पाँच मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत

८ असार, काठमाडाैँ । संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा रक्षा, स्वास्थ्यसहित विभिन्न पाँच मन्त्रालयको खर्चको कटौती गर्नका लागि सातजना सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

विनियोजन विधेयक–२०७५ को विभिन्न शीर्षकमा छलफल गर्ने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।

सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद दुर्गा पौडेलले विनियोजन, २०७५ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसद्समक्ष पेश गर्नुभयो ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले विनियोजन विधेयक, २९७५ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी सांसद गौतमले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद मिनाक्षी झाका तर्फबाट सांसद लक्ष्मी परियारले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सांसद गगनकुमार थापाले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, सांसद भीमसेनदास प्रधानले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत रक्षामन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत भएपछि अहिले प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ ।

–रासस