–आफ्नै तरिकाले डोजर ल्याएर जोत्न थाले, कसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ?” जोशीले अन्धाधुन्द डोजर सञ्चालन भएका कारण पूरै जिल्ला नै मानवनिर्मित प्रकोपको चपेटामा पर्न थालेको बताए ।

२०७३ साल वैशाखमा खोज पत्रकारिता केन्द्रले बझाङमा विना वातावरणीय परीक्षण डोजर संचालन भैरहेको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको वातावरण महाशाखा र वातावरण मन्त्रालयले के–कति कारणले यस्तो गरिएको हो, जवाफ पठाउनु भनेर जिल्ला विकास समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा ‘प्रक्रिया नपु¥याई डोजर चलाउने काम बन्द गर्नु’ भन्ने उल्लेख थियो । तर त्यसपछि पनि कसैले त्यो पत्रको वास्ता गरेनन् । “पत्रको विषयमा एकपटक बसेर छलफलसम्म भएको हो” जिल्ला विकास समितिका सूचना अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर सिंहले भने “जवाफ पठाइएन, नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन ।”

स्थानीय तहबाट संकलन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार अहिले जिल्लाभर १६५ वटा सडक निर्माण भैरहेका छन् । सबै सडक खन्न डोजर प्रयोग गरिएको छ । यहाँका १२ मध्ये ११ वटा स्थानीय तहको तथ्याङ्क हो, यो । यी सडकलाई स्थानीय तह प्रवेश गर्ने मुख्य सडक, शाखा सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, जडीबुटी पहुँचमार्ग आदि नाम दिइएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा विकट साइपाल गाउँपालिका भने अहिले पनि सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन ।

आफ्नो क्षेत्रभित्र खनिरहेका सडकको लम्बाइ कति छ भन्ने हिसाबकिताब समेत स्थानीय तहसँग छैन । “खै जिल्लाको गुरुयोजना हेरिएन” मष्टा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रंगलाल सार्की भन्छन्, “स्थानीय आवश्यकता अनुसार आफ्नै ढंगले निर्माण गरेका छौं । सडक आवश्यक भएर नै बनाइएको हो ।”

अहिले बझाङ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा सडक निर्माण गर्न ५३ वटा डोजर संचालनमा छन । तीमध्ये थलारा, सुर्मा, मष्टा, छविस–पाथिभेरा, दुर्गाथली र केदारस्यूँ गाउँपालिकामा तीन/तीन वटा डोजरले बाटो खन्ने काम गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी ९ वटा डोजर बुङगल नगरपालिकामा संचालनमा छन् भने सबैभन्दा कम एउटा डोजर खप्तड छान्ना गाउँपालिकामा प्रयोगमा छ । सबैभन्दा बढी डोजर एकसाथ परिचालन गर्ने गाउँपालिकामा तल्कोट परेको छ । यहाँ पाँच वटा डोजर परिचालित छन् । यस्तै जयपृथ्वी नगरपालिकामा पाँच वटा र वित्थड–चिर गाउँपालिकामा दुई वटा डोजरले बाटो खन्ने काम गरिरहेका छन् ।

यसबाहेक चैनपुर ताक्लाकोट सडकको रुपातोला धुली खण्डमा पाँच वटा, भोपुर रुवातोला खण्डमा चार वटा डोजर चलाइएको छ भने कालंगा हाइड्रो र सुनिगाड हाइड्रोले सडक निर्माणको लागि चार वटा डोजर संचालन गरिरहेका छन् ।

सुकुम्बासी बनाउने सडक

जयपृथ्वी नगरपालिका ६ का मदन रोकायाको १३ जनाको परिवार छ । परिवार ठूलो भए पनि पर्याप्त उब्जाउ खेत भएका कारण उनको परिवारलाई वर्षभरि खानको चिन्ता थिएन । घरका सदस्यहरू अन्य रोजगारीमा नभए पनि खाएर बचेको अन्नपात बेचेर नूनतेल र लत्ताकपडाको जोरजाम हुन्थ्यो । छोराछोरीको पढाइ खर्च यसैबाट चलेको थियो । अन्न बेचेरै वर्षेनि सानोतिनो रकम बचत पनि हुन्थ्यो । यो दुई वर्ष अघिको कुरा हो ।

अहिले अवस्था बदलिएको छ । रोकाया परिवार सुकुम्बासी जस्तै भएको छ । उनीसँग अहिले चार आना पाखोमा बनेको घरबाहेक जग्गाको नामोनिसान छैन । “सबै पुगिसरी थियो, पर्दा छिमेकीलाई सरसहयोग पनि गरिन्थ्यो” मदनले भने ‘‘रोड आयो, सबैलाई सुविधा भयो, हाम्रो भने बिचल्ली भयो ।” जयपृथ्वीबहादुर सिंह मार्गको तमैल—चैनपुर सडकखण्ड निर्माणको क्रममा डोजरले फ्यालेको माटो र ढुङ्गाले पुरिएर उनको १४ रोपनी खेत बगरमा परिणत भएको छ । खाने खेत सडकले पुरिदिएपछि उनको परिवार दुई वर्षदेखि ज्याला मजदूरीको भरमा चलिरहेको छ ।

मदनको परिवार मात्र होइन, सुवेडा गाउँमा प्रत्येक बर्ष सुकुम्बासीको संख्या थपिंदो क्रममा छ । यो सडक निर्माण शुरू भएपछि जिल्लाकै राम्रो उत्पादन क्षेत्र मानिने सुवेडा जिउलोको ३० परिवारको २५० रोपनी भन्दा बढी खेत बगरमा परिणत भैसकेको छ । १२ वटा पक्की गोठको नामोनिसान मेटिएको छ । वर्षेनि माटो र ढुङ्गाका टुक्रा थुपारेर अरू खेत पुर्ने क्रम जारी छ ।

जथाभावी माटो नथुपार्न स्थानीयले गरेको अनुरोधलाई ठेकेदार कम्पनी लामा गोल्डेन जेभी प्रालिले बेवास्ता गर्दा यो अवस्था आएको पीडितहरू गुनासो गर्छन् । डोजरले जथाभावी थुपारेको माटोको ढिस्को निर्माण हुँदा भिरालो जमीनमा अहिले तीन वटा नयाँ खोल्सा बनेका छन् । यिनै खोल्साले बगाएर ल्याएको ढुङ्गामाटो र बालुवाले पुरेर वर्षेनि उब्जाउ खेत बगर बनाउने क्रम चलिरहेको छ । “वर्षकै ४/५ परिवारको जग्गा सखाप भैरहेको छ” अर्का पीडित सिंगवीर रोकायाले भने “हेर्दाहेर्दै राम्रो धान फल्ने फाँट बगर भयो, दुईचार वर्षमा गाउँ नै सुकुम्बासी हुने अवस्था छ ।”

सुवेडा एउटा उदाहरण मात्रै हो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर चलाउँदा बझाङका ४० बढी गाउँका १८०० बढी परिवारको खेत बगरमा परिणत भएको देखिन्छ । सेती नदी र अन्य विभिन्न खोलाको किनारमा रहेका मलिला उब्जाउ फाँटहरूको सिरानमा खनिएका सडकबाट खसेको पहिरो र वर्षेनि बगेर आउने ढुङ्गामाटो थुप्रिएर खेत बगरमा परिणत भएपछि लालपुर्जामा जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी हुनेहरूको संख्या वर्षेनि थपिंदो छ । मष्टा गाउँपालिकाको जिन्नाडा, सम्देउ, भातेखोला, जयपृथ्वी नगरपालिकाको डुग्री, गोलाइ, बस्टी, सुवेडा, सुतिया र सेलाखेत, छान्ना गाउँपालिकाको गोठखोला, ऐचेलीबगर, कालुखेती, छातरबस्टी, विणा र बेडुपाटा गाउँमा मात्रै सडकका कारणले चार हजार रोपनी भन्दा बढी उब्जाउ खेत खेतीपाती गर्नै नमिल्ने गरी बगर बनेको छ ।

छान्ना गाउँपालिकाका मंगलबहादुर खड्का भन्छन्, “धेरैजसो ठाउँमा सडकका कारण आएको पहिरो र ढुंगामाटोले खेत पुरिएको छ, कुनै–कुनै ठाउँमा त सबैको खेत बराबर काट्नुपर्छ भनेर घुम्ती बनाउन आवश्यक नभएको ठाउँमा समेत तीन/चार वटा मोड बनाएर सयौं रोपनी खेत नाश गरेका छन् ।” छान्ना गाउँपालिकामा मात्र १२५ बढी परिवार सडकले जग्गा बिगारिदिएपछि बिचल्लीमा परेको उनले बताए ।

यस्तै थलारा गाउँपालिकाको ठिङ, मालुमेला र आमबगर गाउँका ५५ परिवारको जग्गा सडकले मासिएको छ भने ६३ वटा घर समेत पहिरोको जोखिममा परेका कारण गाउँ अन्यत्रै सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थलाराका स्थानीय विश्वप्रकाश जोशीले बताए । उता केदारस्यूँ गाउँपालिकाको गण्डकी बजार, देउरा, रायल, बागथला, सैन्सु लगायतका नौ वटा गाउँको ६०० रोपनी भन्दा बढी उब्जाउ जमीन सडकका कारण पुरिएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लोकेश भण्डारीले बताए ।

बुङ्गल नगरपालिका, दुर्गाथली र छविस–पाथिभेरा गाउँपालिकामा पनि जग्गाको निकै ठूलो क्षति भएको र धेरै परिवार भूमिहीन भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । “हाम्रो तथ्यांकमा हेर्ने हो भने ८ हजार रोपनी भन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन सडकका कारणले क्षति भएको छ” कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख राजेशकुमार केसीले भने “अझै विस्तृत स्थलगत अध्ययन गर्ने हो भने योभन्दा पनि बढी कृषियोग्य भूमि कामै नलाग्ने गरी क्षति भएको छ, कैयौं परिवारहरू जग्गा भएर पनि भूमिहीन भएका छन् । यो संख्या वर्षेनि बढ्दो छ ।”

“जथाभावी डोजर लगाएका छन् । ‘सुन’ फल्ने जमीन बगर बनाएका छन् । मान्छेको जीविका खोस्ने गरी गरेको विकासको के काम ?” कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख केसीले भने “जिल्ला भर निर्माण गरिएका करोडौंका सिंचाइका संरचना ध्वस्त भएका छन् । जलाधार क्षेत्रहरूमा असर परेको छ । नियम, कानून, वातावरणमा पर्ने असरको कुनै वास्ता नै नगरे पछि यस्तै हुन्छ । यहाँ त विकासको नाममा विध्वंस गर्ने काम भएको छ ।”

सिंचाइ र खानेपानीमा असर

जिल्लामा सिंचाइ डिभिजन कार्यालयले निर्माण गरेका ६४, सामुदायिक सिंचाइ परियोजनाले निर्माण गरेका २० गरी ८४ ठूला सिंचाइ आयोजना छन् । यस्तै साना सिंचाइ, सहकारी सिंचाइ र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेका साना–ठूला गरेर अरु ३६६ वटा सिंचाइ आयोजना छन् । सबै गरेर बझाङ जिल्लामा ४५० वटा सिंचाइ आयोजना संचालनमा रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । कुल खेतीयोग्य जमीन २८ हजार २१४ हेक्टरमध्ये ९ हजार ९१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा यी आयोजनाले सिंचाइ सुविधा पु¥याइरहेका छन् ।

सडक आयोजनाका कारण जिल्लाका २८३ वटा भन्दा बढी आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसले जिल्लाको सिंचाइ प्रणालीमै संकट उत्पन्न भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । “हाम्रो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६४ प्रतिशत सिंचाइ कुलोको नामोनिसान बाँकी छैन” वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत राजेशकुमार केसीले भने “यसरी अन्धाधुन्द डोजर चलाउने काम रोकिएन भने बाँकी सिंचाइ आयोजनाहरू पनि एक वर्षमै खतम हुनेवाला छन् ।”

“यो क्षति तीन वर्ष यता खनिएका सडकका कारणले भएको हो” केसी भन्छन्, “मैले सडक निर्माण गर्दा होशियारी अपनाउन यहाँका राजनीतिक दल र विकासे निकायहरूलाई पटक–पटक सचेत गराएको हो । तर ‘विकास गर्दा विनाश हुन्छ, विनाश क्षणिक हो, विकास दीर्घकालीन हुन्छ’ भन्ने जवाफ पाएँ ।”

जथाभावी सडक खन्ने कामले खानेपानी आयोजनाहरूलाई पनि बेहाल बनाएको छ । थलारा गाउँपालिकाको सिरेटामा ३५ लाखको लागतमा पदमजेल्या खानेपानी आयोजनाको निर्माण २०७४ माघमा सम्पन्न भयो । वर्षाैंदेखि पानीको दुःख झेल्दै आएका यहाँका ७२ परिवारले अब पर्याप्त पानी पाइने भयो भनेर खुशियाली मनाए ।

विडम्बना यो खुशी धेरै दिन टिक्न पाएन । २०७४ साल चैत महीनाको मध्यतिर जडारको कोइरालकोट सडकको डोजर सिरेटा पुग्यो । सडक खन्ने क्रममा खानेपानीको मुहानमा बनाइएको इन्टेक सहित धारा, पाइपलाइन र अन्य संरचनामा क्षति पुग्यो । सुक्खा मौसममा पनि पानीको छेलोखेलो हुने भनेर खुशी मनाएका सिरेटावासीको सपना सपनामै सीमित भयो । सिरेटाका विजय जोशी भन्छन्, “खानेपानीको सुख होला भनेर पेट काटेर श्रमदान ग¥यौं, खानेपानी आएकोमा खुशियाली मनायौं, डोजर आयो हाम्रो खुशी खोसियो ।”

यो सडककै कारण दुई वर्ष यता साविक मालुमेला गाविसमा मात्र पाँच वटा खानेपानी आयोजना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पाइसकेका करीब ३५० परिवारले पुनः खोला, नदी र कुवाको असुरक्षित पानी पिउनुपर्ने अवस्था आइलागेको जिल्ला समन्वय समितिको ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाका सल्लाहकार विष्णु पोखरेलले बताए ।

पोखरेलका भनाइमा, सडकले खानेपानीका संरचनाहरूमा मात्रै क्षति नभएर मुहान सुक्ने र सर्ने समस्या पनि देखिएको छ । उनले भने, “धेरैजसो योजनामा सडकले सीधै क्षति पु¥याएको छ, सडक निर्माण भएपछि कतिपय योजनाको मुहान सुक्ने र मुहान नै सर्ने समस्याले खानेपानी आयोजना बन्द भएका छन् ।”

“१५० भन्दा बढी योजना सडकले बिगारिदियो भनेर हामी कहाँ निवेदन नै परेका छन्” जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका नायब सुब्बा प्रेमबहादुर सिंहले भने “अनौपचारिक हिसाबले बुझ्दा यसको दोब्बर भन्दा बढी योजनामा क्षति पुगेको अनुमान छ, सबै क्षतिको विवरण संकलन गर्न हामीसँग जनशक्तिको अभाव छ ।”

‘गाउँ नै सारिदिनु पर्यो’

“तीन वर्ष भैसक्यो पानी पर्दा गाउँभरिका मान्छे सुत्न पाउँदैनन्, रात विरात बालबच्चा च्यापेर चौरमा दौडिनुपर्छ, हामीले शान्तिसँग बस्न पाउने कहिले ?” प्रदेश नं ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई यो प्रश्न गर्ने व्यक्ति थिए थलारा–९ आमबगरका विश्वप्रकाश जोशी । तीन वर्षअघि सडक डिभिजन कार्यालय, बैतडीले निर्माण गरेको जडार–कोइरालकोट सडकका कारण शुरु भएको पहिरोले गाउँ नै जोखिममा परेपछि सुरक्षित ठाउँमा बस्ती सारिदिन माग गर्दै उनी लगायतका गाउँलेहरू वैशाख पहिलो हप्ता धनगढीस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगेका थिए ।

यहाँका स्थानीयले २५ घरका २०० बढीको ज्यान खतरामा रहेको भन्दै आफ्नो दुःख मुख्यमन्त्रीलाई सुनाएका थिए । “तलबाट सेती नदीको कटान छ, माथिबाट अलिकति पानी पर्दा पनि ढुङ्गा खस्न शुरू हुन्छ” आमबगरका अर्का पीडित हरिनारायण रेग्मीले भने “त्रासै त्रासमा बस्नु परेको छ, कुनै पनि बेला गाउँ नै सोत्तर हुन सक्छ ।”

गाउँको माथिबाट २०७२ साल वैशाखमा निर्माण शुरू भएको जडार–कोइरालकोट सडकका कारण यो बस्ती जोखिममा परेको थियो । सडक निर्माण गर्ने क्रममा आएको पहिरोले यहाँका आठ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका थिए । २५ परिवारको करीब ६० रोपनी जग्गा र त्यसमा लगाएको बालीनाली समेत पुरिएको थियो । सोही पहिरोले बस्तीको लागि निर्माण गरेको दुई करोड बराबरको खानेपानी र सिंचाइ आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो ।

त्यसलगत्तै २०७३ सालमा जडार–कोइरालकोट सडक भन्दा करीब ५० मिटर जति तल अर्काे पानकोट–पौडी सडक निर्माण शुरू भएपछि पहिरोको खतरा झन् बढेको छ । “दुई सडकको बीचमा रहेको भाग धराप जस्तै छ, कुनै पनि बेला खस्यो भने गाउँ नै सखाप हुन सक्छ” पीडित बलराम भण्डारीले भने । बस्ती सार्न माग गर्दै जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरका कार्यालय धाउँदा पनि सुनुवाइ नभए पछि पीडितहरू मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा याचना गर्न पुगेका थिए ।

सडककै कारणले बझाङका ४० बढी गाउँ जोखिममा छन् । ६३ परिवारको बसोबास रहेको थलारा गाउँपालिकाकै ठिङ गाउँ पनि पहिरोको जोखिममा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्याय भन्छन्, “ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना छ, समाधानको लागि विमर्श गरिरहेका छौं ।”

पानकोट–तल्कोट सडकले विद्युत्को नहर भत्काएपछि तल्कोट गाउँपालिकाका ९०० परिवारलाई उज्यालो दिइरहेको तल्कोटी गाड लघु जलविद्युत् आयोजना बन्द भएको दुई वर्ष भयो । करीब रु.२ करोड ५० लाखको लागतमा बनेको यो योजनामा आधाभन्दा बढी स्रोत स्थानीयले श्रमदान गरेर जुटाएका थिए । गाउँमा बत्ती बाल्नको लागि काखमा शिशु च्यापेरै भए पनि सुत्केरी महिलाहरूले समेत सदरमुकाम चैनपुरदेखि पाँच घण्टाको पैदल यात्रा गर्दै गाउँमा बिजुलीका खम्बा पु¥याएका थिए । तर ती बिजुलीका खम्बामा जोडिएका तारबाट आजकल घरमा बिजुली जाँदैन । तल्कोटकी पाउसरा सुनारले भनिन्, “चैत वैशाखको धूपमा छातीमा बच्चा र काँधमा पोल बोकेर बालेको बिजुली हो, ‘रोड’ आएर दुई दिनमै खत्तम बनाइदियो ।”

‘लाइफलाइन’ मा धक्का

बझाङलाई बाहिरी जिल्लासँग जोड्ने एकमात्र सडक जयपृथ्वी राजमार्ग हो । तराईका जिल्लाबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, नूनतेल र निर्माण सामग्रीहरू यही सडक भएर बझाङ भित्र्याइन्छ । त्यसैले यो राजमार्ग जिल्लाको ‘लाइफलाइन’ मानिन्छ । तीन वर्षअघि कालोपत्र गरिएको यो सडक र अन्धाधुन्द निर्माण गरिएका अरू ग्रामीण शाखा सडकहरू जुनसुकै बेला बन्द हुने अवस्थामा छन्, किनकि अलिअलि पानी पर्ने वित्तिकै ती सडकहरूमा पहिरो जाने खतरा छ ।

२०७५ वैशाख १४ देखि २२ गते बीचमा तीन पटक पानी पर्दा यो सडक पाँच दिन अवरुद्ध भएको थियो । बागथलादेखि सेती नदीको किनारैकिनार हुँदै चैनपुरसम्म पुगेको यो सडक माथि दर्जनौं शाखा सडकहरू निर्माण गरिएका छन् । “शाखा सडक निर्माण गर्दा थुप्रिएको माटो र ढुङ्गा सामान्य वर्षा हुने वित्तिकै बगाएर राजमार्गमा थुप्रिन्छन्, सडक अवरुद्ध भैहाल्छ” सडक डिभिजन कार्यालय, बैतडी तथा सेती लोकमार्ग उत्तरखण्डको कार्यालयका पूर्व प्रमुख इन्जिनियर ललिजन खनाल भन्छन्, “मुख्य राजमार्गको समानान्तर शाखा सडक निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि राजमार्ग कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने थियो, त्यसको वातावरणीय असर आकलन नगरी बाटो बनाउन नहुने थियो ।” शाखा सडककै कारणले राजमार्ग बन्द हुने अवस्था आएपछि जथाभावी डोजर सञ्चालन नगर्न आफूले तत्कालीन जिविसलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको तर त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नपाएको खनालले बताए ।

२०७४ असारदेखि भदौसम्म तीन महीनाको अवधिमा यो राजमार्ग ३८ दिन अवरुद्ध भएको थियो । राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा जिल्लामा उपचार सम्भव नभएर बाहिर ‘रेफर’ गरिएका पाँच जनाले बाटैमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो । खोजपत्रकारिता केन्द्रबाट साभार ।