परिवार नियोजन संघको केन्द्रिय कार्यसमिति नै अवैध !

२१ जेठ, काठमाडौँ । तत्कालिन सरकारले २०७४ माघ ११ गते परिवार नियोजन संघको केन्द्रिय र सबै जिल्ला शाखाहरु विघठन गर्यो । छत्र गिरीको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद्ले नौ सदस्यीय तदर्थ समितीलाई नयाँ कार्य समिति निर्माणको जिम्मा दिएको मुख्य सचिव लोक दर्शन रेग्मीले हस्ताक्षर रहेको पत्र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा नपुग्दै सचिव ङइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले सच्चाएको पाईएको छ । उनले थप नौ जना थप्दै १८ जना सदस्यको नाम सोही मितिमा राखेर समाज कल्याण परिषपत्राचार गरेका हुन् । सचिव उपाध्यायले पठाएको पत्र समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डिल्ली भट्टले पुनः मान्छेको नाम थपी २५ जनाको पुर्याएको तथ्यको प्रमाण भेटिएको छ ।

तदर्थ समितिको मुख्य काम भनेको तीन महिना भित्र नयाँ कार्य समितिको निर्वाचन गर्ने भन्दै जिम्मेवारी पाएकोमा तीन महिना बैशाखमा नै सकिएको छ । भने सो समितीका एक सदस्य करोडौको परियोजना संचालन हुने सो संघमा अहिले आफै परिक्षा दिएर महानिर्देश बनेका छन् । तदर्थ समितिका केन्द्रिय सदस्य के.पी. विष्टले आफै महानिर्देशक पदको परिक्षा समितिको प्रश्न बनाई परिक्षाको नाटक गरेर आफ्नै नाम पहिलो नम्बरमा उतिर्ण देखाई नियुक्ति समेत लिई काम शुरु गरेका छन् । जिम्मेवारी सरकारले एउटा दिए पनि काम भने उनीरुको कमाई कता हुन्छ भन्दै पछि लागेको देखिन्छ ।

  अमुसिंह सिजापति अध्यक्ष हुदा अनियमितता गरेको आरोपमा केपीलाई हटाइएको थियो । केपी विष्टको ह्याट्रिक आगमन पश्चात पुनःअर्को अर्थविभाग प्रमुख नियुक्तिको लागि नाम मात्रको परिक्षा जेठ २० मा लगिएको यस भन्दा अगाडी सोही पदमा रमाईसकेका सुदिप खड्कालाई नै ल्याउने निश्चित छ । उनलाई पनि अनियमितताकै आरोमा हटाईएको थियोसंघ उच्च स्रोतले भन्यो । नयाँ तदर्थ समितिको पहिलो जिम्मेवारी संस्थामा शुसासन कायम गर्नु हो तदर्थ समितिमा मनोनित एक सदस्यले भने तर उहाहरु आफै परिक्षा दिने अनि जागिर खान थाल्नु भयो, आफ्ना मानछे खोजेर शाखामा भोटर थप्न थाल्नु भयो मलाई त यो सब देखेर ठुलै दुर्घटना निम्तीन्छ जस्तो लागिरहेको छ ।

संघका अध्यक्षले मनपरी विधान शंशोधन गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा शंशोधन रोकिएकोमा प्रशासनले परिमार्जन गरी संशोधन गरेको छ । काठमाण्डौं प्रशासनले भन्यो उहाहरुको सदस्य भएको दिन नै भोट हाल्न पाउनु पर्छ भन्ने जिकीर थियो हामीले ६ महिना पछि मात्र मतमधिकार पाउने भनेर शंशोधन गरेका छौ । संघको एक शाखा अध्यक्षले नाम बताउने शर्तमा भने तुरुन्तै उहाहरुले भने अनुसारको संरचना तयार नहुने भए पछि पुन मुद्धाको तयारीमा हुनुहुन्छ रे यो पटक्कै राम्रो भएन ।

सबै विभागमा प्रमुख परिवर्तन गरेर उहाहरुले गर्न खोजेको के हो ? प्रष्टै भो नि ?? जिल्ला जिल्लामा नयाँ सदस्य बनाउदै अधिवेशन गर्दै म्यान्डेट विपरीत काम गरीरहेको कारण देउवाले मनोनित गरेको तदर्थ टिममा नै मत विभाजन आएको छ । अब काम गर्ने अवस्था छैन धेरै ठाउमा मुद्धा परिरहेको र नियम र कानुन विपरीत काम सुनुयोजित तबरले गर्ने गरेकाले झन विवादमा पर्ने देखिन्छ । तदर्थ समितिलाई दिएको समय सिमा सकिसकेको छ भने अर्को तीन ठाउमा क्याबिनेट बैठकले गरेको निर्णय किर्ते गरेर सच्चाउदै थपिएका सदस्यहरु सबै क्याबिनेटको हवला दिनु स्वत अबैध हो अधिवक्ता नेत्र सुवेदीले भने अब उक्त समितिको कानुनी बैधता संगै औचित्य समाप्त भएको छ ।

नयाँ निर्णय नहुन्जेल पुरानै कार्य समितिले काम गर्ने वा पुनः म्याद थप्ने सरकारले बेलैमा निर्णय गर्नु पर्नेबेला आएको बेला उता उपेन्द्र यादब स्वास्थ्य मन्त्री भए पछि परिवार नियोजन संघको संन्र्दभमा सन २०११ मा घटेको नजिर अनुसार पुन नयाँ कार्य समिति निर्माणको लागि मधेशीमुलको ब्यक्तिलाई अध्यक्ष राखेर कार्य समितिमा बस्नेको नाम संकलन हुदै गरेको बुझिन आएको छ ।